महावितरणच्या माजी अभियंत्याकडून उच्च न्यायालयात याचिका प्रविष्ट !

छत्रपती संभाजीनगर – राज्यात वीज दरवाढ होण्याचे संकेत असतांना प्रस्तावित वीज शुल्कवाढीला महावितरणचे माजी अभियंता अजित देशपांडे यांनीच छत्रपती संभाजीनगर खंडपिठात याचिका प्रविष्ट करून आव्हान दिले आहे. प्रस्तावित वीज शुल्कवाढ रोखण्याची विनंती या याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर १० एप्रिल या दिवशी प्राथमिक सुनावणी होणार आहे. विशेष म्हणजे यात ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव, ‘एम्.एस्.ई.बी.’च्या होल्डिंग आस्थापनाचे अध्यक्ष (ऊर्जामंत्री), वीज नियामक आयोगाचे सचिव, महावितरणचे संचालक (वाणिज्यिक) आणि महावितरणच्या अध्यक्षांसह व्यवस्थापकीय संचालक यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.

१. वीज आस्थापनांनी सादर केलेल्या वीज शुल्क निश्चितीच्या याचिकेवर वीज नियामक आयोगासमोर जनसुनावणी पार पडली असून नवे वीज शुल्क लवकरच लागू करावे लागणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वीज आयोगाचे वीज शुल्काचे आदेश सिद्ध करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे.

२. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की, राज्यातील घरगुती ग्राहकांचे वीज शुल्क शेजारी राज्यांच्या तुलनेत आधीपासूनच अधिक असतांनाही १ एप्रिलपासून वीज शुल्कवाढ लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.

३. वीज शुल्क अधिक असल्यामुळेच महाराष्ट्रात येणारे उद्योग इतर राज्यांत जात असून त्याचा राज्याच्या औद्योगिक विश्वावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे ही प्रस्तावित वीज शुल्कवाढ थांबवण्यात यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे.

४. कृषीपंपाच्या अश्वशक्तीचा भार शेतकर्‍यांना न कळवताच वाढवून त्यांच्या नावे कोट्यवधींची थकबाकी दाखवून शासन, शेतकरी आणि सर्वसामान्य ग्राहक यांचीही फसवणूक केल्याच्या प्रकरणाची उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीच्या वतीने चौकशी करावी, अशी विनंतीही याचिकेत करण्यात आली आहे.