श्री तुळजाभवानीदेवीचे मौल्यवान अलंकार हरवल्याच्या प्रकरणाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वीच फुटला !

सामाजिक माध्यमांवर ८४ पानांचा अहवाल प्रसारित !

तुळजापूर – श्री तुळजाभवानीदेवीचे मौल्यवान अलंकार हरवल्याच्या प्रकरणाचा अंतिम अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करण्यापूर्वीच फुटला. ८४ पानांच्या अहवालात श्री तुळजाभवानीदेवीचे प्राचीन आणि मौल्यवान अलंकार हरवल्याच्या प्रकरणाची इत्यंभूत माहिती असल्याने प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे. विशेष म्हणजे हा अहवाल सामाजिक माध्यमांवर प्रसारित झाल्याने दागिने मोजणी अहवालाचे गांभीर्यच अल्प झाले आहे. हा अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना सादर करण्यापूर्वीच कसा फुटला ?, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. आता या प्रकरणी मंदिर संस्थानचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी काय निर्णय घेणार ? याकडे भाविकांचे लक्ष लागले आहे.

अंतिम अहवाल सादर होण्यास विलंबामुळे संशय बळावला !

तुळजाभवानी मंदिरातील साहाय्यक धार्मिक व्यवस्थापक पदभार हस्तांतरणासाठी नियुक्त समितीने जिल्हाधिकार्‍यांना अहवाल सादर केला. यात तुळजाभवानीदेवीचे अनेक मौल्यवान दागिने हरवल्याचे आढळून आले होते. या प्रकरणात एकूण ३ समित्या स्थापन झाल्या. पहिला अहवाल १८ जुलै या दिवशी सादर केला. या प्रकरणात जाणीवपूर्वक विलंब करण्यात येत असल्याची चर्चा आहे. दागिन्यांची प्रत्यक्ष मोजणी होऊन बराच कालावधी लोटला, तरी अंतिम अहवाल सादर होण्यास विलंब लागत असल्याने संशय बळावला आहे. त्यातच आता अहवालच फुटला असल्याने जे दागिने हरवले आहेत ? ते समोर येणार का ? हा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे.

उच्च प्रशासकीय अधिकारी असतांना अहवाल फुटलाच कसा ?

समितीत उपविभागीय अधिकारी, २ नायब तहसीलदार, साहाय्यक धर्मादाय आयुक्त, प्रतिनिधी, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी, मंदिरातील लेखाधिकारी, लेखापाल, २ महंत, तिन्ही पुजारी मंडळाचे अध्यक्ष, सोनार, उर्दू, मोडी जाणकार आणि मंदिराचे विधीज्ञ यांचा समितीत समावेश असतांना अहवाल फुटलाच कसा ? अहवाल फोडण्यामागे कारण काय ? कुणाला वाचवण्याचा प्रयत्न आहे ? असे अनेक प्रश्‍न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.

दोषी कर्मचार्‍यांवर कारवाई करणार ! – जिल्हाधिकारी सचिन ओंम्बासे, धाराशिव

या संदर्भात माहिती घेण्यास उपविभागीय अधिकार्‍यांना सांगण्यात आले आहे. संबंधित कर्मचार्‍यांची चौकशी करण्यात येईल. चौकशीतून अहवाल कसा फुटला ? हे बाहेर येईल. संबंधित चौकशीतून ज्यांचे नाव समोर येईल, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. यामध्ये काहींना ‘कारणे दाखवा’ नोटीस देणे, कागदपत्रे मिळवणे आदीविषयी विलंब झाला. काही गोष्टी पडताळायच्या आहेत. साधारण १ आठवड्यात काम पूर्ण होईल.