श्रीलंकेतील अराजक !

श्रीलंकेतून प्रतिदिन नवीन आणि धक्कादायक बातम्या जगासमोर येत आहेत. २ दिवसांपूर्वीच तेथील जनतेने उठाव करून राष्ट्रपतींचे निवासस्थान कह्यात घेतले. या वेळी उपस्थित लोकांची संख्या काही थोडीथोडकी नव्हती. राष्ट्रपतींच्या निवासस्थानी एका बाजूला विस्तीर्ण समुद्र, तर शेजारील भूमीवर जनतेचा महासागर दिसत होता. यावरून आंदोलनकर्त्यांच्या संख्येचा आपल्याला अंदाज येईल. संतप्त झालेल्या जनतेच्या महासागराला थोपवण्यासाठी सुरक्षायंत्रणा ती काय पुरी पडणार ? त्यांनी राष्ट्राध्यक्ष गोटाबाया राजपक्षे यांना आधीच सुरक्षितरित्या बाहेर काढण्यात यश मिळवले. श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी त्यांच्या पदाचे त्यागपत्र दिले आहे. पंतप्रधान विक्रमसिंघे यांच्या खासगी निवासस्थानाला आंदोलकांनी आग लावली. आंदोलनकर्ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी श्रीलंका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात ज्या ठिकाणी क्रिकेटचा सामना चालू होता, त्या मैदानात घुसून तो बंद पाडला. श्रीलंकेतील जनतेच्या आंदोलनाला तेथील क्रिकेटपटू सनथ जयसूर्या, कुमार संघकारा यांनी पाठिंबा दिला आहे. ‘आम्ही लवकरच विजय साजरा करू’, असे ट्वीट जयसूर्या यांनी केले आहे.

जनतेच्या उद्रेकाची कारणे

श्रीलंकेत दैनंदिन वापराच्या वस्तू, स्वयंपाकाचे साहित्य आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे वाहनांसाठी लागणारे इंधन उपलब्ध होणे, हीच एक मोठी अन् कठीण समस्या बनली आहे. महागाई प्रचंड वाढली आहे. देशावर कोट्यवधी डॉलरच्या कर्जाचा डोंगर आहे. परिणामी देश आणखी कर्ज घेऊ शकणार नाही, तसेच या परिस्थितीत अन्य कुठलाही देश श्रीलंकेला आणखी कर्ज देण्याच्या मनःस्थितीत नाही. देशात परकीय चलनाची प्रचंड टंचाई झाली आहे. जनतेला आर्थिक संकट आणि महागाई यांचा सामना गेले काही मास करावा लागत आहे. यातून जनता त्रस्त आणि संतप्त झाली आहे. तिचा अधूनमधून उद्रेक होत आहे, तरी ९ जुलै या दिवशी झालेला उठाव हा सर्वांत मोठा आहे. सत्ताधार्‍यांनी केवळ त्यागपत्रे देणे, हे महत्त्वाचे नसून ‘या बिकट आर्थिक संकटातून श्रीलंकेला बाहेर कसे काढायचे ?’ हा प्रश्न आहे.

श्रीलंका हा भारतासारखा विकसनशील देश आहे. त्याचा व्यापार हा मुख्यत्वे पर्यटन, चहा आणि मसाल्याचे पदार्थ यांची विक्री यांवर अवलंबून आहे. कोरोना महामारीच्या काळात या उद्योगाला ग्रहण लागल्यामुळे श्रीलंकेला मिळणार्‍या परकीय चलनात मोठ्या प्रमाणात घट होऊ लागली. तेव्हा श्रीलंकेच्या लोकप्रतिनिधींनी देशात पर्यायी उद्योगधंदे, व्यवसाय, रोजगारनिर्मितीची अन्य माध्यमे चालू करण्यावर भर देणे अपेक्षित होते; मात्र तसे झाले नाही. त्यांनी सोपा मार्ग निवडला आणि तो म्हणजे चीनकडून अधिकाधिक कर्ज घेण्याचा !

कर्जाच्या ओझ्याखाली श्रीलंका !

चीन विविध देशांना अल्प व्याजदराच्या नावाखाली कोट्यवधी डॉलरचे कर्ज उपलब्ध करून देत आहे. याला श्रीलंका भुलला आणि त्याने चीनकडून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले. ‘हे कर्ज फेडू शकत नाही’, याची श्रीलंकेला जाणीव झाल्यानंतर त्याने हंबनटोटा हे बंदरच चीनला ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर सुपुर्द केले. चीनने पाकलाही कोट्यवधी डॉलरचे कर्ज दिले आहे. पाक पुरता भिकेकंगाल झाला आहे. तिथे श्रीलंकेप्रमाणे आता विजेचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. श्रीलंकेमध्ये १० ते १२ घंटे भारनियमन असते, तेवढा वेळ जनतेला विजेविना रहावे लागले. पाकमध्ये ‘आतंकवादा’विना अन्य काही पिकत नसल्याने त्याचेही बारा वाजले आहेत. चीनने दिलेले भलेमोठे कर्ज फेडणे पाकच्या आवाक्याच्या बाहेरील गोष्ट आहे.

श्रीलंकेतील आर्थिक संकट हाताळण्यास तेथील सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे. परिणामी ‘जनतेचा उद्रेक थांबणार नाही आणि त्याचा शेवट कसा होणार ?’ हेसुद्धा सध्या कुणी सांगू शकत नाही. अशीच काहीशी परिस्थिती सोळाव्या शतकात फ्रान्समध्ये होती. तेथील जनता अन्नधान्य आणि अन्य जीवनावश्यक सामग्री न मिळाल्यामुळे अन् राजाच्या अनियंत्रित वागण्यामुळे त्रस्त झाली होती. तत्कालीन राणीने जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळत ‘पाव नाही मिळत, तर केक खा !’, असे विधान केले. तेव्हा जनतेच्या सहनशक्तीचा अंत झाला. जनतेने उठाव केला आणि राज्यसत्ता उलथवून टाकली. राज्यकर्त्यांचा अंत केला आणि स्वत:च्या हातात शासनव्यवस्था घेतली. जनता सत्ताधिशांना निवडून देते, ती स्वत:ची सुरक्षितता आणि देशाची व्यवस्था चांगल्या प्रकारे ठेवून देशाला प्रगतीपथावर नेण्यासाठी ! सत्ताधीश त्यामध्ये अपयशी ठरले, तर त्यांनी खरेतर स्वत:हून पदाचे त्यागपत्र देऊन लायक व्यक्तीची पदावर नेमणूक केली पाहिजे. श्रीलंकेत जनता रस्त्यावर उतरायला लागल्यावर एक एक सत्ताधीश त्यागपत्रे देत आहेत.

भारताने बोध घ्यावा !

श्रीलंकेसारख्या अगदी जवळच्या देशातील ही परिस्थिती भारतालाही विचार करायला लावणारी आहे. पाश्चात्त्य विकसित देश मानवता, सद्भावना यांच्या मोठ्या गप्पा मारतात. जगातील लहान आणि गरीब देशांचा कैवार घेण्याचे नाटक करतात; मात्र वेळ आल्यावर हात झटकतात. श्रीलंकेला अनेक देशांनी ‘तेथील परिस्थिती लवकर नियंत्रणात आणा’, असा सल्ला दिला आहे. असे कृतीविहीन फुकाचे सल्ले देऊन आर्थिक संकट दूर होईल का ? अशा परिस्थितीत ‘श्रीमंत आणि पुढारलेले म्हणवणारे पाश्चात्त्य देश कसे वागतात ?’ हे भारतानेही लक्षात ठेवून त्यांच्याकडे हात पसरणे बंद केले पाहिजे. भारतावरही कर्जाचे ओझे काही अल्प नाही. भारतावरील एकूण कर्ज ४५१ अब्ज ९५ कोटी ५८ लाख रुपये एवढे आहे. याची नोंद घेऊन कर्ज फेडण्यासाठी वेगवान उपाययोजना काढण्यासह सर्वच गोष्टींत स्वयंपूर्ण होण्यावरही भर दिला पाहिजे, हे निश्चित !