भारतातील खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयात उघडपणे चालणारी लूट !

१. पूर्वी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या अधीन असल्याने व्याख्यात्यांची पुरेशी संख्या नसल्यास त्यांची नोंदणी न होणे

‘पूर्वी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये ही ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’च्या नियंत्रणाखाली होती. त्यामुळे विद्यार्थी संख्येनुसार त्यांना व्याख्यात्यांची (लेक्चरर) पदसंख्या भरणे अनिवार्य असायचे. ती सर्व पदसंख्या भरली, तरच त्या महाविद्यालयांना अधिकृत नोंदणी मिळत होती. त्यामुळे ते त्या व्याख्यात्यांच्या संख्येप्रमाणे पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांचे मार्गदर्शक मिळाल्यावर तेवढ्याच संख्येने प्रवेश देऊ शकत होते; परंतु पुरेसे मार्गदर्शक न मिळाल्यास त्यांना तेवढ्या संख्येने पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येत नसे.

२. खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांवर कुणाचेही नियंत्रण नसणे आणि त्यांनी पदव्युत्तर पदविकेसाठी विद्यार्थ्यांकडून लाखो रुपयांचे देणगीमूल्य घेणे

सध्या बहुतेक खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये ही ‘अभिमत विद्यापिठे’ झाली आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर ‘मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया’चे नियंत्रण नसते. त्यामुळे त्यांना ठराविक संख्येत व्याख्यात्यांची पदे भरणे अनिवार्य नसते. त्यामुळे बरीचशी पदे रिक्त ठेवूनही सर्व व्याख्यात्यांचे वेतन देण्याचा व्यय ते वाचवतात आणि अशा अपुर्‍या संख्येत पदे भरलेल्या स्थितीतील वैद्यकीय महाविद्यालयाला अधिकृत नोंदणीही मिळते. त्यामुळे पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना मनमानीपणे पुष्कळ अधिक संख्येत प्रवेश देता येतो. वैद्यकीय पदव्युत्तर पदवी घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांमध्ये भरपूर चढाओढ असते. त्यामुळे एका पदव्युत्तर पदासाठी विद्याथ्र्याला वैद्यकीय विषयानुरूप उदा. अस्थितज्ञ, बालरोगतज्ञ इत्यादींसाठी ५० लाख किंवा त्यापेक्षा न्यूनाधिक देणगीमूल्य (डोनेशन) भरून अल्प टक्केवारीतही पद प्राप्त होते. अधिक देणगीमूल्य देणार्‍याला प्रवेशात प्राधान्य मिळते. हे देणगीमूल्य अधिकाधिक मिळवण्यासाठी खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये ही अभिमत विद्यापिठे करण्यात आली आहेत.

३. व्याख्यातांची पदे भरण्याची महाविद्यालयांची क्लृप्ती

त्यामुळे ती महाविद्यालये व्याख्यातांची पदे भरण्यास बांधील नसतात; म्हणून ते न्यूनतम व्याख्यातांची पदे भरतात आणि पुष्कळ पदे रिक्त ठेवून त्यांच्याकडून भरपूर कार्य करवून घेतात. इतकेच नव्हे, तर याच व्याख्यात्यांना प्रत्येक तासिकेसाठी अंदाजे १ सहस्र ते १ सहस्र ५०० रुपये वेतन देतात. त्याच संस्थेचे दंतवैद्य महाविद्यालय, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंग (परिचारिका) या महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना शिकवायला लावतात. असे केल्यामुळे त्यांना वैद्यकीय महाविद्यालयाचेच व्याख्याते इतर अभ्यासक्रमासाठी दाखवून अल्प व्ययात व्याख्याते मिळतात, तर अशा अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्यांकडून भरमसाठ प्रवेश शुल्क आकारता येते.

४. वैद्यकीय क्षेत्रातील दुःस्थिती पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्र अपरिहार्य !

याचा परिणाम म्हणजे अशा खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांतून उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी पुढे स्वतः भरलेले भरमसाठ देणगीमूल्य वसूल करण्यासाठी रुग्णांची लूट करतात. त्यामुळे सध्या वैद्यकीय, दंत चिकित्सा, फिजिओथेरपी आणि नर्सिंग या सेवा अत्यंत महागड्या अन् सर्वसामान्यांना न परवडणार्‍या झाल्या आहेत. ही सर्व परिस्थिती पालटण्यासाठी हिंदु राष्ट्र येण्याविना पर्याय नाही.’

– एक साधक (१२.१०.२०२२)