महाराष्ट्र शासनाचा लोकाभिमुख निर्णय !
मुंबई, ११ जानेवारी (वार्ता.) – सर्वसामान्य नागरिक आणि लोकप्रतिनिधी यांनी निवेदन, पत्र दिल्यावर मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, तसेच अन्य मंत्री त्यावर शेरा देतात. याविषयी गुणवत्तापूर्वक कार्यवाही करून संबंधितांना कळवण्यात यावे, असा आदेश महाराष्ट्र शासनाने दिला आहे. याविषयी १० जानेवारी या दिवशी शासन आदेश काढण्यात आला आहे.
सर्वसामान्य आणि लोकप्रतिनिधी यांचे अर्ज, पत्र किंवा निवेदने शासकीय नियमांत बसत आहेत ना, याची निश्चिती करून त्यांचा परिणामकारक निपटारा करावा. त्यामध्ये त्रुटी राहू नये, यासाठी एकत्रित आदेश निर्गमित करावा. प्राप्त झालेल्या निवेदनांतील विनंतीविषयी संबंधित विभाग किंवा कार्यालये यांनी शासकीय तरतुदींच्या निकषात बसते का ? याविषयी सखोल अन्वेषण करावे. यासाठी आवश्यकतेनुसार क्षेत्रीय अधिकार्यांकडून अहवाल मागण्यास राज्यशासनाने अनुमती दिली आहे.