हिंदु जनजागृती समितीने ‘सरकार अधिग्रहित मंदिरात भेदभाव का ?’ या विषयावर ‘ऑनलाईन’ आयोजित केलेला विशेष संवाद !
मुंबई – देशभरातील विविध प्रसिद्ध देवस्थानांमध्ये विशेषत: सरकारने अधिग्रहित केलेल्या देवस्थानांमध्ये दर्शन, आरती यांसाठी विविध प्रकारचे शुल्क आकारून भाविकांमध्ये भेदभाव केला जात आहे. धर्मशास्त्र आणि राज्यघटना यांच्या दृष्टीनेही भाविकांना असमानतेची वागणूक देणे चुकीचे आहे. सरकारने भाविकांची श्रद्धा आणि धार्मिक भावना यांच्याशी खेळू नये. राजकीय नेते, प्रशासकीय क्षेत्रातील लोक राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षतेची शपथ घेतात, तर मग ते मंदिरांच्या धर्मसापेक्ष गोष्टींत कसे काय हस्तक्षेप करू शकतात ? याचे उत्तर कुणी देईल का ? सरकार फक्त हिंदूंची मंदिरे नियंत्रणात का घेत आहे ? सरकार जर धर्मनिरपेक्ष आहे, तर त्यांनी मंदिरांप्रमाणे मशिदी, चर्च यांचेही अधिग्रहण करावे, असे स्पष्ट उद़्गार उज्जैन (मध्यप्रदेश) येथील ‘स्वस्तिक पीठा’चे पीठाधीश्वर परमहंस डॉ. अवधेशपुरी महाराज यांनी काढले. ते हिंदु जनजागृती समितीने आयोजित केलेल्या ‘सरकार अधिग्रहित मंदिरात भेदभाव का ?’, या विषयावरील ‘ऑनलाईन’ विशेष संवादात बोलत होते.
अन्य पंथीय त्यांच्या प्रार्थनास्थळांचे सरकारीकरण होऊ देत नाहीत ! – दिगंबर महाले, अध्यक्ष, मंगळग्रह सेवा संस्था, अमळनेर (जळगाव)
स्वत:च्या विविध त्रासांच्या निवारणासाठी भाविक मंदिरात येत असतो. मंदिरात आलेल्या भाविकाच्या श्रद्धेला पैशांतून मोजले जाते, हेे मंदिर प्रशासनाने भाविकाला त्रास देण्यासारखेच आहे आणि असे होणे, हे दुर्भाग्यपूर्ण आहे ! याला विरोध केला पाहिजे. अन्य पंथीय त्यांच्या प्रार्थनास्थळांचे सरकारीकरण होऊ देत नाहीत, तर हिंदूंनी ते होऊ दिले. जर मंदिर व्यवस्थेतील चुकीच्या गोष्टी थांबवायच्या असतील, तर हिंदूंनी एकत्र येऊन कृती केली पाहिजे.
सरकारने हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेणे हा हिंदूंवर अन्याय ! – आनंद जाखोटिया, मध्यप्रदेश आणि राजस्थान राज्य समन्वयक, हिंदु जनजागृती समिती
हिंदूंची मंदिरे अधिग्रहित करणारे सरकार मशिदींतील इमामांना (मशिदीमध्ये प्रार्थना करून घेणारा प्रमुख) भरघोस वेतन देते; मात्र हिंदु पुजार्यांकडे लक्ष देत नाही. जिथे धन-संपत्ती मोठ्या प्रमाणात गोळा होते, तीच मंदिरे सरकारने आपल्या कह्यात घेतली आहेत. आज फक्त काँग्रेसच नव्हे, तर विविध पक्षांच्या सरकारांनी हिंदूंची मंदिरे कह्यात घेतली; मात्र अन्य पंथीय त्यांच्या प्रार्थनास्थळांचा कारभार स्वत: चालवत आहेत, हा हिंदूंवर अन्याय आहे. अनेक मंदिरांमध्ये सध्या दर्शनासाठी पैसे देऊन ‘व्हीआयपी पास’ दिला जातो. अशांचे देवदर्शन लवकर घडवून आणले जाते. वास्तविक देवाच्या दर्शनासाठी येणार्या भाविकांकडे देव समान दृष्टीनेच पहातो; असे असतांना मंदिरांमध्ये ‘पास’ देेऊन दर्शन घडवण्याचा भेदभाव कशासाठी ? देशभरात सरकारीकरण झालेल्या अनेक मंदिरांत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होण्यासह हिंदूंच्या धार्मिक परंपरांवर आघात केला जात असल्याचे माहिती अधिकारांतून उघड झाले आहे. हिंदु भाविक, मंदिर विश्वस्त आणि हिंदू संघटनांचे व्यापक संघटन झाले, तर मंदिरांविषयी होत असलेल्या चुकीच्या गोष्टी थांबवता येतील.