राज्यशासन नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारींचा निपटारा करण्यासाठी ‘सेवा पंधरवडा’ राबवणार !

१७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत आयोजन

मुंबई – नागरिकांच्या प्रलंबित तक्रारी आणि अर्ज यांचा कालमर्यादेमध्ये निपटारा करण्यासाठी राज्यशासनाने १७ सप्टेंबर ते २ ऑक्टोबर या कालावधीत ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ आयोजित केला आहे. १२ सप्टेंबर या दिवशी झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांच्याशी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संवाद साधून प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्याचे निर्देश दिले.

प्रलंबित प्रकरणांपैकी कितीचा निपटारा झाला आणि किती प्रकरणांचा निपटारा प्रलंबित आहे, याविषयी ५ ऑक्टोबर या दिवशी सक्षम प्राधिकार्‍यांकडून आढावा घेण्यात येणार आहे. १० ऑक्टोबर या दिवशी याचा प्रगती अहवाल प्रमाणपत्रासह शासनाला सादर केला जाईल.

ग्रामीण भागातील जनतेला त्यांच्या कामांसाठी मंत्रालयापर्यंत येण्याची आवश्यकता पडू नये, यासाठी स्थानिक पातळीवर समस्यांचा निपटारा व्हावा. नागरिकांना प्रशासनाकडून सुशासनाचा अनुभव यावा, त्यांची कामे गतीने आणि पारदर्शकपणे व्हावीत, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नुकतीच ‘सुशासन नियमावली समिती’ची बैठकही घेतली होती. या वेळी विभागीय स्तरावरील मुख्यमंत्री सचिवालयाचे काम अधिक गतीमान करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले आहेत.

विविध विभागांच्या १४ सेवांचा समावेश !

शेतकर्‍यांना पीकहानीच्या निधीचे वितरण करणे, ‘पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजने’च्या प्रलंबित पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देणे, फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे, शिधापत्रिकांचे वितरण, विवाहनोंदणी प्रमाणपत्र देणे, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नवीन नळजोडणी करणे, मालमत्ता कराची आकारणी करणे आणि मागणी पत्र देणे, प्रलंबित घरगुती विद्युत् जोडणीस अनुमती देणे, ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजने’च्या अंतर्गत सिंचन विहिरींसाठी ऑनलाईन नोंदणी करणे, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थ्यांना प्रलंबित वन हक्क पट्टे संमत करणे, दिव्यांग प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे आदी १४ सेवांचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.