‘उत्तरप्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयात नियुक्त केलेल्या ८४१ सरकारी अधिवक्त्यांना बडतर्फ केले आहे. यामध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयातील ५०५, तर या न्यायालयाच्या लखनौ खंडपिठातील ३३६ अधिवक्त्यांचा समावेश आहे. अधिवक्त्यांच्या सातत्याच्या अनुपस्थितीसह अन्य कारणांमुळे ही कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.’