बांगलादेशात हिंदु महिलांच्या कथित अधिकारांसाठी उच्च न्यायालयात याचिका !

नवी देहली – बांगलादेशातील हिंदु महिलांच्या कथित अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट करण्यात आली आहे. यामुळे हिंदूंमधील एक गट चिंतेत आहे. त्याच्या म्हणण्यानुसार या याचिकेचा उद्देश हिंदु कुटुंबांना तोडण्याचा आणि हिंदूंना बांगलादेशातून हाकलून लावण्याचा आहे.

१. ही याचिका ३ हिंदु व्यक्ती आणि ६ मानवाधिकार संघटना यांनी प्रविष्ट केली आहे. यांपैकी ‘आईन ओ सलिश केंद्र’ या मानवाधिकार संघटनेचे अध्यक्ष झेड.आय. खान पन्ना यांनी सांगितले की, आम्ही याचिकेद्वारे केवळ मूलभूत मानवाधिकारांची मागणी करत आहोत. (हिंदूंच्या महिलांना काय हवे आणि काय नको ?, हे पहाण्यास हिंदू सक्षम आहेत. त्यात अन्य धर्मियांनी नाक खुपसू नये. उलट मुसलमान महिलांना अधिकार देण्याकडे त्यांनी लक्ष द्यावे ! – संपादक)

२. याचिकेत म्हटले आहे की, हिंदु महिला अजूनही पारंपरिक कायद्यांनुसार वागत आहेत. त्यांना ‘समाजावरील ओझे’ म्हटले जाते आहे. दुसरीकडे बांगलादेशात समान व्यवहार करण्याचे आश्‍वासन देण्यात आले आहे. हे आश्‍वासन हिंदु महिलांच्या संदर्भात पूर्ण होतांना दिसत नाही. शेजारील हिंदुबहुल भारतासह संपूर्ण जगातील महिलांचे जीवन कायद्यानुसार चालते. यामुळे बांगलादेशातेही तसेे होणे आवश्यक आहे. यासाठी योग्य पावले उचलली पाहिजेत.

३. बांगलादेशात वर्ष २०१२ मध्ये ‘हिंदु विवाह नोंदणी अधिनियम- २०१२’ संमत करण्यात आले. यात हिंदूंना विवाहाची नोंदणी करण्यावर बंधन घालण्यात आलेले नाही.

४. याचिकेत म्हटले आहे की, हिंदु महिलांना घटस्फोट, पोटगी, मुलंना दत्तक घेणे आदी अधिकार मिळाले पाहिजेत. वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये महिलेलाही वाटा मिळाला पाहिजे. हिंदु महिलांचे जीवन आधुनिक कायद्यानुसार संचालित झाले पाहिजे.

५. हिंदूंची संघटना ‘बांग्लादेश हिंदू ग्रँड अलायन्स’ने या याचिकेला विरोध केला आहे. तसेच ही संघटना या विरोधात ठिकठिकाणी जागृती करणार आहे. या संघटनेचे सरचिटणीस   गोविंद चंद्र प्रामाणिक यांनी म्हटले की, याचिकाकर्त्यांना शांतता नको आहे. ते आमच्या कुटुंबांना तोडू इच्छितात. त्याद्वारे बांगलादेशातून पळवू लावू पहात आहेत. काही अशासकीय संस्थांनी त्यांच्या स्वार्थापोटी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे.

६. ‘बांगलादेश हिंदू, बौद्ध, ख्रिस्ती एकता परिषद’ नावाच्या संघटनेचे सरचिटणीस राना दासगुप्ता यांनी म्हटले की, आमची संघटना या प्रकरणाकडे लक्ष ठेवून आहे. मला वैयक्तिक असे वाटते की, महिला अधिकारांपासून वंचित असून त्यांची स्थिती पालटली पाहिजे.