पोखरापूर (सोलापूर) येथील श्री जगदंबादेवीचे पुरातन मंदिर वाचवण्यास अपयशी ठरलेला पुरातत्व विभाग !

१. प्रकल्प संचालकांनी पुरातत्व संचालनालयाचे ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ न घेताच महामार्गाचा आराखडा सिद्ध केला !

संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्ग क्रमांक ९६५ मध्ये मोहोळ तालुक्यातील पोखरापूर येथील श्री जगदंबादेवीचे इ.स. १२३५ च्या काळातील हेमांडपंथीय पद्धतीचे पुरातन मंदिर ४ मार्चच्या रात्री पुनर्राेपण (मंदिर अन्यत्र उभारणे) करण्यासाठी भुईसपाट करण्यात आले. पालखी मार्गाच्या संपादित जागेत हे मंदिर येत असल्याने राष्ट्रीय महामार्गाचे अधिकारी, जिल्हा प्रशासन, पुरातत्व विभाग यांनी मंदिराचे ट्रस्टी, ग्रामस्थ यांना विश्वासात न घेता गावातील वीजपुरवठा खंडित करून एका रात्रीत मंदिर पाडले. २७ ऑक्टोबर २०२२ या दिवशी शासनाच्या पुरातत्व विभागाने जगदंबादेवीचे मंदिर प्राचीन वास्तूमध्ये मोडत असल्याने त्याला कोणत्याही प्रकारे हानी पोचणार नाही, याची दक्षता घेऊन प्रस्तावित महामार्गाचे पुनर्सरेखन (Religement) करण्याचा अहवाल पालखी मार्ग प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग आणि सोलापूरचे जिल्हाधिकारी यांना दिला होता. या अहवालामध्ये पुरातत्व विभागाने असेही म्हटले आहे की, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने महामार्ग क्रमांक ९६५ ची प्रकल्प आखणी करण्यापूर्वी प्रस्तावित क्षेत्रासाठी संचालनालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेतले असते, तर महामार्गाचे पुनर्सरेखन करण्याची वेळ आली नसती. मग राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प संचालकांनी पुरातत्व संचालनालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र न घेताच महामार्गाचा आराखडा सिद्ध का केला ? हे गंभीर असून याविषयीची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.

२. सरड्याप्रमाणे रंग पालटणार्‍या पुरातत्व विभागाचे निर्णय !

पुरातत्व विभागाच्या संचालकांनी १७ जून २०२२ या दिवशी दिलेल्या पत्रामध्ये ‘प्रस्तावित महामार्गाचे पुनर्सरेखन करणे उचित रहाणार आहे’, असे निर्देश दिले होते. ‘हे मंदिर जतन होणे आवश्यक आहे’, अशी भूमिका पुरातत्व विभागाने घेतली होती. त्यानंतर न्यायालयात हे प्रकरण असतांना पुरातत्व विभागाने स्वत:ची भूमिका फिरवल्याने न्यायालयाने मंदिराचे पुनर्राेपण करण्याचे आदेश दिले. सरड्याने रंग पालटावा, तशी पुरातत्व विभागाने मंदिराविषयीची भूमिका पालटली. ही भूमिका नेमकी कोणत्या कारणामुळे पालटली ? हे सर्वसामान्य जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे. सहस्रो ग्रामस्थ आणि भाविक यांच्या धार्मिक भावनांचा कोणताही विचार न करता मंदिराचे पुनर्राेपण करण्याचा निर्णय घेणारे राष्ट्रीय महामार्ग अधिकारी आणि पुरातत्व विभाग यांनी संगनमताने प्राचीन मंदिर पाडण्याचा घाट का घातला ? याचेही अन्वेषण होणे आवश्यक आहे.

३. संधीसाधू पर्यावरणप्रेम दाखवणारे प्रशासन !

‘इंटॅक – भारतीय संस्कृती निधी’ या संस्थेने म्हटले होते की, नोव्हेंबर २०२२ मध्ये जगदंबा देवस्थान म्हणजे स्थानिक संस्कृतीचे वहन करणारे असून त्याचे स्थानमाहात्म्य शेकडो वर्षांच्या वापरातून सिद्ध झाले आहे. ते विकास प्रकल्पासाठी नष्ट करण्यापेक्षा जतन करून त्याचे संवर्धन करणे दूरदृष्टीचे आणि पर्यावरणासाठी लाभदायक ठरणार आहे. मंदिर परिसरात १५० ते २०० वर्षे वय असलेली अनेक झाडे असल्याने पक्षीजीवन आणि पर्यावरण संतुलन यांच्या दृष्टीने त्यांचे जतन होणे आवश्यक आहे. ‘एरव्ही पर्यावरणरक्षणाच्या नावाखाली मनमानी पद्धतीने हिंदूंच्या गणेशोत्सवात श्री गणेशमूर्ती कृत्रिम हौदात विसर्जन करण्यास भाग पाडणार्‍या प्रशासनाला मंदिर परिसरातील पुरातन वृक्षांचे जतन करावे’, असे का वाटले नाही ?

४. महामार्गावर ७ अपघाती वळणे !

पालखी मार्ग क्रमांक ९६५ सिद्ध करतांना पोखरापूर गावाजवळ १ किलोमीटर अंतरावर ७ अपघाती वळणे आहेत. या अपघाती वळणांमुळे, तसेच रस्त्याचे काम चालू असतांना आवश्यक ती काळजी न घेतल्याने दीड वर्षात ४० अपघात झाले आहेत आणि त्यात २४ जणांचा मृत्यू झाला. या अपघातांना उत्तरदायी कोण ?

५. ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता मंदिर पाडण्याचा प्रशासनाचा निर्णय !

मंदिरामध्ये प्रतिदिन पूजा-आरती करण्यात येत होती. प्रतिवर्षी नवरात्रौत्सव मोठ्या प्रमाणात साजरा केला जात असतो. तसेच प्रत्येक पौर्णिमेला मंदिरात भाविकांकडून अन्नदान केले जात होते. त्यामुळे मंदिराचे जतन होण्यासाठी मंदिराच्या जवळच असलेली सरकारी जागा सरकारने अधिग्रहित करण्याविषयीचे पत्र मंदिरांच्या विश्वस्तांनी प्रकल्प संचालकांना दिले होते; परंतु याचा कोणताही विचार झालेला दिसला नाही. याचसमवेत मंदिर वाचवण्यासाठी ग्रामसभेत त्या अनुषंगाने ठरावही करण्यात आला होता. मंदिराचे जतन होण्याच्या संदर्भात ८ ऑगस्ट २०२२ या दिवशी जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर, पुरातत्व विभागाचे साहाय्यक संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प संचालक, पोलीस अधिकारी, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचे अध्यक्ष, श्री जगदंबा मंदिर देवस्थान आणि ग्रामस्थ यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये प्राचीन श्री जगदंबादेवीचे मंदिर जतन करण्याविषयी, तसेच महामार्गाचे काम चालू असतांना देवस्थान मालकीच्या जागेतील समस्या जाणून घेण्यासाठी मंदिर परिसराची पहाणी करण्याचे निश्चित होऊनही एकदाही जिल्हाधिकारी पहाणी करण्यास आले नाहीत, तसेच मंदिर पाडण्याचा निर्णय घेण्यासाठी ‘ऑनलाईन’ बैठक घेण्यात आली, त्या बैठकीला मंदिराचे ट्रस्टी, ग्रामस्थ यांना न बोलवता त्यांना अंधारात ठेवून परस्पर निर्णय घेण्यात आला. मंदिर पाडण्याच्या रात्री १० वाजल्यापासून गावातील विद्युत् पुरवठा बंद ठेवून मंदिर पाडण्याचे काम चालू होते. यावरून प्रशासनाने ग्रामस्थांना विश्वासात न घेता अंधारात ठेवून हे कृत्य केल्याचे स्पष्ट होते. मोगल आक्रमकांनीही त्यांच्या काळात इतक्या असंवेदनशीलतेने मंदिरे पाडली नाहीत, तितके संवेदनशून्य प्रशासन आणि पुरातत्व विभाग यांनी श्री जगदंबादेवीचे मंदिर पाडले आहे.

६. हिंदूंनो, याचा विचार करा !

सर्वाेच्च न्यायालयाने कुठेही ‘विकासकामात अडथळा असलेले मंदिर पाडा’, असा आदेश दिलेला नाही. पुणे येथील स्वारगेटच्या बाजूला असलेली आदमबाग मशीद पाडण्याचाही आदेश होता. महाराष्ट्र शासनाने मशिदीसाठी कोंढवा येथे पर्यायी जागाही उपलब्ध करून दिली. तेथे मशीद बांधून झाल्यानंतर मुसलमानांनी सरकारला ‘धाडस असेल, तर स्वारगेट येथील आदमबाग मशीद पाडून दाखवा’, अशी चेतावणी दिली. त्यामुळे त्यांच्यासाठी दोन्ही ठिकाणी मशीद उपलब्ध झाली. अन्य पंथियांच्या संदर्भात इतकी संवेदनशीलता दाखवण्यात येते, मग हिंदूंच्या प्राचीन मंदिरांचे जतन का होऊ शकत नाही ?

 ७. सध्याच्या मंदिरांचे निकृष्ट बांधकाम !

४ वर्षांपूर्वी पंढरपूर येथील तुळशी वृंदावनात संत चोखामेळा यांचे संगमरवरी मंदिर बांधण्यात आले होते. हे मंदिर केवळ ४ वर्षांतच कोसळले. वार्‍यामुळे हे मंदिर कोसळले असल्याचा दावा वन विभागाच्या अधिकार्‍यांनी केला आहे, तर तुळशी वृंदावनातील संपूर्ण कामाची चौकशी करण्याची मागणी स्थानिक भाविकांकडून केली जात आहे. प्राचीन मंदिरांचे बांधकाम आणि सध्याचे बांधकाम यांची तुलना केली असता इ.स. १२३५ मधील मंदिर अद्यापही सुस्थितीत होते, तर सध्याच्या बांधकामांची निकृष्टता आणखीनच वाढत चालली आहे. आपण उत्कृष्ट बांधकाम करून मंदिरांची निर्मिती करू शकत नाही, तर किमान अस्तित्वात असलेली प्राचीन मंदिरे पाडण्याचे पाप तरी करू नये, असेच हिंदूंना वाटते.

८. संवेदनाशून्य पुरातत्व विभाग बरखास्त करा !

केवळ विकासाच्या नावाखाली पुरातन वास्तूंचा नाश होणार असेल, तर असा विकास हिंदूंना नको आहे. मंदिरे ही हिंदूंसाठी ऊर्जास्रोत आहेत. हे प्राचीन स्रोत नष्ट होऊ न देणे, हेच हिंदूंसाठी आव्हान आहे. प्राचीन वास्तूंचे जतन करण्याचे दायित्व पुरातत्व विभागाकडे असूनही त्याच्या दुटप्पी भूमिकेमुळे हिंदूंचा अनमोल ठेवा संपुष्टात येत आहे. त्यामुळे हिंदूंनी संघटित होऊन संवेदनशून्य पुरातत्व विभाग बरखास्त करण्याची, तसेच पुरातन वास्तूंचा नाश करणार्‍यांना कठोरातील कठोर शिक्षा मागणी करायला हवी आणि पुरातन मंदिरांचे संरक्षण करण्यासाठी सिद्ध व्हायला हवे !

– वर्षा कुलकर्णी, सोलापूर (१५.३.२०२३)