मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय रहित करण्याच्या किंवा त्यांना स्थगिती देण्याच्या भूमिकेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. माजी सनदी अधिकार्यांसह चार जणांनी या प्रकरणी याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, घटनेच्या अनुच्छेद १६४ (१ए) प्रमाणे मंत्रिमंडळात न्यूनतम १२ सदस्य असणे आवश्यक आहे; अपूर्ण मंत्रिमंडळ निर्णय घेऊ शकत नाही.