गृहमंत्र्यांचा चौकशीचा आदेश; मात्र विधी आणि न्याय विभागाकडून ‘क्लीनचीट’ !

सिद्धिविनायक मंदिरातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचे प्रकरण

(‘क्लीनचीट’ म्हणजे ‘घोटाळा, अपहार किंवा अपराध झालाच नाही’, असे सांगणे)

नागपूर, ३१ डिसेंबर (वार्ता.) – आमदार सदा सरवणकर यांनी येथील श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यासावर केलेल्या आर्थिक अपहाराच्या आरोपांवर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशीचा आदेश दिला आहे. एकीकडे गृहमंत्र्यांनी चौकशीचा आदेश दिला असतांना विधी आणि न्याय विभागाकडून मात्र न्यासाला ‘क्लीनचीट’ दिली आहे.

आमदार सदा सरवणकर यांनी ३० डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यासाच्या कामकाजात अपहार झाल्याचा आरोप केला. आमदार सरवणकर यांच्या या लक्षवेधी सूचनेवर सभागृहात उत्तर देतांना गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘याविषयी काही तक्रारी आल्या असून १ मासाच्या आत चौकशी करून अहवाल सादर करण्यात येईल’, असे सांगितले. दुसरीकडे मात्र या लक्षवेधी सूचनेला दिलेल्या लेखी उत्तरामध्ये आमदार सरवणकर यांचे सर्व आरोप विधी आणि न्याय विभागाने खोडून काढले आहेत.

विधी आणि न्याय विभागाने मांडलेली सूत्रे

१. श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर न्यासाला नागरी पुरवठा नियंत्रकाकडून शिवभोजन योजनेच्या माध्यमातून गरीब आणि गरजू जनतेला माफक दरामध्ये शिवभोजनासाठी केंद्र उपलब्ध करून देण्याची विनंती करण्यात आली होती. जागा आणि मनुष्यबळ अपुरे असल्याने मंदिरात गर्दीवर नियंत्रण रहाणार नसल्याने शिवभोजन केंद्र स्थापन न करता योजनेसाठी ५ कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा निर्णय न्यासाने घेतला. राज्यशासनाच्या मान्यतेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.

२. मंदिरात महाप्रसादासाठी प्रतिमास १५ ते १६ सहस्र लिटर तूप आवश्यक असते. एप्रिल आणि मे मध्ये सुटीच्या काळात भाविकांची होणारी गर्दी लक्षात घेऊन उत्तरप्रदेशमधून तूप मागवण्यात आले होते. शासनाच्या नियमाप्रमाणे तुपासाठी ई-निविदा काढण्यात येते. देशभरातील कुणीही निविदाधारक यामध्ये सहभागी होऊ शकतो. २३ मार्च २०२० पासून कोरोनाचा प्रादुर्भाव झाल्याने मंदिर बंद होते. त्यामुळे महाप्रसाद करणे थांबवण्यात आले होते. दळणवळण बंदीच्या काळात तूप विनावापर राहिले. त्यामुळे न्यास व्यवस्थापन समितीने तूप निःशुल्क स्वरूपात आजूबाजूच्या परिसरातील मंदिरामध्ये, तसेच महाराष्ट्रातील अन्य मंदिरांमध्ये पूजा-अर्चा आणि होमहवन यांसाठी देऊन टाकले.

३. मंदिराच्या नूतनीकरणाचे काम १८ मासांत झाले नाही, तर त्यानंतर प्रतिदिन १० सहस्र रुपये दंड वसूल करण्याविषयी कोणतीही अट निविदेमध्ये घालण्यात आलेली नव्हती.

४. कोरोनाच्या काळात मंदिरामध्ये दर्शनासाठी येणार्‍या भाविकांमध्ये सामाजिक अंतर रहावे, यासाठी अत्याधुनिक ‘क्यू.आर्.कोड’ ही संगणकीय प्रणाली बसवण्यात आली. यासाठी १७ निविदा प्राप्त झाल्या. त्यांपैकी ५ जणांची निवड करण्यात आली होती. याविषयी २२ डिसेंबर २०२२ या दिवशी तक्रार प्राप्त झाली असून सरकारकडून चौकशी चालू आहे.