‘जमियत उलेमा हिंद’चे अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी यांची गरळओक !

सहारनपूर (उत्तरप्रदेश) – ‘जमियत उलेमा हिंद’चे अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी यांनी एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये अल्पसंख्यांक समुदायाच्या सूत्रावर भाष्य करतांना समान नागरी कायद्यावर टीका केली आहे. ‘समान नागरी कायदा’ मुसलमानांचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतो’, असा दावा त्यांनी केला आहे.
(सौजन्य : ABP NEWS)
मौलाना मदनी म्हणाले …
१. नरेंद्र मोदी देशाचे पंतप्रधान आहेत. माझे त्यांच्याशी कोणतेही वैर नाही. त्यांनी मला १० वेळा भेटायला बोलावले, तर मी १० वेळा जाईन. पुढील लोकसभा निवडणुकीत मुसलमान भारतीय जनता पक्षासोबत जातील; पण भाजपने त्याचे धोरण पालटले पाहिजे.
२. कर्नाटकमध्ये ९५ ते १०० टक्के मुसलमानांनी केवळ काँग्रेसला मतदान केले आहे. आता काँग्रेसने बजरंग दलावर बंदी घालण्याविषयी घोषणापत्रात दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता करावी. तसे झाले नाही तर भविष्यात कोणत्याही निवडणुकीत काँग्रेसच्या घोषणापत्रावर मुसलमान कधीच विश्वास ठेवणार नाहीत.
Jamiat Ulama-i-Hind chief Maulana Arshad Madani urged the Congress government in Karnataka to restore the 4% quota for Muslims in the state.#Karnataka #News https://t.co/xwnX7bPhKl
— IndiaToday (@IndiaToday) May 22, 2023
३. जमियतचे काँग्रेससोबतचे संबंध नेहमीच चांगले राहिले आहेत. डॉ. मनमोहन सिंह यांच्यापासून सोनिया गांधीपर्यंत सर्व नेते जमियतच्या नेत्यांचे ऐकायचे. (काँग्रेस मुसलमानांच्या तालावर नाचायची, हे वेळोवेळी सिद्ध झाले आहे. असा पक्ष देशहित काय साधणार ? – संपादक)
संपादकीय भूमिकासमान नागरी कायदा झाल्यास मुसलमानांना ४ विवाह करता येणार नाहीत, अल्पसंख्यांक म्हणत वेगळ्या सुविधा लाटता येणार नाहीत, यामुळे मदनी थयथयाट करत आहेत, हे जाणा ! |
विसर्जित श्रीगणेशमूर्तींच्या ‘पीओपी’पासून बनवली जाणार बाकडी, विटा अन् शोभेच्या वस्तू !
खारघर (नवी मुंबई) येथे ‘हेअर स्पा’ करतांना मुसलमान युवकाने हिंदु महिलेचे चुंबन घेतले !
भाजप तमिळनाडूचे माजी प्रदेशाध्यक्ष के. अण्णामलाई स्वत:चा पक्ष स्थापन करणार !
बदायू (उत्तरप्रदेश) येथे मुसलमान अधिकार्याच्या धार्मिक जाचामुळे हिंदु पोलीस निरीक्षकाची आत्महत्या !
Terrorist Allahbaksh Arrested : तुमकुरू (कर्नाटक) येथील अल्ला बक्षला अटक
केंद्रीय कायद्यांतर्गत शिक्षा आधीच पूर्ण झाली असेल, तर वेळेपूर्वी सुटका का नाही ? – Madras High Court