चीनचा पुढील तैवान म्हणजे अरुणाचल प्रदेश नाही ना ?

१. अमेरिकेच्या सैन्याधिकार्‍याने चीन हा तैवानवर आक्रमण करण्याची शक्यता असल्याचा अंदाज व्यक्त करणे

‘भारताने चीनसमोर दोन आघाड्यांवर आव्हाने उभी केली आहेत’, असे अमेरिकेचे नौदल प्रमुख ॲडमिरल माईक गिल्डे यांनी अलीकडेच म्हटले आहे. त्यांच्या मते ‘भारताने चीनला केवळ दक्षिण चीन समुद्र सोडून पूर्वेकडे लक्ष केंद्रित करण्यास भाग पाडले. एवढेच नाही, तर त्याला भारताकडून ठोस उत्तर मिळेल’, असा संदेशही दिला आहे. अशा परिस्थितीत चीनचा तैवानवर आक्रमण करण्याचा धोका अधिकच वाढला आहे. ‘वर्ष २०२७ पर्यंत चीन तैवानवर आक्रमण करू शकतो’, असे भाकीत अमेरिकेच्या एका ज्येष्ठ सैन्याधिकार्‍याने मागील वर्षी त्यांच्या संसदेत केले होते; पण ‘चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग त्याआधीच हा डाव खेळतील’, असे अमेरिकेच्या गुप्तचर विभागाला वाटत आहे. वर्ष २०२४ मध्ये होणार्‍या अमेरिकेच्या राष्ट्रपती निवडणुकीच्या कालावधीत कधीही ही वेळ येऊ शकते, अशी शक्यताही त्यांना वाटत आहे, म्हणजेच जो बायडेन यांच्या कार्यकाळातच चीन हे धाडस करण्याची शक्यता आहे.

२. चीनचे तैवानवरील आक्रमण यशस्वी झाल्यास त्याचे दुसरे लक्ष्य जपानचा ओकिनावा प्रांत असण्याची शक्यता असणे

अफगाणिस्तानमध्ये एका आतंकवादी संघटनेच्या समोर तेथील सरकारने शरणागती पत्करणे, युक्रेनला रशियाच्या आक्रमणापासून वाचवण्यात बायडेन यांना अपयश मिळणे आणि अमेरिकेसह सर्वच जण युद्धात गुरफटले जाणे, यांमुळे अमेरिकेची स्थिती कमकुवत झाली आहे. त्यांनी रशियावर लावलेल्या पाश्चात्त्य आर्थिक निर्बंधांचाही काहीच परिणाम झालेला नाही. त्यामुळेच चीन तैवानवर फास आवळण्यास धजावला आहे. तैवानचा किल्ला ढळला, तर आशियामध्ये चिनी आक्रमतेला अधिकच धार चढेल. त्यामुळे हिंदी प्रशांत महासागर भागात शक्तीचे संतुलन बिघडेल, तसेच अनेक देशांची सामरिक आव्हाने वाढणार आहेत. विशेषत: जपानी नेत्यांना वाटते की, तैवाननंतर चीनचे पुढील लक्ष्य त्यांचा ओकिनावा प्रांत असेल.

३. चीनला तैवान कह्यात घेता आले, तर पुढील तैवान ‘अरुणाचल प्रदेश’ असेल ?

चीनची ही आक्रमकता भारताच्या सुरक्षेसाठीही शुभ संकेत नाहीत. चीनची आशिया खंडात ज्या सर्वांत मोठ्या भागावर वाईट दृष्टी आहे, तो म्हणजे भारताचा अरुणाचल प्रदेश होय. अरुणाचल हे तैवानच्या तिप्पट मोठे आहे. चीन पूर्वीपासूनच त्याला त्याच्या नकाशामध्ये दाखवत आला आहे. मागील वर्षी जेव्हा बीजिंगने त्यांच्या स्तरावर भारतीय प्रदेशांचे नामकरण केले, तेव्हा भारताच्या विदेश मंत्र्यांनी त्याला हास्यास्पद ठरवले आणि त्यांना असे परत न करण्याविषयी सुनावले. चीन तैवानवर अधिराज्य मिळवण्यास यशस्वी झाला, तर त्याच्यासाठी अरुणाचल प्रदेश नवीन तैवान बनेल. त्यामुळे तैवानच्या सुरक्षेचे सूत्र भारतासाठी अतिशय महत्त्वाचे बनले आहे.

४. चीनमध्ये विलीन होण्यासाठी तैवानवर दबाव वाढवण्याचा शी जिनपिंग यांचा प्रयत्न असणे

चीन सैन्याचा सराव साधा नसतो. वर्ष २०२० मध्ये चीनच्या सैन्य तुकडीने भारताच्या सीमेजवळ सराव केला होता. तो दोन्ही देशांमधील संघर्षाला कारण बनला होता. त्याची ठिणगी हिमालयाच्या दुर्गम बर्फाळ भागात अजूनही विझली नाही. त्यामुळे तैवानच्या आसपास होणार्‍या चिनी सैन्याच्या सरावाला सहजतेने घेता येत नाही. त्यात शी जिनपिंग यांच्या ऐतिहासिक उद्दिष्टाची झलक पहायला मिळते. त्यांनी तैवानची आर्थिक नाकेबंदी करणे किंवा त्याला वेगळे पाडण्याचे ठरवले आहे. त्यावरून शी जिनपिंग तैवानवर अशी पकड मिळवण्याचा प्रयत्न करू शकतात की, ज्यामुळे त्याला चीनमध्ये विलीन होण्यापासून दुसरा पर्याय रहाणार नाही.

५. तैवानवरील चिनी आक्रमकतेमुळे भारताची चिंता वाढण्याची शक्यता !

या काळात चीनने जपानच्या धैर्याचीही परीक्षा घेतली; कारण चीनने सोडलेली काही क्षेपणास्त्रे अचानक जपानच्या समुद्री सीमेच्या विशेष आर्थिक क्षेत्रात जाऊन पडली. तैवानवरील चिनी आक्रमकतेमुळे भारताची चिंता वाढणार का ? असा प्रश्न पडतो. लक्षात ठेवा की, हिमालयाच्या उंच बर्फाळ टेकड्यांवर चिनी आणि भारतीय सैन्य यांच्यात जवळपास गेल्या अडीच वर्षांपासून संघर्ष कायम आहे. अशाच एका संघर्षात चीनला त्यांचे काही सैनिक गमवावे लागले आहेत. वर्ष १९७९ मध्ये व्हिएतनामच्या युद्धानंतर चिनी सैनिकांची प्रथमच अशी स्थिती झाली. तथापि मागील काही दिवसांमध्ये कदाचित् वादावादी झाली असेल; परंतु थोडेही चुकीचे आकलन धोक्याचे ठरू शकते.

६. अमेरिका, जपान आणि भारत यांनी एकत्रितपणे चीनवर दबाव वाढवला पाहिजे !

तैवान प्रकरणात शी जिनपिंग यांनी ज्या प्रकारे नाकेबंदी करण्याचा प्रयत्न केला, ते पहाता पुढील मासात होणार्‍या भारत-अमेरिका संयुक्त सैन्याभ्यासाचे महत्त्व अधिक वाढले आहे. हा प्रस्तावित अभ्यास दोन्ही देशांमध्ये हिमालयीन भागात समुद्रसपाटीपासून ३ सहस्र मीटर उंचीवर होणार आहे. चीन सीमेपासून १०० किलोमीटरच्या क्षेत्रात हा सैन्याभ्यास होणार आहे. यातून कदाचित् बीजिंगला ‘तैवानशी युद्ध चालू केल्यास त्यांच्यासाठी दुसरा संभावित मोर्चा उघडला जाऊ शकतो’, हाच संदेश मिळेल. सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (‘जीडीपी’च्या) स्तरावर तैवान जगातील २२ वी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. अप्रत्यक्ष का असेना, त्याची आशियाच्या सुरक्षेमध्ये महत्त्वाची भूमिका आहे. त्याचे स्वायत्त अस्तित्व आहे. त्यांच्या सैन्याची अमेरिका आणि जपान यांच्याशी सबळ युती आहे. अशा स्थितीत भारत आणि जपान यांनी एकत्रित विचारविनिमय करून परस्पर सहकार्याने तैपेई अन् वॉशिंग्टन यांनाही समवेत घेऊन तैवानवरील चिनी आक्रमणाच्या संदर्भात ते काय साहाय्य करू शकतात ? हे पाहिले पाहिजे.

७. तैवानवरील आक्रमणामुळे चीनला मोठी किंमत मोजावी लागू शकते, ही भीतीच तैवानला चीनपासून वाचवू शकते !

इतर देशांच्या तुलनेत भारत आणि अमेरिका यांच्यात सर्वाधिक वार्षिक युद्धाभ्यास होतात. अमेरिका हा भारताचा सर्वांत मोठा व्यावसायिक भागीदार आणि सामरिक सहयोगी म्हणूनही पुढे येत आहे. एवढे असतांनाही भारताच्या विरोधात चिनी आक्रमतेच्या संदर्भात बायडेन यांच्या तोंडातून एक शब्दही बाहेर पडला नाही, तसेच बायडेन प्रशासनाने तैवानचे सुरक्षाकवच सबळ करण्यासाठी कोणती तत्परताही दाखवलेली नाही. काहीही असो, तैवानच्या स्वायत्त अस्तित्वात अमेरिकेची केंद्रीय भूमिका आहे. जर अमेरिका, भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी एकत्रित येऊन तैवानच्या सुरक्षेसाठी परिणामकारक कृती करायचे ठरवले, तर या द्वीपीय देशाची स्थिती आहे तशीच राहील. ‘तैवानवर आक्रमण केल्यास मोठी किंमत मोजावी लागू शकते’, ही भीतीच चीनचे तैवानवरील आक्रमण थांबवू शकते.’

– प्रा. ब्रह्मा चेलानी, सामरिक प्रकरणांचे विश्लेषक (साभार : दैनिक ‘जागरण’, ३.९.२०२२)

संपादकीय भूमिका चीनच्या आक्रमकतेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने भूराजकीय समीकरणे आखून त्या दिशेने व्यूहरचना करणे आवश्यक !