मुंबई – अनिल देशमुख, नवाब मलिक आणि संजय राऊत यांच्या घोटाळ्यांपेक्षा सिंचन घोटाळा मोठा आहे. असे असतांना मागील १० वर्षांत सिंचन घोटाळ्याची चौकशीच झालेली नाही. १० वर्षांपूर्वी उघडकीस येऊनही प्रत्यक्ष गुन्हेगारांवर कोणतीही कारवाई झालेली नाही. कारवाईचे केवळ नाटक चालू आहे, असा गंभीर आरोप हा घोटाळा उघड करणारे जलसंपदा विभागातील माजी प्रशासकीय अधिकारी विजय पांढरे यांनी केला आहे.
‘काही दिवसांपूर्वी भाजपचे नेते मोहित कंबोज यांनी सिंचन घोटाळ्याच्या प्रकरणात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका नेत्याला अटक होणार आहे’, असे ट्वीट केले आहे. त्यामुळे या घोटाळ्याचे नाव पुन्हा चर्चेत आले. याविषयी एका वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये विजय पांढरे म्हणाले, ‘‘चितळे समितीने सिंचन घोटाळ्याविषयीचा अहवाल सरकारला दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठापुढे परमबीर सिंह यांनी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात अजित पवार यांना ‘क्लीनचीट’ दिली होती; मात्र खंडपिठाने ती अद्यापही मान्य केलेली नाही. भ्रष्टाचाराचे प्रकरण रेंगाळणे, हे चांगल्या लोकशाहीचे लक्षण नाही.’’
वर्ष १९९९ ते २००९ या काळात राज्यात बंधारे आणि सिंचन प्रकल्प यांच्या बांधकामात अपहार झाल्याचे उघड झाले. ७० सहस्र कोटी रुपये व्यय करूनही सिंचनक्षेत्रात ०.१ टक्के इतकीच सुधारणा झाल्याचे सरकारच्या आर्थिक पहाणी अहवालात नमूद करण्यात आले. हा घोटाळा उघड झाल्याने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपदाचे त्यागपत्र द्यावे लागले होते.
संपादकीय भूमिकासिंचन घोटाळ्याच्या संदर्भात सरकार संबंधितांवर कठोर कारवाई करणार कि नाही ? |