पुणे – महापालिकेने जुलै २०२२ मध्ये कनिष्ठ अभियंत्यांच्या १३५ जागांची भरती करण्यासाठीची प्रक्रिया पूर्ण केली होती; मात्र निवड केलेल्या उमेदवारांच्या कागदपत्रांविषयी न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. त्यामध्ये निवड झालेल्या १३५ उमेदवारांच्या कागदपत्रांची पुन्हा एकदा पडताळणी करा आणि त्याचा अहवाल सादर करा, असा न्यायालयाने आदेश दिला आहे. त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाचे उपायुक्त महेश पाटील यांनी निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांना ११ मार्च या दिवशी महापालिकेतील तिसर्या मजल्यावरील सभागृहामध्ये कागदपत्रांसह उपस्थित रहाण्याचा आदेश दिला आहे.
महापालिकेने जुलै २०२२ मध्ये १३५ जणांची कनिष्ठ अभियंतापदी निवड केली होती. यामध्ये अनुमाने १२ सहस्र उमेदवारांनी अर्ज केले होते. ‘ऑनलाईन’ परीक्षेत गुणवत्ता सूचीमध्ये आलेल्या ४५० जणांना कागदपत्रांसह पडताळणीसाठी बोलावले होते. यामध्ये ३ वर्षांचा अनुभव अनिवार्य असल्याचा दाखला दिलेल्या सूचीतून १३५ जणांची अंतिम निवड करण्यात आली होती; मात्र काही उमेदवारांनी त्यांचे शिक्षण चालू असतांना पदवी घेतली, त्याच वेळी कामही केले, असा दाखला दिलेला आहे. त्यामुळे नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने उच्च न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट करण्यात आली होती. ज्यांच्याविषयी तक्रारी आल्या होत्या, त्यांचे अन्वेषण करून अशा तिघांना महापालिकेने सेवेतून बडतर्फ केले होते. त्यांनीही न्यायालयामध्ये याचिका प्रविष्ट केली होती.