आदिवासींचे प्रश्न आणि त्यांचा विकास होण्याची आवश्यकता !

‘आदि’ म्हणजे आधीपासून, ‘वासी’ म्हणजे निवास करणारे. आदिम काळापासून वास करणारे म्हणून त्यांना ‘आदिवासी’ असे म्हटले जाते. खरेतर त्यांना वनवासी असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. ते निसर्गसान्निध्यात रहात असल्याने निसर्गाविषयी विशेष आवड असणारे आणि निसर्गपूजक असतात. त्यामुळे त्यांची संस्कृतीही निसर्गाशी निगडित आहे. ते डोंगराळ भागात, जंगलात किंवा दुर्गम दर्‍या-खोर्‍यांत रहात असल्याने त्यांचा नागरी समाजाशी संपर्क अल्प येतो.

(पूर्वार्ध)

१. विविध आदिवासी जमातींची संख्या

भारताच्या प्रत्येक राज्यामध्ये आदिवासी आढळतात. महाराष्ट्रात आदिवासींच्या ४७ जमाती आहेत. वर्ष २०११ च्या जनगणनेनुसार वारली, महादेव कोळी, भिल्ल, गोंड, कोकणा आणि ठाकूर या जमातींची एकत्रित संख्या महाराष्ट्रातील एकूण आदिवासींच्या जवळपास ७० टक्के एवढी, तर आदिवासींची लोकसंख्या साधारण १ कोटी १० लाख एवढी आहे. महाराष्ट्रातील कातकरी, मिडिया गौड आणि कोलाम या ३ आदिवासी जमातींना ‘आदिम जमाती’ म्हणून भारत सरकारने घोषित केले आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास १४ जिल्ह्यांमध्ये आदिवासींचे वास्तव्य असून विदर्भ, कान्हादेश (खानदेश), नाशिक, ठाणे, रायगड आणि पालघर हे आदिवासी विभाग जिल्हे म्हणून ओळखले जातात.

२. आदिवासींच्या कुपोषणाची समस्या

आदिवासींमध्ये कुपोषणाने मरणार्‍या लहान मुलांची संख्या न्यून होत नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. खरेतर सध्याच्या घडीला राज्य आणि केंद्र सरकारांकडून आदिवासी समाजासाठी वेगवेगळ्या योजना राबवल्या जात आहेत अन् त्यासाठी कोट्यवधी रुपये व्यय केले जात आहेत. असे असूनही ‘आदिवासींच्या जीवनात फार काही गुणात्मक फरक पडलेला नाही’, असे लक्षात येते. स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे झाल्यानंतरही आदिवासींच्या अनेक समस्या सुटू शकलेल्या नाहीत.

३. आदिवासी भागांत कच्चे रस्तेही उपलब्ध नसणे

एकीकडे भारत जागतिक महासत्ता बनण्याची स्वप्ने बघत असतांना आदिवासी गावे, वाड्या-वस्त्या येथे येण्या-जाण्यासाठी साधे रस्ते सोडा, चांगल्या पाऊलवाटाही आम्ही देऊ शकत नाही, ही खेदाची गोष्ट आहे. पालघर जिल्ह्यामध्ये चांगल्या रस्त्याअभावी आदिवासी महिलेला वेळेत रुग्णालयात नेता आले नाही. त्यामुळे तिच्या दोन जुळ्या अर्भकांचा मृत्यू झाला.

४. आदिवासी भागात आरोग्य सुविधांची वानवा

मेळघाटामध्ये एप्रिल ते जून २०२२ या ३ मासांमध्ये५३ बालके आणि १९ अर्भके यांचा मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. याला स्थानिक प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी हेही उत्तरदायी आहेत. वर्ष २००६ मध्ये कुपोषणामुळे मृत्यूच्या संदर्भात उच्च न्यायालयाने आदिवासी भागातील आरोग्य सुविधा सुधारण्याचे आदेश दिले; पण आज १६ वर्षांनंतरही ही परिस्थिती संवेदनशील आणि मन विषण्ण करणारी आहे.

५. इंग्रजांनी आदिवासींचे सर्व प्रकारे शोषण करणे आणि त्यानंतर त्यांच्यामध्ये अनेक समस्या निर्माण होणे

एकेकाळी हा आदिवासी समाज सक्षम होता; परंतु भारतामध्ये इंग्रजांचे राज्य आल्यानंतर इंग्रजांनी त्यांचे फार मोठ्या प्रमाणावर शोषण केले. त्यामुळे आदिवासी समाजाची आर्थिक परिस्थिती मोठ्या प्रमाणात ढासळली.

अ. इंग्रजांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी वर्ष १८६४ मध्ये ‘जंगल संरक्षण कायदा’ केला आणि त्याच्या नावाखाली इंग्रजांनी जंगलांची अक्षरशः लूट केली. इंग्रजांनी असे काही कायदे केले की, या कायद्यांमुळे आदिवासींना त्यांच्या अनेक अधिकारांना मुकावे लागले.

आ. आदिवासींची निरक्षरता, अज्ञान आणि दुबळेपण यांचा अपलाभ उठवून कंत्राटदार, दलाल यांनी त्यांच्या उदरनिर्वाहाची साधने लुटण्यास आरंभ केला.

इ. जंगलामध्ये रहाणार्‍या आदिवासी समाजामध्ये राजकीय जागृती होऊ नये आणि त्यांनी बंड करू नये, याची इंग्रजांनी काळजी घेतली. तरीही इंग्रजांच्या निर्दयतेने शेतसारा वसूल करण्याच्या पद्धतीला बिरसा मुंडा यांनी आदिवासींना ‘शेतात पेरणी करू नका’, असे सांगून विरोध केला होता.

ई. इंग्रजांच्या कायद्यांमुळे अनेक समस्यांच्या फेर्‍यांमध्ये आदिवासी अडकले. त्याचा परिणाम म्हणजे अत्यंत दारिद्र्य, वेठबिगारी, स्थलांतर, कुपोषण आणि बालमृत्यू असे अनेक सामाजिक अन् आरोग्याचे प्रश्न त्यांच्यात निर्माण झाले.

– श्री. अनिल दत्तात्रेय साखरे, ठाणे (ऑगस्ट २०२२)

उत्तरार्ध वाचण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा – https://sanatanprabhat.org/marathi/612848.html