खासगी ट्रॅव्हल्सच्या भरमसाठ तिकीटदरांवर कुणाचेच नियंत्रण नाही !

‘सनातन प्रभात’ची लोकहितकारी चळवळ !

दायित्वशून्य अधिकार्‍यांची निष्क्रीयता उघड !

मुंबई, १९ ऑक्टोबर (वार्ता.) – एस्.टी. गाड्यांच्या दीडपट तिकीटदर आकारण्याच्या शासनाच्या आदेशाला फाटा देऊन ‘ऑनलाईन’द्वारे खासगी ट्रॅव्हल्सची तिकिटे दुप्पट ते तिप्पट दरांनी विकली जात आहेत; परंतु ‘हे भरमसाठ ‘ऑनलाईन’ तिकिटाचे दर आकारणार्‍यांवर कारवाई करणे आमच्या अखत्यारीत येत नाही’, असे प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून सांगण्यात येत आहे. दुसरीकडे या ऑनलाईन फसवणुकीच्या विरोधात सायबर यंत्रणेकडूनही कारवाई करण्यात येत नाही. त्यामुळे प्रवाशांची उघडपणे लूटमार चालू असूनही ‘त्यावर कारवाई कोण करणार ?’, हा प्रश्न आहे.

१. दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधींनी १७ ऑक्टोबर या दिवशी रत्नागिरीचे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयंत चव्हाण यांची भेट घेतली.

२. ‘रेड बस’ या खासगी गाड्यांच्या ऑनलाईन आरक्षण (बुकींग) करण्याच्या संकेतस्थळावर गणेशोत्सवाच्या काळात विविध मार्गांचे तिकिटाचे दर दीडपटीपेक्षा अधिक होते. त्याचे ‘स्क्रीनशॉट’ (भ्रमणभाषमधील ‘स्क्रीन’चे छायाचित्रे घेणे) दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधींकडे उपलब्ध होते.

३. ‘दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पुन्हा अशा प्रकारे लूटमार होऊ नये, यासाठी कोणती उपाययोजना करण्यात आली आहे का ?’ याविषयी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधींनी अधिकारी चव्हाण यांना विचारले. त्यावर ‘‘याविषयी प्रसिद्धीपत्रक काढण्यात आले आहे; परंतु ऑनलाईन दाखवल्या जाणार्‍या तिकिटांच्या दरांविषयी कारवाई करण्याचे अधिकार आमच्याकडे नाहीत’’, असे त्यांनी सांगितले.

४. ‘असे प्रकार चालू असल्याचे, तसेच ते रोखण्यासाठी त्याविषयी वरिष्ठांना आपणाकडून कळवता येईल का ?’, असे त्यांना विचारले असता त्यांनी ‘‘वरिष्ठ पातळीवरच कार्यवाही करावी लागेल’’, असे उत्तर दिले.

५. या प्रकरणी दैनिक ‘सनातन प्रभात’च्या प्रतिनिधीने काही कालावधीपूर्वी राज्याचे परिवहन उपआयुक्त अभय देशपांडे यांना संपर्क केला असता ते म्हणाले, ‘‘ऑनलाईन तिकिटांचे दर अधिक असले, तरी त्यांवर कारवाई करता येत नाही. ऑनलाईन तिकिटांचे दर अधिक असले, तरी ‘प्रत्यक्ष तिकिटांची विक्री करतांना तिकिटांचे दर न्यून केले’, असे ते सांगू शकतात. त्यामुळे यामध्ये गुन्हा सिद्ध करून दाखवता येत नसल्यामुळे कारवाई करता येत नाही’’, असे त्यांनी सांगितले. (जरी विक्री करतांना दर न्यून केले, असे गृहीत धरले, तरी संकेतस्थळावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाढीव दर दाखवणे, हेही चूकच नव्हे का ? – संपादक)

ऑनलाईन फसवणुकीकडे प्रादेशिक परिवहन विभागाकडून दुर्लक्ष का ?

ऑनलाईन फसवणुकीच्या विरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार नसला, तरी सरकारने निश्चित करून दिलेल्या दराप्रमाणे खासगी ट्रॅव्हल्सचे तिकीटदर असावेत, याचे दायित्व परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे आहे. असे असतांना ‘अधिकार नाहीत, म्हणून प्रवाशांच्या आर्थिक लुटीकडे प्रादेशिक परिवहन विभागाने दुर्लक्ष करणे’ हा प्रकार संशयास्पद आहे. सरकारला माहिती देऊन हे अपप्रकार रोखण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन विभागाने पुढाकार घेणे आवश्यक आहे. राज्यात खासगी ट्रॅव्हल्सवाल्यांकडून अवैधपणे अधिक तिकीटदर आकारून प्रवाशांची मोठ्या प्रमाणात लूट चालू असूनही सरकारच्या कोणत्याही विभागाकडून हे अपप्रकार रोखण्यासाठी कारवाई होत नाही. ऑनलाईन तिकिटांच्या विक्रीतील हे अपप्रकार रोखण्यासाठी सरकारने धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

नियमबाह्य तिकीटदर आकारणार्‍या संकेतस्थळांवर दैनिक ‘सनातन प्रभात’ ठेवणार लक्ष !

संकेतस्थळांवरून खासगी टॅव्हल्सच्या गाड्यांचे आरक्षण (बुकींग) करतांना नियमबाह्य दुप्पट ते तिप्पट तिकीटदर आकारून ग्राहकांची आर्थिक लूट केली जाते. प्रवाशांची आर्थिक लूट करणार्‍या संकेतस्थळांवर खरे तर परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून नियंत्रण ठेवणे अपेक्षित आहे; मात्र याकडे दुर्लक्ष होत असल्यामुळे ग्राहकांची ऑनलाईन आर्थिक फसवणूक चालू आहे. येत्या दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारे नियमबाह्य तिकीटदर आकारणार्‍या संकेतस्थळांवर दैनिक ‘सनातन प्रभात’ लक्ष ठेवणार आहे.