नाशिक येथील ‘स्मार्ट सायकल प्रकल्पा’त २० कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय

सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी

नाशिक – शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीला चालना देण्ो आणि नागरिकांचे आरोग्य यांसाठी ‘स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन’ आस्थापनाच्या अंतर्गत गाजावाजा करून ‘पीपीपी’ तत्त्वावर चालू केलेला ‘पब्लिक बायसिकल शेअरिंग’ प्रकल्प बंद पडला आहे. ‘या प्रकल्पाचा खर्च दाखवलेल्या २८ कोटी रुपयांपैकी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर’साठी ८ कोटी रुपये खर्च जरी गृहित धरला, तरी १ सहस्र सायकलींसाठी अन्य २० कोटी रुपये खर्च झाले का ? अर्थात् २ लाख रुपयांना १ सायकल विकत घेतली का ?’, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. त्यामुळे या प्रकल्पात २० कोटी रुपयांहून अधिक रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. याविषयी सामाजिक कार्यकर्ते देवाग जानी यांनी माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीवरून ‘उच्चस्तरीय चौकशी करावी’, अशी मागणी केली आहे. (सरकार स्वत:हून चौकशी का करत नाही ? – संपादक)

१०० ‘डॉकिंग स्थानक’ आणि १ सहस्र सायकली शहरातील नागरिकांना उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. कालांतराने नागरिकांचा प्रतिसाद अल्प होऊ लागल्यावर प्रकल्पाचे काम पहाणार्‍या ‘हिरो युऑन प्रायव्हेट लिमिटेड’ आस्थापनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर सायकली नादुरुस्त होणे आणि चोरीला जाणे असे प्रकार वाढले. ‘स्मार्ट सिटी’च्या अधिकार्‍यांनी आस्थापनाला या गोष्टी वारंवार निदर्शनास आणून दिल्या; मात्र आस्थापनाने त्याकडे दुर्लक्ष केले. त्यानंतर त्यांनी ‘हिरो युऑन’समवेतचा करार रहित केला.

‘नाशिक म्युन्सिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ आस्थापनाच्या अहवालात पब्लिक बायसिकल शेअरिंगसाठी २८.२३ कोटी रुपये व्यय झाल्याचे नमूद आहे; मात्र आस्थापनाकडून याविषयी काढलेल्या निविदांमध्ये प्रकल्प किमतीचा अंदाजे उल्लेख करणे, ‘पब्लिक बायसिकल शेअरिंग’ प्रकल्पाचा हिशोब न ठेवणे, जमा व्यय माहिती नसणे, असे गंभीर प्रकार दिसून आले. वास्तविक कोणत्याही कामाच्या निविदेमध्ये नमूद नियम नियमावलीप्रमाणे प्रत्यक्ष करणे हे आस्थापनाचे दायित्व असते; पण ते त्यांच्याकडून पार पाडण्यात आले नाही.