हिंदु जनजागृती समितीचा अभिनव उपक्रम : सुराज्य अभियान !

वर्ष २०१७ मध्ये अक्षय्य तृतीयेच्या शुभमुहूर्तावर हिंदु जनजागृती समितीने सामाजिक दुष्प्रवृत्तींविरुद्ध घटनात्मक मार्गाने लढा देण्यासाठी ‘सुराज्य अभियान’ चालू केले. आज सर्वत्र होत असलेल्या भ्रष्टाचाराविषयी सर्व जण अप्रसन्न आहेत; पण त्याविषयी काय करता येईल, हे सर्वांनाच ठाऊक नसल्यामुळे ते अडकतात आणि भ्रष्ट व्यवस्थेचा एक भाग बनतात. शासकीय आणि सामाजिक क्षेत्रांतील गैरप्रकारांविरुद्ध घटनात्मक पद्धतीने लढा देणे आणि जनजागृती करणे, हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे.

‘हिंदु राष्ट्र यावे’, अशी आपल्या प्रत्येकाची इच्छा आहे.  आपल्या पूर्वजांनी इंग्रजांविरूद्ध लढा देऊन स्वातंत्र्य मिळवले, त्याला आता ७५ वर्षे झाली; पण स्वातंत्र्य म्हणजे हिंदु राष्ट्र नाही. तेथपासून ते हिंदु राष्ट्राच्या दिशेने यायला आपल्याला २०२३ वर्ष उजाडले. हिंदु राष्ट्र आणायचे असेल, तर हिंदु राष्ट्रामध्ये काय असले पाहिजे ? त्याच्यासाठी आतापासून प्रयत्न करायला हवेत. स्वराज्य आले, सुराज्यही यायला पाहिजे ! ‘स्वराज्य, सुराज्य आणि आध्यात्मिक संकल्पनेच्या आधारावरील शासन व्यवस्था; या तिन्ही गोष्टींचा संगम म्हणजे हिंदु राष्ट्र’, असे म्हणता येईल, म्हणजेच सुराज्य ही एक महत्त्वाची संकल्पना आहे ! या दृष्टीने केलेल्या प्रयत्नांचा भाग येथे देत आहोत.

१. ‘सुराज्य अभियाना’साठी निवडलेले उपक्रम

१ अ. ‘खासगी बस भाडे वाढ’ या विरोधात अभियान : आपण सर्वांनीच अनुभवले असेलच की, सण-उत्सव जसे श्री गणेशचतुर्थी, दिवाळी, ख्रिसमस, उन्हाळी सुट्या आल्या किंवा लग्नसराईचा हंगाम असला की, बस तिकिटाचे दर वाढलेले असतात. कधी तर ३-४ पटींनी ते वाढतात. एरव्ही असणारे ८००-९०० रुपयांचे तिकीट २ सहस्र ५०० ते ३ सहस्र रुपयांपर्यंत झालेले दिसते. त्यात ‘ऑनलाईन’ तिकीट बुकींगवर ‘डिस्काऊंट’चे प्रलोभन चालू होते. ऑनलाईन सर्वेक्षणानुसार सध्या ५८ टक्के लोक हे बस तिकीट ऑनलाईन बुक करतात; परंतु आपल्याला नियम ठाऊक नसल्याने खरच ते आपल्याला स्वस्तात मिळत आहे ? कि आपले खिसे कापणे चालू झाले आहे ?

हे लक्षातच येत नाही. महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या एका शासन निर्णयानुसार राज्य परिवहन बसच्या दीडपटहून अधिक दर खासगी प्रवासी बस आकारू शकत नाहीत; पण तसे होतांना दिसत नाही. म्हणूनच आम्ही वर्ष २०२२ मध्ये याविरोधात अभियान छेडले. महाराष्ट्रातील जिल्हे, राज्य आणि केंद्र स्तरावर आम्ही विषय नेला. या सर्वाचा परिणाम असा दिसून आला की, महाराष्ट्र राज्य परिवहन आयुक्तांनी सर्व संबधितांना आदेश निर्गमित केले आणि या संदर्भातील शासन निर्णय काढण्यात आला.

१ अ. परिवहन विभागाच्या संकेतस्थळाचे देखभाल-दुरुस्ती करण्याकरता एक अध्यादेश काढण्यात आला. त्यामुळे नागरिकांसाठी ‘हेल्पलाईन’ (साहाय्यासाठीचा क्रमांक) उपलब्ध झाली आणि नागरिकांना तक्रारी करण्याची सुविधा मिळाली.

१ आ. जसे खासगी वाहतूक कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारची नियमावली आहे, त्या आधारावर महाराष्ट्र राज्य स्तरावर नियमावली बनवण्यासाठी समिती स्थापन करून त्यांना ३ मासांत  अहवाल सादर करण्याचे आदेश महाराष्ट्र सरकारने दिले. याद्वारे ‘महाराष्ट्र रेग्युलेशन ऑफ द ॲग्रीगेटर्स रूल्स २०२२’ बनवण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली.

२. महानगरपालिका आगाऊ रक्कम (ॲड्व्हान्सेस)

सर्वच नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांमध्ये शासनाच्या योजना राबवण्यासाठी आगाऊ रक्कम (तसलमात), म्हणजे ॲडव्हान्सेस दिले जातात. ती दिलेली रक्कम परत जमा होणे किंवा त्याचा खर्च पावत्यांसह व्यवस्थित जमा होणे आवश्यक असते; परंतु काही ठिकाणी आम्ही माहिती अधिकार अर्ज केल्यावर लक्षात आले की, तसे होतांना दिसत नाही. याविषयी सोलापूर, लातूर, बीड, परळी, अंबेजोगाई, अमरावती, नागपूर, वर्धा, नंदुरबार, जळगाव, अहिल्यानगर, नवी मुंबई, कोल्हापूर, पिंपरी-चिंचवड या ठिकाणी माहिती अधिकार अर्ज केले. आम्हाला मिळालेली माहिती धक्कादायक होती. करदात्यांचे कोट्यवधी रुपये कुणाला तरी दिले आणि त्याची अद्याप वसुलीही केलेली नाही. काही प्राप्त आकडेवारी येथे देत आहे.

२ अ. कोल्हापूर महानगरपालिका : रु. ७ कोटी १ लाख ५४ सहस्र ८४४ रुपयांपैकी आपण प्रयत्न केल्यावर ३.५ कोटी रुपये वसूल झाले. याची चौकशी व्हावी आणि त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हा नोंद व्हावा, अशी मागणी आम्ही केली आहे.

२ आ. मीरा-भाईंदर महानगरपालिका : २८ वर्षांपासून मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची ‘तसलमात’ची १ कोटी २६ लाख १ सहस्र २७६ रुपयांची वसूली झाली नव्हती. आपण निवेदन दिले, पत्रकार परिषद घेतली. त्यामुळे ६९ लाख रुपयांची वसुली केली गेली.

२ इ. लातूर महानगरपालिका : १० लाख ४८ सहस्र ते २० लाखांहून अधिक रुपयांची वसुली केवळ आम्ही केलेल्या नुसत्या माहिती अधिकार अर्जाच्या परिणामामुळे झाली.

२ ई. अहिल्यानगर (पूर्वीचे अहमदनगर) महानगरपालिका : ६३ लाख १९ सहस्र ५७८ रुपये अजूनही प्रलंबित आहे.

३. जलप्रदूषणाविषयी ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणा’कडे याचिका

रत्नागिरी जिल्ह्यातील २ नगर परिषदांकडून प्रतिदिन लाखो लिटर प्रदूषित सांडपाणी कोणतीही प्रक्रिया न करता समुद्र आणि नदी यांमध्ये सोडले जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली होती. याविषयी ‘राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, पुणे’ खंडपिठाकडे आम्ही याचिका प्रविष्ट केली. ही याचिका प्रविष्ट  करून घेत खंडपिठाने संबंधित नगर परिषदांना खंडपिठासमोर उपस्थित रहाण्याचे आदेश दिले. त्यामुळे या गंभीर विषयावर प्रक्रिया चालू झाली आहे.

४. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (‘एस्.टी.’च्या) बसस्थानकांची विदारक स्थिती

महाराष्ट्रात महामंडळाच्या बसने प्रवास करतांना लक्षात येते की, बसस्थानकांवर घाण आणि अस्वच्छता यांचे साम्राज्य आहे. प्रवासी अनेक गैरसोयीने त्रस्त आहेत. प्रसाधनगृह मोडलेले, अस्वच्छ असते. पाण्याचे साधे नळही सुस्थितीत नाहीत. पाणी भरण्याच्या ठिकाणी थुंकून एवढे घाण केलेले दिसते की, पाणी पिण्याचीही किळस वाटते. वस्तूतः महाराष्ट्र सरकारने महामंडळाच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने ‘स्वच्छता अभियान’ राबवण्याची घोषणा केली होती; परंतु प्रशासनाच्या गलथानपणामुळे आजवर कागदावरच राहिली होती. याविषयी सुराज्य अभियान छेडल्यानंतर दैनिक ‘सनातन प्रभात’नेही हे अभियान उचलून धरले. स्थानकांवरील दयनीय स्थितीची वृत्तासह छायाचित्रे प्रसिद्ध केली. आम्ही सुराज्य अभियानाच्या अंतर्गत महाराष्ट्रातील १६ जिल्ह्यांतील विभाग नियंत्रकांना भेटून निवेदन दिले, परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात आणून दिले. याचा परिणाम असा झाला की, महाराष्ट्र सरकारनेच १ मे म्हणजेच ‘महाराष्ट्र दिना’निमित्त ‘हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्वच्छ सुंदर बसस्थानक अभियाना’ची घोषणा केली !

५. दहा रुपयांची नाणी न स्वीकारण्याच्या विरोधात अभियान

भारतभरात अनेक राज्यांतून १० रुपयांची नाणी अनेक कारणांमुळे स्वीकारली जात नाहीत. दुकानदारच नव्हे, तर काही बँकांमधूनही नकार दिला जातो. याच्या अनेक बातम्याही अनेकदा प्रकाशित झाल्या. या संदर्भात आम्ही पुढाकार घेऊन त्या त्या जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकारी, शिखर बँक, वित्तमंत्री, भारतीय रिझर्व्ह बँक यांना निवेदने दिली. ट्विटरच्या माध्यमातून जागृती अभियान राबवले. याचा परिणाम असा झाला की,

५ अ. लातूर जिल्हाधिकार्‍यांनी नाणी न स्वीकारणार्‍यांवर कारवाई करण्यासाठी आदेश काढला. स्टेट बँक ऑफ इंडियाने लातूरच्या सर्व शाखांना हे आदेश देण्यात आले.

५ आ. गोवा सरकारनेही १० रुपयांची नाणी स्वीकारण्याच्या संदर्भात सूचना प्रसारित केली. त्यामुळे दुकानांमध्ये याविषयीच्या आदेशाच्या प्रती लावण्यात आल्या. आता अनेक ठिकाणी १० रुपयांची नाणी स्वीकारली जाऊ लागली आहेत.

६. रेल्वेस्थानकांवरील ‘वॉटर व्हेंडिंग मशीन’च्या (प्यायच्या पाण्याच्या यंत्राच्या) नादुरुस्तीविषयी अभियान

पिण्याचे पाणी स्वस्त दरात मिळावे, यासाठी केंद्र सरकारने चालू केलेली योजना अनेक रेल्वेस्थानकांवर नादुरुस्त असल्याने बंद स्थितीत असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे आम्ही याविषयीही अभियान राबवले. रेल्वे अधिकारी, तसेच रेल्वे मंत्री यांना निवेदने दिली. यासह दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या माध्यमातूनही जागृती करण्यात आली. अन्य वृत्तपत्रांना याविषयी प्रबोधन करून त्यांनीही या विषयाला प्रसिद्धी दिली. ‘बंद स्थितीत असलेल्या ‘वॉटर व्हेंडिंग मशीन’चे फोटो रेल्वे प्रशासनाच्या ट्विटर खात्याला पाठवा आणि आम्हालाही ‘@surajyaabhiyan’ या खात्याला टॅग करा’, असे आवाहनही केले. यानंतर नादुरुस्त यंत्राच्या दुरुस्तीसाठी स्थानिक स्तरावर टेंडर घेण्याची प्रक्रिया चालू झाली.

७. अन्य अभियान

अनेक अभियान राबवली गेली, याच प्रकारे अनेक समस्यांविषयी आम्ही शासनाला निवेदने देऊन नागरिकांच्या समस्या पोचवण्याचा प्रयत्न केला. उदा.

अ. विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, म्हणजेच ‘मॅरेज सर्टिफिकेट’मध्ये समानता नसल्यामुळे येत असलेल्या अडचणींविषयी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना निवेदने दिली.

आ. ‘फेक (खोटे) आधार कार्ड’मुळे येत असलेल्या अडचणींविषयी केंद्रीय गृहमंत्र्यांना निवेदन पाठवले.

इ. डॉक्टरांच्या ‘कट प्रॅक्टिस’च्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणात जागृती करून केंद्र सरकारला निवेदन पाठवले.

– श्री. विश्वनाथ कुलकर्णी, हिंदु जनजागृती समिती.