नांदेड येथील १५० कोटींच्‍या कामांवरील स्‍थगिती हटवण्‍याचा मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाचा आदेश !

राज्‍य सरकारला मोठा धक्‍का !

संभाजीनगर – मुंबई उच्‍च न्‍यायालयाच्‍या संभाजीनगर खंडपिठाने नांदेड महानगरपालिकेतील विकासकामांवरील स्‍थगिती उठवत शहरातील विकासकामांचा निधी वितरित करण्‍याचे आदेश २३ जानेवारी या दिवशी दिले आहेत. या आदेशाने राज्‍य सरकारला मोठा धक्‍का बसला आहे. संभाजीनगर खंडपिठाचे न्‍यायमूर्ती मंगेश पाटील आणि न्‍यायमूर्ती संतोष चपळगावकर यांनी आदेश दिला आहे.

महाविकास आघाडी सरकारच्‍या नगरविकास खात्‍याने २२ जून २०२१ च्‍या शासन निर्णयाद्वारे नांदेड शहरातील रस्‍ते आणि गटारी या मूलभूत गरजांच्‍या कामांसाठी १५० कोटी रुपयांच्‍या विकासकामांना संमती दिली होती. कामे प्रगतीपथावर असतांना हा १५० कोटी रुपयांचा निधी वितरित करण्‍यात आला होता; मात्र सत्तांतर झाल्‍यावर शिंदे-फडणवीस सरकारने ४८ घंट्यांच्‍या आत १ जुलै २०२२ च्‍या शासन निर्णयाद्वारे या निधीस स्‍थगिती दिली होती. त्‍यानंतर संभाजीनगर खंडपिठात २ याचिकांद्वारे स्‍थगितीच्‍या निर्णयास आव्‍हान दिले गेले. यापूर्वीच्‍या सरकारने संमत केलेली आणि ३० ते ७० टक्‍के पूर्ण झालेली कामे थांबवण्‍याचा विद्यमान शासनाचा निर्णय अनधिकृत, मनमानी आणि लहरी असल्‍याचे निरीक्षण नोंदवून वरील आदेश दिला.