
कोलंबो – भारताने नागरिकांच्या ओळखीसाठी आधारकार्डसारखी योजना राबवली होती. आता श्रीलंकेतीही तशी योजना राबवण्यात येणार असून या ‘युनिक डिजिटल आयडेंटिटी प्रोजेक्ट’साठी भारताने श्रीलंकेला ४५ कोटी रुपयांचा पहिला हप्ता दिला आहे. श्रीलंकेच्या ‘डिजिटायझेशन’च्या दिशेने ही एक महत्त्वाची योजना आहे. या योजनेला भारत सरकार निधी पुरवत आहे. श्रीलंकेच्या राष्ट्रपती कार्यालयानेही याला दुजोरा दिला आहे.
१. श्रीलंकेच्या राष्ट्रपती कार्यालयात झालेल्या एका उच्चस्तरीय बैठकीत या योजनेवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली.
२. श्रीलंकेतील भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले यांनी ४५ कोटी रुपयांचा धनादेश श्रीलंकेचे तंत्रज्ञानमंत्री कनक हेरथ यांच्याकडे सुपूर्द केला. ही रक्कम एकूण रकमेच्या १५ टक्के आहे.
३. श्रीलंका सरकार निर्धारित वेळेत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करील, असे राष्ट्रपतींचे सल्लागार रत्ननायका यांनी सांगितले. या प्रकल्पाविषयी भारत आणि श्रीलंका यांच्यात मार्च २०२२ मध्ये करार झाला होता.
देहू येथील श्री संत तुकाराम महाराज संस्थानच्या वतीने वारीत अपघाती मृत्यू झाल्यास १ लाख रुपयांचे साहाय्य !
Warship ‘Malvan’ : भारतीय नौदलाकडून ‘मालवण’ युद्धनौकेच्या ‘वाघ नख’ दर्शवलेल्या नवीन बोधचिन्हाचे अनावरण
‘Vikram-1’ Creates History : देशातील पहिल्या खासगी आस्थापनाकडून उपग्रहांचे यशस्वी प्रक्षेपण
Hormuz Oil Tankers Explodes : हॉर्मुझमध्ये २ तेल टँकर नौकांमध्ये स्फोट
Bullet Train Project : बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला विलंब होण्यास भारतीय मंत्र्याचे वर्तन उत्तरदायी
‘डॉ. डी.वाय. पाटील बी-स्कूल’मध्ये आर्थिक अपव्यवहार प्रकरणी माजी संचालकाच्या विरोधात गुन्हा नोंद !