बँकेच्या कर्जप्रकरणी सर्वाेच्च न्यायालयाचा शेतकर्‍याला दिलासा !

१. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालय यांनी महाराष्ट्र बँकेची कानउघाडणी करणे

‘मोहनलाल पाटीदार आणि त्यांचे बंधू ब्रिजेश पाटीदार यांनी शेतीसाठी बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून जबलपूर अन् भोपाळ येथून कर्ज घेतले होते. हे कर्ज ते ठरल्याप्रमाणे हप्ते भरून फेडत होते. रिझर्व्ह बँकेच्या योजनेप्रमाणे ‘एकरकमी परतफेड’ (वन टाईम सेटलमेंट) ही योजना आली. त्यानुसार कर्ज चुकते करण्यासाठी महाराष्ट्र बँक आणि शेतकरी पाटीदार बंधू यांच्यात काही पत्रव्यवहार झाला. बँकेने ९.३.२०२१ या दिवशी पाटीदार बंधूंना सांगितले की, तुम्ही ३६ लाख ५० सहस्र रुपये एकरकमी भरावे, म्हणजे तुम्हाला ‘एकरकमी परतफेड’ या योजनेचा लाभ मिळेल. रिझर्व्ह बँकेने खातेदारांकडून कर्जाची रक्कम घेऊन तडजोड करण्याचा निर्णय ‘पॉलिसी मॅटर’ (धोरणात्मक प्रकरणात) म्हणून घेतलेला आहे.’ त्यानंतर पाटीदार बंधूंनी ३५ लाख रुपये भरले. ही रक्कम एकूण रकमेच्या किंवा ठरलेल्या रकमेच्या ९० टक्के होती. ‘एकरकमी योजने’नुसार कर्जदाराने ठरलेल्या रकमेच्या केवळ १० टक्के रक्कम भरली, तरी कर्जदाराची पात्रता आणि योग्यता बघितली जाते. येथे पाटीदार बंधूंनी जवळजवळ ९० टक्के रक्कम भरली असतांनाही बँकेने त्यांचा ‘एकरकमी परतफेड’ योजनेचा अर्ज असंमत केला आणि त्यांना एकतर्फीच ५० लाख ५० सहस्र रुपये भरण्यास सांगितले. ‘असा भरणा केला, तरच कर्ज अंतिमतः फेडल्याचा निर्णय घेता येईल’, असे पत्रव्यवहारातून कळवले. ही रक्कम पूर्वी ठरलेल्या रकमेच्या कितीतरी पट अधिक होती. येथे बँकेने नैसर्गिक न्यायाचे नियम पाळले नाहीत, म्हणजे बँकेने कर्जदाराचे म्हणणे ऐकून निर्णय घेतले नाहीत.

२. पाटीदार बंधूंनी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूर खंडपिठात याचिका प्रविष्ट करणे 

बँक ऑफ महाराष्ट्रने मनाने वाढ केल्याच्या विरोधात पाटीदार बंधूंनी मध्यप्रदेशच्या जबलपूर खंडपिठात याचिका प्रविष्ट केली. त्यांचे म्हणणे होते की, सरकार आणि सरकारी खाते यांनी कायदेशीर अन् रास्त अपेक्षा पाळल्या पाहिजेत. वाटाघाटी करतांना ३६ लाख ५० सहस्र भरण्याचे ठरल्यानंतर ती रक्कम ५० लाख ५० सहस्रांवर नेऊन सोडणे, हे अवैध आहे. बँक हा घटनेच्या कलम १२ प्रमाणे सरकारी विभाग आहे. त्या बँकेत रिझर्व्ह बँकेने लागू केलेली ‘महासमाधान योजना’ लागू आहे.’

बँकेने माननीय उच्च न्यायालयात अशी भूमिका घेतली की, शेतकर्‍यांचे पत्र त्यांना मिळालेच नाही; कारण जे पत्र मिळाले, ते रुक्मिणीदेवी शाळेने पाठवलेले होते. त्यामुळे त्याला कायदेशीर आधार नाही. ती पाटीदार बंधूंची शाळा आहे. ३६ लाख ५० सहस्र रुपयांपैकी ३५ लाख रुपये भरले. याचा अर्थ शेतकरी ‘एकरकमी परतफेड’ योजनेसाठी पात्र आहे, असे होत नाही. एकरकमी परतफेड योजनेत बँकेने विचार करून निर्णय घ्यावा लागतो आणि असा अंतिम निर्णय घेतला नव्हता. बँकेने ‘लॅप्सेशन क्लॉज’चे (रद्दबातल होण्याविषयीचे) सूत्र मांडले की, शेतकर्‍यांच्या संदर्भातील ‘एकरकमी परतफेड’ योजना रहित झाली.

यावर न्यायालय म्हणाले की, ‘भारतीय एव्हिडन्स ॲक्ट (भारतीय पुरावा कायदा) कलम ११५’ प्रमाणे बँक अशी भूमिका घेऊ शकत नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक ही घटनेच्या कलम १२ अनुसार सरकारचा भाग आहे. त्यामुळे येथे ‘लेजिटीमेट एक्सपेक्टरेशन’, म्हणजेच कायदेशीर, योग्य, रास्त अपेक्षा आणि आशा हे तत्त्व पाळले गेले पाहिजे. अर्जदाराने १० टक्के रक्कम भरली, तरी ‘एकरकमी परतफेड’ योजनेसाठी त्याच्या अर्जाचा विचार व्हायला पाहिजे होता. तो पात्र आहे कि नाही ? हे बँकेने बघायला पाहिजे होते. ३६ लाख ५० सहस्र रुपयांपैकी ३५ लाख रुपये भरल्यावरही जर अर्जाचा विचार होत नसेल आणि बँक ही रक्कम मनमानी ५० लाख ५० सहस्र रुपयांपर्यंत वाढवत असेल, तर हे अवैध आहे.’ निवाडा देतांना न्यायालयाने ‘बँक ऑफ महाराष्ट्रने शेतकर्‍याने भरलेल्या ३५ लाख रुपयांना अंतिम धरून त्याचे कर्ज फिटल्याचा अर्ज संमत करावा’, असा आदेश दिला.

३. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाचा निवाडा कायम ठेवणे

या निर्णयाविरुद्ध बँक ऑफ महाराष्ट्रने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. हे प्रकरण नुकतेच द्विसदस्यीय पिठाकडे सुनावणीला आले. तेव्हा न्यायालयाने बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या अधिवक्त्याला पुष्कळ फटकारले. ‘मोठमोठ्या धेंड्यांकडे कोट्यवधी रुपयाचे कर्ज थकीत आहे. तेव्हा त्यांच्या मागे न लागता तुम्ही बँकेचे कर्ज फेडण्यास सिद्ध असणारे आणि ज्यांनी एकूण कर्जाच्या ९५ टक्के रक्कम भरली आहे, अशा गरीब शेतकर्‍यांच्या मागे का लागता ?’, असा प्रश्न विचारून त्यांनी बँकेचे प्रकरण असंमत केले. ‘पाटीदार बंधूंनी ‘एकरकमी परतफेड’ योजनेप्रमाणे भरलेली ३५ लक्ष रुपये ही रक्कम अंतिम असल्याने त्यांचे कर्ज फिटले आहे’, असा आदेश मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. तोच निवाडा सर्वोच्च न्यायालयानेही कायम ठेवला.

४. बँका मद्यसम्राट विजय मल्ल्या, हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि मेहुल चोकसी आदींच्या मागे न लागता सर्वसामान्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सर्वाेच्च न्यायालयाच्या लक्षात येणे 

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने बँक ऑफ महाराष्ट्रला फटकारले; कारण मल्ल्या, नीरव मोदी आदींनी विविध बँकांना सहस्रो कोटी रुपयांनी फसवले. त्यात बँकांचे संचालक, अधिकारी आणि कर्मचारी यांचाही सहभाग होता. बँकांची सहस्र कोटी रुपयांची फसवणूक करून गुजरातचा हिरे व्यापारी नीरव मोदी याने विदेशात पलायन केले. त्याचप्रमाणे बँकेला सहस्रो कोटी रुपयांनी बुडवून कर्नाटकच्या मल्ल्यानेही विदेशात पलायन केले. या सर्व प्रकरणात बँकेला २२ सहस्र ५८५ कोटी रुपयांचा फटका बसला. यात बँकेचे कर्मचारी आणि संचालक मंडळी यांचाही सहभाग होता. अशा मंडळींच्या किंवा देशात कोट्यवधी रुपयांनी बँकांना बुडवणार्‍यांच्या मागे न लागता बँक नेहमी लहान माशांना जाळ्यात अडकवण्याचा प्रयत्न करते, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या लक्षात आले.

५. केंद्र सरकार बँकांमध्ये होणारे घोटाळे थांबवण्यात अपयशी ठरणे

बँक घोटाळ्याच्या विविध घटना घडल्यानंतरही त्यावर प्रतिबंध घालता आला नाही. अद्यापही देशात बँकांमध्ये घोटाळे वाढत आहेत. वर्ष २०१५-१६ मध्ये ६७ सहस्र ७६० कोटी रुपयांचा, तर वर्ष २०१६-१७ मध्ये ५९ सहस्र ९६६.४० कोटी रुपयांचा बँक घोटाळा झाला. मागील आर्थिक वर्षात ९ सहस्र ९३३ घोटाळे झाल्याचे समजते. फसवणूक आणि घोटाळ्यातील रक्कम ४० सहस्र कोटींहून अधिक असल्याचे सांगितले जाते. वर्ष २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात बँकांच्या फसवणुकीची रक्कम ८१ सहस्र ९२१.५४ कोटी रुपये होती. चालू आर्थिक वर्षात ती निम्म्याने घटली, तरी फसवणुकीच्या संख्येत वाढ झाल्याचे समजते. यात पंजाब नॅशनल बँक, स्टेट बँक इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र इत्यादी बँकांचा समावेश आहे. या बँका एकीकडे धनदांडग्यांसाठी नियम वाकवून व्यवहार करतात, तर दुसरीकडे सामान्य शेतकर्‍याला वेठीस धरतात.

६. केंद्र सरकारने घोटाळेबाजांच्या विरोधात कठोर धोरण अवलंबणे

सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या प्रकरणी केंद्र सरकारने म्हटले की, मल्ल्या, मोदी आणि चोकसी यांच्याकडून १८ सहस्र कोटी भरण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे १५ सहस्र कोटींची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. हे कदाचित् वर्ष २०१४ नंतर केंद्राने कडक धोरण स्वीकारले म्हणून झाले असावे ! त्यासमवेतच केंद्रशासनाने इतर देशांशी असलेल्या कायदेविषयीच्या संबंधांमध्ये आमूलाग्र पालट केल्याने घोटाळेबाज मंडळी विदेशात दडून बसली, तरी घाबरलेली आहेत. त्यांना नवीन धोरणाचे भय वाटत आहे. ही चांगली गोष्ट असून भारतियांसाठी आशादायी आहे.’

(१८.५.२०२२)

श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।’

– (पू.) अधिवक्ता सुरेश कुलकर्णी, मुंबई उच्च न्यायालय