मुंबई – महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेले निर्णय रहित करण्याच्या किंवा त्यांना स्थगिती देण्याच्या भूमिकेला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. माजी सनदी अधिकार्यांसह चार जणांनी या प्रकरणी याचिका प्रविष्ट केली आहे. या याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, घटनेच्या अनुच्छेद १६४ (१ए) प्रमाणे मंत्रिमंडळात न्यूनतम १२ सदस्य असणे आवश्यक आहे; अपूर्ण मंत्रिमंडळ निर्णय घेऊ शकत नाही.
मविआचे निर्णय रहित करण्याच्या भूमिकेला आव्हान
नूतन लेख
संभाजीनगर येथे ‘हर घर तिरंगा’ मोहिमेसाठी ठेकेदाराकडून सदोष राष्ट्रध्वजांचा पुरवठा !
कोल्हापूर येथील पंचगंगा नदी धोक्याच्या पातळीजवळ : विद्यापिठाच्या परीक्षा स्थगित !
दीड लाख सदोष राष्ट्रध्वजांचा पुरवठा करणार्या कंत्राटदारावर कारवाई करा ! – किशोरी पेडणेकर, माजी महापौर
बंडखोरी करून येतो, त्याला सर्वांत आधी मंत्रीपद मिळते ! – अपक्ष आमदार बच्चू कडू
सोलापूर येथे शालेय साहित्य वाटपाच्या नावाखाली महापालिका शाळांमध्ये धर्मांतराचे षड्यंत्र !
मुसळधार पावसामुळे महाराष्ट्र-तेलंगाणा यांचा संपर्क तुटला !