बलपूर्वक धर्मांतर देशाच्या सुरक्षेसाठी गंभीर गोष्ट !

सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले !

नवी देहली – बलपूर्वक धर्मांतर हे एक गंभीर प्रकरण आहे. शेवटी ते देशाच्या सुरक्षेसह नागरिकांच्या धर्म आणि विवेक यांच्या स्वातंत्र्यालाही प्रभावित करू शकते. यामुळे हे योग्य होईल की, केंद्र सरकारने यावर त्याची भूमिका स्पष्ट करावी. सरकारने सांगावे की, तुमच्याकडून या संदर्भात काय पावले उचलली जात आहेत ?, असे सर्वाेच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सांगितले आहे. भाजपचे नेते आणि अधिवक्ता (श्री.) अश्विनी उपाध्याय यांनी धर्मांतराच्या विरोधात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर २२ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले आहे.

१. सर्वाेच्च न्यायालयाने पुढे म्हटले की, धर्माचे स्वातंत्र्य असू शकते; मात्र बलपूर्वक धर्मांतराचे स्वातंत्र्य असू शकत नाही. राज्यांकडून या संदर्भात कायदे केले जाऊ शकतात; मात्र केंद्र सरकारने याविषयी काय पावले उचलली आहेत, ते त्याने सांगावे. अन्यथा हे पुष्कळ कठीण होईल. सरकारने अत्यंत स्पष्टपणे सांगावे की, तुम्ही कारवाईसाठी प्रस्ताव ठेवणार आहात का ? राज्यघटनेच्या अंतर्गत धर्मांतर करण्याचा कायदा आहे; मात्र बलपूर्वक धर्मांतराच्या विरोधात कायदा नाही.

२. केंद्र सरकारकडून सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या संदर्भात मध्यप्रदेश आणि ओडिशा या राज्यांमध्ये कायदे आहेत. यातील नियमांना सर्वाेच्च न्यायालयानेही कायम ठेवले आहे.