|
मुंबई – राज्य सरकारने श्रीरामाच्या मूर्तीच्या प्राणतिष्ठेच्या निमित्ताने घोषित करण्यात आलेल्या सुटीच्या विरोधात विधी विभागाच्या ४ विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट केली होती. ‘राज्य सरकारने घोषित केलेली ही सुटी मनमानी असून अशी सुटी घोषित करणे राज्य सरकारच्या अधिकारात नाही’, असे याचिकेत म्हटले होते. ही याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. ‘या याचिकेमुळे आम्हाला धक्का बसला आहे. याचिकेत इतरही गंभीर विधाने आहेत. कायद्याच्या विद्यार्थ्यांमध्ये निदर्शनास आणल्याप्रमाणे अशी विधाने करण्याची कल्पनाशक्ती असेल, यावर विश्वास ठेवणे आमच्यासाठी कठीण आहे’, असे न्यायालयाने सुनावणीत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती जी.एस्. कुलकर्णी आणि नीला गोखले यांच्या विशेष खंडपिठासमोर ही सुनावणी झाली.
‘याचिका बाह्य कारणांसाठी प्रविष्ट केली गेली आहे, याविषयी कोणतीही शंका नाही की. ही याचिका एकदम फालतू आहे. न्यायालयात येणार्या याचिकाकर्त्याने केवळ स्वच्छ हातानेच नाही, तर स्वच्छ मनानेही यावे’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
१. न्यायालयाने म्हटले की, शासनाचा हा निर्णय राजकीयदृष्ट्या प्रेरित नाही आणि मूलभूत अधिकारांनाही धोका निर्माण करणारा नाही. निर्णय धोरणात्मक निर्णय आहे. १७ राज्यांनी सार्वजनिक सुटी घोषित केली आहे. असा निर्णय कार्यकारी धोरणाच्या कक्षेत येतो.
२. ‘विशिष्ट धर्माला झुकते माप देणे, हे लोकशाहीला धरून नाही’, असे याचिकाकर्त्यांनी म्हटल्यावर ‘राज्य सरकारला सुटी घोषित करण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे’, असे सरकारी अधिवक्त्यांनी म्हटले.