उत्तराखंडचा धडा !

गेल्या ११ दिवसांपासून उत्तराखंडमधील सिल्कायरा आणि दंडनेगाव मधील बोगद्यात अडकून पडलेले ४१ मजूर बाहेर पडण्याच्या मार्गावर आहेत. हे मजूर कधी बाहेर येतात, याकडे पंतप्रधानांपासून सार्‍या देशाचे लक्ष आहे. त्यामुळे मजुरांच्या सुटकेचा आनंद प्रत्येक भारतियाला आहेच; मात्र अशा दुर्घटनांची वारंवारता टाळण्यासाठी यापुढील काळात कठोर उपाययोजनाही करणे तितकेच आवश्यक आहे. यातील सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट समोर आली आहे ती ही की, हे काम करणार्‍या बांधकाम आस्थापनाने बचावासाठी अत्यावश्यक असलेली ‘आपत्कालीन व्यवस्था’ एक मासापूर्वी अचानक काढून टाकली. वास्तविक एकदा ही ‘आपत्कालीन व्यवस्था’ चालू केल्यावर बोगदा पूर्ण होईपर्यंत ती ठेवणे अत्यावश्यक असते; मात्र ती अचानक का काढण्यात आली ? याचे उत्तर बांधकाम आस्थापनाकडे नाही. या संदर्भात १६ नोव्हेंबरला घटनास्थळी पोचलेले रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग राज्यमंत्री व्ही.के. सिंह यांनीही ‘या बोगद्यात आपत्कालीन स्थितीत बाहेर पडण्याची व्यवस्था करण्यात आली असती, तर अडकलेले कामगार सहज बाहेर येऊ शकले असते’, असे म्हटले आहे. अर्थात् दुर्घटना झाल्यावर ‘जर असे झाले असते, तर असे होऊ शकले असते’, याला अर्थ नसतो. भारतासारख्या देशात सामान्य माणसाच्या जीवनाचे मोल जवळपास काहीच नसते. जी काही सुरक्षा यंत्रणा आणि व्यवस्था असते, ती लोकप्रतिनिधी, उच्चपदस्य अधिकारी, श्रीमंत यांच्यासाठीच ! त्यामुळे याही ठिकाणी आस्थापनाने काम चालू केल्यावर आपत्कालीन व्यवस्था केलीच नाही.

धक्कादायक गोष्ट म्हणजे बोगद्यासाठी सिद्ध करण्यात आलेल्या आराखड्यात हा आपत्कालीन मार्ग दाखवण्यात आला आहे; पण प्रत्यक्षात तो नव्हता. म्हणजे बांधकाम आस्थापने कशा प्रकारे सरकारच्या डोळ्यांत धूळफेक करतात, तेच पुढे येते. मध्यंतरी महाराष्ट्रातही रुग्णालयांना आगी लागून रुग्ण मृत्यूमुखी पडल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. यातही कागदावर अनेक उपयायोजना होत्या; मात्र प्रत्यक्षात त्यातील काहीच तेथे नव्हते. त्याचसमवेत आपत्कालीन उपाययोजनांसाठी अन्य कोणत्याही यंत्रणा या आस्थापनाकडे नव्हत्या.

चुकीच्या तंत्रांचा वापर ?

‘चार धाम’ मध्ये वर्षभरात कधीही आणि कोणत्याही वेळी पोचण्यासाठी रस्ते रुंदीकरणासाठी ज्या तंत्राचा वापर केला आहे, त्या पद्धतीवर काही तज्ञांनी बोट ठेवतांना म्हटले आहे की, हे सर्व रस्ते म्हणजे उत्तराखंडसाठी आपत्तीला निमंत्रण आहेत. चुकीच्या पद्धतीने डोंगर खोदणे, तसेच अन्य चुका यांमुळे दरड कोसळण्यासारख्या आपत्ती या अटळ आहेत, असे सांगितले आहे. प्रसिद्ध पर्यावरणतज्ञ रवि चोप्रा यांनी सांगितले की, रस्ते-बांधकाम करतांना पर्यावरणाची योग्य ती काळजी घेतली नाही, तर सिल्कायरासारख्या घटना यापुढेही घडतील.

कठोर कारवाई अपेक्षित !

येथे नवयुग आस्थापनाचा हलगर्जीपणा दिसून येतो. या आस्थापनाने अद्यापही त्याची चूक मान्य केली नसून आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार काम झाले नसल्याविषयी चकार शब्दही काढलेला नाही. त्यामुळे या आस्थापनावर सरकारने कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. असे झाले, तरच अन्य ठिकाणी काम करणार्‍या आस्थापनांसाठी तो धडा असेल. त्याचसमवेत यापुढे होणार्‍या कामांसाठी शासकीय पातळीवर ठोस धोरण आखून त्याच्या कठोर कार्यवाहीचीही आवश्यकता आहे. असे झालेच तर अशा घटनांमधून आपण काहीतरी शिकलो, असे म्हणू शकू !