मुंबईतील जागांवरील पुनर्विकासाचे प्रश्न देहलीला जाऊन निकाली काढावेत ! – प्रवीण दरेकर, गटनेते, विधान परिषद

मुंबई – केंद्र सरकारच्या मुंबईत जागा आहेत. सरकारला याविषयी पुढाकार घ्यावा लागणार आहे. मुंबईत वनभूमीच्या जागा आहेत; मात्र तेथील पुनर्विकास रखडलेला आहे. गिरण्यांच्या जागांवर ज्या चाळी आहेत, त्यांच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. रेल्वेभूमीवर मोठ्या प्रमाणात झोपड्या आहेत, त्यांचाही पुनर्विकास थांबला आहे. या केंद्र सरकारच्या जागांवर जे पुनर्विकासाचे प्रश्न आहेत, त्यासंदर्भात शिष्टमंडळ घेऊन दिल्ली दरबारी जाऊन हे प्रश्न सरकारने निकाली लावावेत, अशी अपेक्षा भाजप विधान परिषदेचे गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी सभागृहात बोलतांना व्यक्त केली. सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी आणलेल्या २ प्रस्तावांच्या वेळी ते बोलत होते.

ते पुढे म्हणाले की, गोरेगाव येथील नेस्कोच्या मैदानावर गृहनिर्माण संस्थांची परिषद घेतली होती. त्यात मुंबईकरांचे ‘हौसिंग’मधील वेगवेगळे प्रश्न मांडण्यात आले होते. त्या परिषदेला राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहनिर्माण मंत्री, सहकार मंत्री उपस्थित होते. त्या वेळी जवळपास २० मागण्यांपैकी १६ शासन निर्णय करण्याचे काम देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने मुंबईकरांसाठी झाले. वाढीव सेवा शुल्क माफ करण्यासह ‘स्टँप ड्युटी फी’, असे अनेक विषय मार्गी लावण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न फडणवीस यांनी केला. अभ्युदय नगरच्या धर्तीवर ज्या ५६ वसाहती आहेत, त्या वसाहतींचाही पुनर्विकास करावा. मुंबई बँकेने पुढाकार घेऊन स्वयंपुनर्विकास धोरण मुंबई शहरात आणले. आज मुंबईतील १ सहस्र ६०० प्रस्ताव आले आहेत. ३० ते ४० प्रकल्पांना कर्जही संमत झाले असून १६ इमारती मुंबई शहरात स्वयंपुनर्विकासातून विकसित करून उभ्या राहिल्या आहेत. त्यामुळे मुंबईत हौसिंगमध्ये स्वयंपुनर्विकासाच्या माध्यमातून परिवर्तन निर्माण झाले आहे.