सत्र न्यायालयाचा पोलीस यंत्रणेवर संताप व्यक्त !

अन्वेषण यंत्रणांच्या दायित्वशून्यतेमुळे कारागृहात लोक सडतात !

कर्तव्य पार पाडतांना गांभीर्य न दाखवल्यास कायदेशीर कारवाईची चेतावणी

मुंबई – अन्वेषण यंत्रणांच्या दायित्वशून्य कारभारामुळे खटल्यांना विलंब होत आहे. त्यामुळे कारागृहातील कच्च्या बंदीवानांची संख्या वाढत आहे. कारागृहे भरली आहेत. तेथे उभे रहायला, बसायला, तसेच झोपायलाही पुरेशी जागा नाही. तेथील स्थिती बिकट आहे; मात्र अन्वेषण यंत्रणांना कसलेच गांभीर्य नाही. त्यामुळे लोक खटला पूर्ण होण्याआधीच शिक्षा भोगत आहेत. अन्वेषण यंत्रणांच्या दायित्वशून्य कारभारामुळे कारागृहात लोक अक्षरशः सडत आहेत. न्यायालय अन्वेषण यंत्रणांच्या मर्जीने चालणार नाही. दायित्वशून्य अधिकार्‍यांना नोकरी गमवावी लागेल, अशा शब्दांत सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश ए.ए. कुलकर्णी १७ नोव्हेंबर या दिवशी पोलीस यंत्रणेविषयी संताप व्यक्त केला. ‘गुन्हा सिद्ध न झालेले संशयित तुमच्या ‘टाईमपास’मुळे वर्षानुवर्षे कारागृहात हालअपेष्टा भोगत आहेत. यापुढे कर्तव्य पार पाडतांना गांभीर्य दाखवा, अन्यथा कायदेशीर कारवाईला सामोरे जाण्यास सिद्ध व्हा’, अशी चेतावणीही न्यायालयाने पोलिसांना दिली.

वर्ष २०१८ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस परिसरात महिलेची चाकूने भोसकून हत्या करण्यात आली होती. यात पोलिसांनी अब्दुल हमीद अन्सारी याला अटक केली होती. तो मागील ४ वर्षे कारागृहात होता. त्याच्या विरोधात खटल्याची सुनावणी रेंगाळली आहे. पोलीस यंत्रणा सरकारी पक्षाच्या साक्षीदारांना उपस्थित करण्यात अपयशी ठरत आहे. ‘साक्षीदार उपस्थित न केल्यास इथल्या इथे पोलीस कायद्याखाली दंड ठोठावू. प्रसंगी तुमच्या नोकरीवर गदा आणू. घरी जाण्याची सिद्धता ठेवा’, असेही न्यायाधिशांनी सुनावले.

संपादकीय भूमिका

  • न्यायालयाला याची जाणीव करून द्यावी लागणे, हे पोलीस आणि अन्वेषण यंत्रणा यांना लज्जास्पद !
  • अन्वेषण यंत्रणांच्या दायित्वशून्यतेमुळे ज्या निरपराध्यांना याचा त्रास भोगावा लागतो, त्यांना या यंत्रणेच्या अधिकार्‍यांकडून हानीभरपाई वसूल केली पाहिजे आणि यापुढे असे होणार नाही, असा प्रयत्न केला पाहिजे !