दोन्‍हींची ध्‍वनीमर्यादा निकषाबाहेर !
छत्रपती संभाजीनगर – ग्रीन फटाक्‍यांतही बेरियम आणि पोटॅशियम असल्‍याने वाढत्‍या प्रदूषणाचा धोका लक्षात घेऊन सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने यंदा केवळ पर्यावरणपूरक हरित फटाके (ग्रीन क्रॅकर्स) फोडण्‍याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारही सातत्‍याने ‘नीरी’ (राष्‍ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्‍था) प्रमाणित हरित फटाक्‍यांचा पुरस्‍कार करत आहे; मात्र पारंपरिक फटाके असो वा हरित फटाके असले, तरी दोघेही वायू आणि ध्‍वनी यांचे प्रदूषण करतात. पारंपरिक फटाक्‍यांतून सरासरी १६५ डेसिबल, तर हरित फटाक्‍यांतून ११० ते १२५ डेसिबल आवाज येतो. यामुळे हरित असले, तरी त्‍यांचा आवाज शासनाच्‍या निकषाबाहेर आहे, असा दावा ‘सेंटर फॉर एन्‍व्‍हायर्नमेंटल एज्‍युकेशन रिसर्च अँड अवेअरनेस’च्‍या (‘सेरा’च्‍या) संशोधक गौरी कुलकर्णी यांनी केला आहे.
DNA | Know all about green crackers@saurabhraajjain#DNAWithSourabh
For more videos, click here https://t.co/6ddeGFqM3o pic.twitter.com/bgH8SHl5kz
— DNA (@dna) November 9, 2023
१. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे निकष आणि ध्‍वनी प्रदूषण नियम २००० नुसार रात्रीच्‍या वेळी औद्योगिक भागात ७० डेसिबल, व्‍यावसायिक भागात ५५ डेसिबल, निवासी भागात ४५ डेसिबल, तर शांतता क्षेत्रात ४० डेसिबल आवाजाची मर्यादा आहे.
२. ग्रीन फटाक्‍यांमुळे पारंपरिकच्‍या तुलनेत प्रदूषणात ३० टक्‍क्‍यांपर्यंत घट होते. वर्ष २०१५ मध्‍ये सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने फटाक्‍यांच्‍या विक्रीवर बंदी घातली होती.
३. या आदेशानंतर नागपूर येथील ‘नीरी’ आणि केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय यांनी अल्‍प प्रदूषण करणार्‍या फटाक्‍यांच्‍या निर्मितीवर काम चालू केले.
४. वर्ष २०१९ मध्‍ये याचे सूत्र सिद्ध होऊन त्‍यास ‘हरित फटाके’ असे नाव देण्‍यात आले. ‘नीरी’ कच्च्या मालाच्‍या चाचण्‍या घेते, तर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्‍या अधिकार्‍यांच्‍या उपस्‍थितीत आवाज आणि हवेच्‍या चाचण्‍या होतात; मात्र एवढे करूनही हे फटाके खर्‍या अर्थाने पर्यावरणपूरक ठरत नाहीत.
५. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्‍या निकषाप्रमाणे पी.एम्. २.५ ची मर्यादा ४० मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर, तर पी.एम्. १० ची मर्यादा ६० मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर आहे.
६. जागतिक आरोग्‍य संघटनेची मर्यादा अनुक्रमे ५ आणि १५ मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर आहे. पारंपरिक सुरसुर्‍या ५ सहस्र मायक्रोग्रॅम प्रतिघनमीटर पी.एम्. २.५ धुलिकण उत्‍सर्जित करतात. त्‍यात ३० टक्‍क्‍यांपर्यंत घट झाली, तरी या फटाक्‍यांमुळे धोका कायम रहातो.
संपादकीय भूमिका :
|
अनिल देशमुख यांच्यावरील १०० कोटी रुपयांच्या आरोपप्रकरणात काही पोलीस अधिकार्यांवर कारवाईची शिफारस ! – निवृत्त न्यायमूर्ती चांदिवाल यांचे खळबळजनक स्पष्टीकरण
‘वक्फ कायदा’ घटनाबाह्य असल्‍याने तो रहितच करणे आवश्यक ! – अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय
वेश्याव्यवसाय चालवणारी ७८ संकेतस्थळे गोवा पोलिसांकडून बंद
सह्याद्री प्रतिष्ठानच्या वतीने रेवदंडा गडावर स्वच्छता मोहीम !
धारगळ येथील स्थानिकांचा ‘सनबर्न’ला विरोध
नोकरी घोटाळा प्रकरणी भाजपचे आमदार गणेश गावकर यांच्याविरुद्ध तक्रार