उर्दू भाषेच्या उत्कर्षासाठी १२ योजनांची जंत्री !
श्री. प्रीतम नाचणकर, मुंबई
मुंबई, २६ जानेवारी – महाराष्ट्रात उर्दू भाषेच्या विकासासाठी उभारण्यात आलेल्या उर्दू घरांमध्ये (उर्दू घरे, म्हणजे उर्दू भाषेच्या विकासासाठी राबवण्यात येणारी योजना) मराठीसह अन्य भाषिकांनाही उर्दूचे धडे देण्याची योजना राज्याच्या अल्पसंख्यांक विभागाने आखली आहे. अल्पसंख्यांकांसाठी असलेल्या योजनांची माहिती देण्यासाठी नुकतेच प्रकाशित करण्यात आलेल्या पुस्तकामध्ये ही संकल्पना मांडण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात रहाणार्या सर्वांना येथील मातृभाषा मराठी शिकवण्यासाठी योजना राबवणे समजण्यासारखे आहे; मात्र त्यांना उर्दू शिकवण्याचा अट्टाहास कशासाठी ? मातृभाषा मराठीची दुरवस्था झाली असतांना मराठी शिकवण्यावर भर देण्यापेक्षा सर्वांना उर्दू भाषा शिकवण्याची काय आवश्यकता आहे ? अशी चर्चा जनतेत होत आहे.
उर्दू घरांमध्ये अन्य भाषिकांच्या दृष्टीने उर्दू भाषेचे वर्ग चालू करण्यासाठी ‘नॅशनल कौन्सिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लँग्वेज’ प्राधिकरणाकडून अनुदान मिळावे, यासाठी राज्यातील अल्पसंख्यांक आयोग प्रयत्न करणार आहे. हे उर्दू भाषेच्या उत्कर्षासाठी भारत सरकारकडून चालवले जाणारे स्वायत्त प्राधिकरण आहे. सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रात नांदेड आणि मालेगाव येथे उर्दू घरे असून नागपूर अन् सोलापूर येथील उर्दू घरांची कामे चालू आहेत. मुंबईमध्येही उर्दू घर उभारण्याचे नियोजन चालू आहे.
उर्दू भाषेच्या विकासासाठी अनेक योजना अस्तित्वात !
सद्यःस्थितीत महाराष्ट्रात उर्दू भाषेच्या विकासासाठी राज्य उर्दू साहित्य अकादमीच्या वतीने १२ योजना राबवल्या जातात. यामध्ये उर्दू लेखक, साहित्यिक, कवी, विचारवंत यांचे लेख, कविता प्रसिद्ध करण्यासाठी ‘इम्कान’ हा त्रैमासिक अंक काढला जातो. प्रत्येक अंकाच्या प्रकाशनासाठी अल्पसंख्यांक विभागाकडून १ लाख रुपये निधी दिला जातो. उर्दू नाट्य कार्यशाळांचे आयोजन करणे, उर्दू पुस्तके प्रकाशकांना अनुदान, उर्दू भाषिक कवी, लेखक, विचारवंत यांच्या पुस्तकांना पारितोषिके, उर्दू विषयांत प्रथम येणार्या विद्यार्थ्यांना पारितोषिके, भाषेतील उल्लेखनीय कामगिरीसाठी पारितोषिके, ‘उर्दू पत्रकारिता’ पुरस्कार, उर्दू भाषेच्या कार्यशाळा अशा प्रकारे उर्दू भाषेच्या उत्कर्षासाठी वर्षभरात सरकारकडून ७५ लाख रुपयांहून अधिक निधी दिला जातो.
मराठी साहित्य संमेलनाच्या अर्धा निधी उर्दू नाट्य महोत्सवासाठी !
प्रत्येक वर्षी एका आठवड्याचा ‘उर्दू नाट्य महोत्सव’ आयोजित करण्यात येतो. त्यासाठी २५ लाख रुपये इतका निधी संमत करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे ‘अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलना’साठी सरकारकडून ५० लाख रुपये इतका निधी दिला जातो, त्याच्या अर्धा म्हणजे २५ लाख रुपये इतका निधी उर्दू नाट्य महोत्सवासाठी दिला जातो. राज्यात उर्दू भाषिकांपेक्षा मराठी भाषिकांची संख्या पुष्कळ अधिक असतांनाही मराठी साहित्य संमेलनाला मिळणार्या एकूण निधीच्या तुलनेत ५० टक्के निधी उर्दूवर कशासाठी खर्च केला जात आहे, असा प्रश्न मराठी भाषाप्रेमींकडून उपस्थित केला जात आहे.
प्रत्येक राज्यात तेथील मातृभाषेच्या विकासावर सरकार व्यय करत असते; मात्र महाराष्ट्रात उर्दू भाषेच्या विकासासाठी कोट्यवधी रुपयांचा व्यय नेमका कोणत्या निकषाच्या आधारे केला जात आहे ? हे न समजणारे आहे, अशी चर्चा हिंदूंमध्ये होत आहे.
संपादकीय भूमिका
|