देशातील पारशी नागरिकांच्या संख्येत घट झाली आहे. पारशी समाजाच्या लोकसंख्येचा समतोल कायम ठेवणे आणि प्रजनन दर वाढवण्यासाठी केंद्रशासनाच्या अल्पसंख्यांक व्यवहार मंत्रालयाने नोव्हेंबर २०१३ मध्ये ‘जियो पारसी’ योजना आरंभ केली. या योजनेसाठी अल्पसंख्यांक मंत्रालय प्रतिवर्षी ४-५ कोटी रुपये देते.