मुंबई – राज्यातील शैक्षणिक संस्था बळकट व्हाव्यात, तसेच सर्व राज्यांमध्ये एकसमान शैक्षणिक धोरण राबवता यावे, यासाठी राज्यात समूह विद्यापीठे स्थापन करण्याचा निर्णय १७ नोव्हेंबराच्या राज्यमंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली.
राज्यपाल कुलपती या नात्याने समूह विद्यापिठांच्या कुलगुरूंची नियुक्ती करतील. या संकल्पनेमुळे विद्यापिठांवरील भार न्यून होईल. समूह विद्यापीठ म्हणून मान्यतेनंतरही ही विद्यापीठे सार्वजनिक विद्यापिठेच रहातील. विद्यापिठामध्ये प्रमुख महाविद्यालयासाठी इच्छुक असलेल्या महाविद्यालयाची शैक्षणिक कामगिरी उच्च असणे, त्यात आवश्यक पायाभूत सुविधा असणे, प्रशिक्षित अध्यापक असणे, महाविद्यालय २० वर्षांपासून कार्यरत असणे आवश्यक आहे. महाविद्यालयात २ सहस्र विद्यार्थी, तर समुहामध्ये सहभागी महाविद्यालयांमध्ये ४ सहस्र विद्यार्थ्यांची नोंदणी आवश्यक आहे. महाविद्यालयांचे १५ सहस्र चौरस मीटर इतके एकत्रित बांधकाम असावे. विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी ४ हेक्टर जागा आणि उर्वरित भागासाठी ६ हेक्टर जागा असावी. कृषी आणि आरोग्य विज्ञान वगळता अन्य पारंपरिक आणि व्यावसायिक महाविद्यालये समूह विद्यापिठात समाविष्ट होऊ शकतील. ५ किंवा त्याहून अधिक महाविद्यालये किंवा शैक्षणिक संस्था यांचा समूह विद्यापिठात समावेश करण्यासाठी राज्य शासन मूल्यांकन करणार आहे.
यापूर्वी राज्यात डॉ. होमी भाभा राज्य विद्यापीठ (मुंबई), हैद्राबाद सिंध नॅशनल कॉलिजिएट विद्यापीठ (मुंबई) आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील विद्यापीठ (सातारा) ही समूह विद्यापीठे स्थापन करण्यात आली आहेत.