मुंबई – १७ नोव्हेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्य आर्थिक सल्लागार परिषदेचा अहवाल सादर करण्यात आला. यामध्ये राज्याचे १ ट्रिलियन डॉलर्स अर्थव्यवस्थेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी विविध ३४१ शिफारसी आर्थिक सल्लागार परिषदेकडून सादर करण्यात आल्या.
‘मित्रा’ संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांनी या शिफारसी मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सादर केल्या. राज्याचा विकासदर १७ टक्के साध्य करणे, फॅब आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या उत्पादनाला गती देऊन १८ टक्के विकास साधणे, कृषी क्षेत्रात १३ टक्के वाढ करणे, राज्यातील सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा निधी नाबार्ड, तसेच इतरांकडून मिळवणे, राज्यातील ७५ सिंचन प्रकल्प वेगाने पूर्ण करणे, मुंबई आणि ‘एम्.एम्.आर्.’ परिसरात मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा, आर्थिक विकासाचे उपक्रम राबवणे, कौशल्य विकासात वर्ष २०२८ पर्यंत १५ दशलक्ष नोकर्या निर्माण करणे, तसेच आरोग्य, पर्यटन, ऊर्जा या विभागांचा विकास करणे, शेतकरी उत्पादक संस्थांना बळकट करणे आणि शीतगृहांमध्ये वाढ करणे आदी शिफारसींचा यामध्ये समावेश आहे.