नैसर्गिक आपत्तीत बाधित झालेल्या गावांच्या पुनर्वसनासाठी राज्याचे नवीन धोरण निश्चित !

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत राज्यशासनाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय !

मुंबई – १५ वर्षांपूर्वीच्या जुन्या धोरणांमध्ये पालट करून पूर, भूस्खलन, भूकंप आदी नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित गावांचे पुनर्वसन करण्याविषयीचे राज्यशासनाने नवीन धोरण निश्चित केले आहे. १२ सप्टेंबर या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. नैसर्गिक आपत्ती आलेल्या भागातील नागरिकांचे पुनर्वसन करून त्यांना द्यावयाच्या नागरी सुविधा, हानीभरपाईची रक्कम आणि त्यावरील कार्यवाहीचे धोरण आदी या बैठकीत निश्चित करण्यात आले.

कोरोना महामारीच्या काळात कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय सेवा करणार्‍यांचे होणार मूल्यांकन !

कोरोनासारख्या महामारीत कंत्राटी पद्धतीने वैद्यकीय सेवेत सहभागी झालेल्यांचे राज्यशासनाकडून मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. सरकारी नोकरभरतीच्या वेळी त्यांना या गुणांचा लाभ देण्यात येईल. कोरोना महामारीच्या काळात वैद्यकीय साहाय्यक, आशा आणि अंगणवाडी सेविका आदी सेवा करणार्‍यांना याचा लाभ देण्यात येणार आहे. याविषयीची कार्यपद्धती निश्चित करण्याची सूचना मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवांना मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत दिली.

मंत्रीमंडळातील अन्य महत्त्वाचे निर्णय !

१. नाशिक येथील आदिवासी क्षेत्रातील ऊर्ध्व गोदावरी प्रकल्पासाठी १ सहस्र ४९८ कोटी ६१ लाख रुपये व्यय करण्याच्या सुधारित योजनेला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. गोदावरी नदीच्या उपनद्यांवरील या प्रकल्पामुळे नाशिक, नगर, संभाजीनगर या जिल्ह्यांतील ७४ सहस्र २१० हेक्टर सिंचनक्षेत्रास लाभ होणार आहे.

२. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे दिवाणी न्यायालय (वरिष्ठ स्तर) स्थापन करण्याच्या निर्णयाला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यासाठी १६ नियमित आणि ४ बाह्य पदे संमत करण्यात आली आहेत.

३. केंद्रशासनाच्या प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांच्या संगणकीकरणाच्या या नवीन योजनेला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील १२ सहस्र सहकारी संस्थांना याचा लाभ होणार आहे.

४. राज्यातील २५ जिल्हा परिषद आणि २८३ पंचायत समित्या यांतील प्रशासक नियुक्तीचा कार्यकाळ सप्टेंबर २०२२ मध्ये संपणार आहे. हा कालावधी वाढवण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.