हक्काचा सायबर मित्र ‘आय फोर सी’ (I4C) !

‘वाढता वाढता वाढे…’, अशी डिजिटल क्रांती झाली आणि अनेक गोष्टी सहजसोप्या झाल्या. अनेक कामे चुटकीसरशी अन् घरबसल्या होऊ लागली. त्याच वेळी या तंत्रज्ञानाचा अपवापर करून झटपट पैसा कमावण्यार्‍या लोकांचेही जाळे वेगाने पसरले आणि बघता बघता सायबर गुन्ह्यांचा विळखा वाढू लागला. डिजिटल माध्यम इतक्या असामान्य वेगाने जमा-खर्च सुविधा उपलब्ध करून देते की, त्याचा मागोवा घेणे अवघड होऊन जाते. त्यामुळे सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण आणि जटीलता लक्षात घेऊन केंद्रशासनाने गृह मंत्रालयाच्या माध्यमातून जानेवारी २०२० मध्ये ‘आय फोर सी’-‘इंडियन सायबर क्राईम को-ऑर्डिनेशन सेंटर’ (Indian Cyber Crime Coordination Centre) कार्यान्वित करण्यात आले.

१. ‘इंडियन सायबर क्राईम को-ऑर्डिनेशन सेंटर’चा उद्देश

‘इंडियन सायबर क्राईम को-ऑर्डिनेशन सेंटर’ हे ‘I4C’ (आय फोर सी) या नावाने ओळखले जाते. या केंद्राचे मुख्य कार्य ‘आर्थिक गुन्ह्यांसंबंधी विविध कायदेशीर यंत्रणांमध्ये व्यापक समन्वय साधणे, हे आहे. याखेरीज सायबर फसवणूक कशी आणि कुठे होते ? याची नोंद घेणे अन् महिला, तसेच अज्ञानी मुलांच्या विरोधात झालेल्या सायबर अपघातांची माहिती गोळा करून उपाययोजना करणे’, हे याचे कार्य आहे.

२. ‘आय फोर सी’च्या यंत्रणेतील सुविधा

या केंद्राद्वारे राबवण्यात येणार्‍या यंत्रणेतील सुविधा खालीलप्रमाणे आहेत.

अ. हेल्पलाइन क्रमांक १९३० : आर्थिक फसवणूक झालेली कोणतीही व्यक्ती ‘१९३०’ या ‘टोल-फ्री’ क्रमांकावर दूरभाष करू शकते. तिथे असलेले पोलीसदलातील अधिकारी प्राथमिक माहिती घेतात आणि पीडित व्यक्तीला https://cybercrime.gov.in/ या संकेतस्थळावर संपूर्ण माहिती अन् पुरावे आदी तपशील भरण्याविषयी मार्गदर्शन करतात.

आ. संकेतस्थळावर माहितीची सध्याची स्थिती कळणे : या संकेतस्थळावर माहिती भरल्यानंतर संगणक प्रणाली स्वयंचलित तिकीट क्रमांक निर्माण करते आणि संबंधित आर्थिक मध्यस्थ (अधिकोष, इ-वॉलेट) यांना पाठवून देते. या संकेतस्थळावरील डॅशबोर्डवर (पानावर) तिकीट, तिकीट क्रमांक आणि दोन्ही आर्थिक मध्यस्थ जिथे रक्कम ज्या नावावर जमा झालेली आहे, याची सध्याची स्थिती (लाईव्ह स्टेट्स) पहायला मिळते आणि त्या अनुषंगाने त्याचा पाठपुरावा केला जातो.

इ. ‘पोर्टल’वर माहिती अद्ययावत् केली जाणे : आर्थिक मध्यस्थ आपल्या खात्यामध्ये वा प्रणालीमध्ये पैसे अजून बाकी आहेत का ? ते पडताळतो. जर पैसे बाकी असल्यास त्याला ‘होल्ड’ (पैसे काढता येऊ नयेत) अशी खूण (मार्क) करतो किंवा समजा, पैसे दुसर्‍या अधिकोषात गेले असतील किंवा ए.टी.एम्.द्वारे काढले गेले असतील, तर तशी माहिती ‘पोर्टल’वर अद्ययावत् केली जाते.

ई. या तिकीट क्रमांकाचे ‘एस्कलेशन’ (वृद्धी) पुढील अधिकोषात पैसे बाकी असल्यास ‘होल्ड’वर जाईपर्यंत किंवा डिजिटल प्रणालीमधून बाहेर पडेपर्यंत (ए.टी.एम्.द्वारे किंवा प्रत्यक्ष अधिकोषाच्या शाखेतून काढले, वीजदेयक भरले आदी) चालू असते. या संपूर्ण प्रणालीस ‘सिटीझन फायनान्शियल सायबर फ्रॉड रिपोर्टींग अँड मॅनेजमेंट सिस्टम’, असे संबोधले जाते.

या प्रणालीद्वारे १५ नोव्हेंबर २०२३ अखेर १२.७७ लाख इतक्या तक्रारींचा पाठपुरावा करून ३.८ लाख प्रकरणात पीडितांचे ९३० कोटी रुपये वाचवण्यात यश आले आहे.

३. ‘आय फोर सी’च्या शाखा

सायबर गुन्हेगारी ज्या स्थळांवरून होते, त्याचा मागोवा घेत ‘आय फोर सी’च्या अंतर्गत मेवात, जमतारा, कर्णावती, भाग्यनगर, चंडीगड, विशाखापट्टणम आणि गौहत्ती अशा ७ ठिकाणी ‘संयुक्त सायबर समन्वय तुकडी’ स्थापन केली आहे. अन्वेषण कार्यात जलद साहाय्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी ‘आय फोर सी’ने देहली आणि भाग्यनगर येथे ‘राष्ट्रीय सायबर न्यायवैद्यक प्रयोगशाळा’ (नॅशनल सायबर फॉरेन्सिक लॅबोरेटरी) स्थापन केल्या आहेत.

४. खोट्या गुंतवणूक संकेतस्थळांवर बंदी

‘आय फोर सी’च्या अंतर्गत ‘नॅशनल सायबर क्राईम थ्रेट ॲनालॅटिक्स युनिट’ने अलीकडेच ‘गूगल सर्च’मधील ‘घर बसल्या काम करा आणि भरपूर पैसे कमवा’, अशा विज्ञापनांचा उपयोग अन् ‘१९३०’ क्रमांकावरील तक्रारींचे संशोधन करून १०० हून अधिक बोगस (खोट्या) गुंतवणूक संकेतस्थळांवर बंदी घातली आहे.

डिजिटल प्रणाली चांगलीच आहे; मात्र समाजकंटकांनी याचा अपलाभ घेतलेला आहे. प्रत्येकाने ‘सायबर हायजिन’ (सायबर आरोग्य) बाळगल्यास धोका न्यून होईल. त्यातूनही काही अघटित घडले, तर साहाय्यासाठी ‘आय फोर सी’ हा आपला हक्काचा सायबर मित्र आहेच !

– डॉ. अपूर्वा जोशी, सर्टिफाईड फॉरेन्सिक अकाउंटिंग प्रोफेशनल  आणि अमित रेठरेकर, सर्टिफाईड अँटी मनी लाँड्रिंग

(साभार : दैनिक ‘सकाळ’, ११.१२.२०२३)