इच्छाशक्ती आवश्यक !

नंदुरबार जिल्ह्यात गेल्या अडीच वर्षांत सर्वाधिक १० सहस्र मुलींचा बालविवाह झाला आहे. त्यांपैकी २ सहस्र ३०५ मुलींना १८ वर्षांच्या आत मातृत्व आले. जिल्ह्यात बालविवाह रोखण्यासाठी जिल्हा प्रशासन अल्प पडत आहे. सामाजिक रूढी-परंपरांच्या नावाखाली अधिकारी स्वतःचे दायित्व झटकत आहेत, अशी स्थिती आहे. ‘राज्य सरकारने बालविवाह रोखण्यासाठी केलेली उपाययोजना संपूर्णपणे अयशस्वी झालेली आहे’, असे कुणाला वाटल्यास आश्चर्य ते काय ?

‘समाजातील बुरसटलेल्या रूढी, परंपरा आणि अंधश्रद्धा यांचे उच्चाटन करण्यासाठी सरकारने कायदे करावेत’, असा आग्रह नेते अन् सामाजिक कार्यकर्ते नेहमीच धरतात; पण कायद्याने खरेच प्रश्न सुटतात का ? बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी अनेक कायदे आहेत. ‘बालविवाह प्रतिबंधक कायदा’ वर्ष २००६ मध्ये अस्तित्वात आला. सरकारने बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारीही नेमले आहेत. त्यांच्या साहाय्याला अंगणवाडी सेविकाही आहेत. ‘एकात्मिक बाल संरक्षण’ योजनाही राबवली जाते; पण बालविवाहाची कुप्रथा संपली नाही. ‘महाराष्ट्र हे पुरोगामी आणि पुढारलेले राज्य आहे’, असा डंका पुरोगामी नेते त्यांच्या भाषणातून नेहमीच वाजवतात; मात्र आतापर्यंत त्यांना बालविवाह का रोखता आले नाहीत ? एका जिल्ह्यातील बालविवाहांची संख्या इतकी प्रचंड असेल, तर राज्यात ती किती असेल ?

कारणे कितीही असली, तरी विवाहाचे वय नसतांनाही मुला-मुलींचे विवाह लावून देणे, त्यांच्यावर अकाली संसाराचे दायित्व आणि मातृत्व लादणे, हा सामाजिक गुन्हाच आहे. याच्याशी संबंधित असणार्‍या सर्वांवरच कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. कायदा असूनही मोठ्या प्रमाणात बालविवाह होणे, हे सर्व स्तरांवरील मोठे अपयश आहे. यासाठी प्रशासन आणि शासनकर्ते यांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा. कायद्याची कठोर कारवाई होण्यासाठी ‘इच्छाशक्ती’ची आवश्यकता आहे. योग्य कृती करण्याची इच्छाशक्ती ही साधनेनेच येते. एकूणच सर्व समस्या पहाता, सर्व स्तरांवरील व्यक्तींनी योग्य कृती करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी समाजाला धर्मशिक्षण देऊन साधना करायला प्रवृत्त करायला हवे, तरच देशाची स्थिती पालटणार आहे. ‘केवळ कायदे करणे, हा एकांगी विचार होतो’, हे बालविवाह या समस्येतून पुन्हा एकदा सिद्ध होते. हिंदु राष्ट्रात धर्मशिक्षण दिले जाणार असल्यामुळे अशा समस्या नसतील !

– श्री. सचिन कौलकर, मुंबई