चीनच्या आर्थिक वर्चस्वाला शह देण्यासाठी ‘इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’ची स्थापना !

‘क्वाड्रिलॅटरल को-ऑपरेशन’मध्ये (चार देशांनी एकत्र येऊन युद्धाभ्यास करणे) भारत, जपान, अमेरिका आणि ऑस्ट्रेलिया हे ४ देश आहेत. यात अन्य काही देशही सहभागी झाले आहेत. त्यांची २४ आणि २५ मे २०२२ या दिवशी एक परिषद झाली. यात अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यात ‘इंडो पॅसिफिक इकाॅनॉमिक फ्रेमवर्क’ची (भारत-प्रशांत महासागर आर्थिक योजनेची) स्थापना होणे, हा सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय आहे. ही स्थापना का करण्यात आली ? याचा भारत आणि चीन यांवर काय परिणाम होईल ? याविषयीचे विश्लेषण या लेखात पहाणार आहोत.

१. आर्थिक क्षेत्रातील चीनचे वर्चस्व अल्प करण्यासाठी ‘इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’ची स्थापना करण्यात येणे

‘क्वाड्रिलॅटरल को-ऑपरेशन’चे अनेक पैलू आहेत. त्यातील सुरक्षा हा एक महत्त्वाचा पैलू आहे. चीनने त्याच्याकडे असलेल्या प्रचंड आर्थिक बळाच्या जोरावर सर्व देशांना आर्थिक गुलाम बनवले आहे. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांच्यासारख्या प्रगत देशांचा चीनशी एवढा प्रचंड व्यापार आहे की, ते चीनविना जिवंतच राहू शकत नाहीत. त्यांना चीनकडून अनेक वेळा अनेक गोष्टी हव्या असतात. त्यामुळे चीनची आर्थिक शक्ती एवढी वाढली आहे की, प्रयत्न करूनही आपल्याला चीनपासून वेगळे होता येत नाही. त्याने सर्व जगाला त्याच्यावर अवलंबून ठेवले आहे. त्यामुळे चीनची पुरवठा साखळी अल्प करणे आणि चीनवर असलेले अवलंबित्व न्यून करणे, यांसाठी या ‘इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’ची स्थापना झालेली आहे.

‘क्वॉड’च्या या बैठकीमध्ये ‘इंडो पॅसिफिक’ या भागात भारताचे हितसंबंध सबळ करणे, हाही उद्देश आहे. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांच्यासमवेत भारताने चीनला परत एकदा स्पष्ट संदेश दिला की, आपण भारताशी नीट वागला नाहीत, तर आम्हीही एका मोठ्या आघाडीमध्ये भाग घेऊन तुम्हाला आक्रमक प्रत्युत्तर देऊ शकतो. भारताची अर्थव्यवस्था आणि बाजारपेठ मोठी आहे, तसेच त्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही महत्त्व वाढत आहे. नुकतीच जागतिक आरोग्य संघटनेने सूचना केली होती की, भारताने साखर आणि गहू निर्यात करावा, नाहीतर किंमती वाढतील इत्यादी. यावरून जग आणि ‘क्वॉड’ देश यांच्या दृष्टीने भारताचे महत्त्व लक्षात येते.

२. ‘क्वाड्रिलॅटरल को-ऑपरेशन’मध्ये आर्थिक विषयातही नेतृत्व करू शकतो’, असे भारताने चीनला दाखवून देणे

रशिया-युक्रेन युद्धात भारताने तटस्थ भूमिका घेतली होती. त्यामुळे युरोप आणि अमेरिका संतापले होते. त्याच वेळी भारताने रशियाकडून तेलाची खरेदी चालू ठेवली होती. आता त्यांनाही कळले आहे की, चीनला नियंत्रित करण्यासाठी भारताविना पर्याय नाही. जे जे देश चीनच्या विरोधात आहेत, त्या सर्व देशांना एकत्र आणणे ‘क्वॉड’चे सर्वांत मोठे काम आहे. यात ‘इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’ची स्थापना ही सर्वांत मोठी घटना घडली आहे. यात आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत यांसह न्यूझीलंड, दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, थायलंड, सिंगापूर, व्हिएतनाम, ब्रुनेई आणि फिलीपिन्स हे १२ देशही सहभागी झाले आहेत. हे सर्वच देश चीनमुळे त्रस्त आहेत. त्यामुळे त्यांना आर्थिक आघाडीवर एकत्र आणून सहकार्याची पायाभरणी करण्यात आली आहे. यातून ‘इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’ निश्चितच सबळ होईल.

या परिषदेत आशिया-प्रशांत क्षेत्रात सागरी गस्तीवर भर देण्याचा निर्धार करण्यात आला. या परिसरात पायाभूत सुविधांसाठी (बंदरे, रस्ते, विमानतळे इ.) अनुमाने ५० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करण्याची घोषणा करण्यात आली. जपानचे पंतप्रधान फुमिओ किशिदा आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानिस यांनी त्यांच्या पदाचा कार्यभार नुकताच हाती घेतला आहे. त्यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बायडेन यांच्या समवेत भारताचे पंतप्रधान मोदी यांच्यावर या गटाचे नेतृत्व करण्याचे दायित्व आले. आता भारत चीनला थांबवण्यासाठी अनेक उपाय योजत आहे. यातून भारताने दाखवून दिले आहे की, अशा प्रकारचे नेतृत्व आम्ही आर्थिक विषयातही करू शकतो.

३. ‘इंडो पॅसिफिक’ क्षेत्रातील चीनचा विस्तारवाद मोडून काढण्यासाठी ‘इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’ची स्थापना करण्यात येणे

जेव्हा आपण जगाच्या व्यापाराकडे बघतो, तेव्हा जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने इंडो-पॅसिफिक क्षेत्र अत्यंत महत्त्वाचे आहे. येथे उत्पादन आणि बाजारपेठ यांच्या प्रचंड संधी उपलब्ध आहेत. इंडो पॅसिफिक क्षेत्रात ३८ देश असून जगाच्या लोकसंख्येपैकी ४.३ अब्ज (६५ टक्के) लोकसंख्या या क्षेत्रात रहाते. जागतिक ‘जीडीपी’मध्ये या क्षेत्राचा वाटाही ६३ टक्के आहे. जगातील ५० टक्के व्यापार या क्षेत्रातून होतो. जगातील सर्वांत व्यस्त असलेल्या या सागरी मार्गामध्ये चीनचा विस्तारवाद मोठ्या प्रमाणात चालू आहे.

आपण ऐकले असेल की, सोलोमन आयर्लंड आणि इंडो पॅसिफिक आयर्लंड यांमधील अनेक राष्ट्रांच्या बरोबरीने चीन आर्थिक, सामरिक अन् लष्करी आघाडी उघडण्याचा प्रयत्न करत आहे. काही दिवसांपूर्वी चीनचे परराष्ट्रमंत्री त्या भागात फिरत होते आणि त्यांना त्या भागातील १० देशांना चीनसमवेत सैनिकी आघाडीमध्ये समाविष्ट करायचे होते; परंतु सुदैवाने भारताने केलेल्या आक्रमक कारवाईमुळे ते देश चीनसमवेत सहभागी झाले नाहीत.

४. ‘इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’च्या माध्यमातून सर्व देश चीनच्या विरोधात लढणे आणि पंतप्रधान मोदी यांनी मांडलेले ‘३ टी’चे समीकरण आर्थिक फ्रेमवर्कचे मुख्य आधारस्तंभ असणे

सर्व ‘इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’वाल्या देशांनी एकत्र येऊन चीनशी लढण्याचे ठरवले आहे. या क्षेत्रात चीन अतिशय आक्रमकपणे त्याचा व्यापार वाढवत असून बहुतेक देशांशी चीनचा प्रचंड व्यापार आहे. जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारखे तंत्रज्ञानामध्ये प्रगती साधलेले देशही चीनवर अवलंबून आहेत. त्यामुळे चीनचे पुरवठा साखळीतील वर्चस्व नियोजनपूर्वक अल्प करण्याची आवश्यकता आहे. चीनच्या आव्हानामुळे सर्व जग एकत्र आले आहे. त्यामुळे केवळ सैनिकी कारवाई नको, तर विश्वरचना, हवामान पालट, लोकशाहीला सक्षम करणे, पुरवठा साखळी सक्षम करणे, आतंकवादाच्या विरुद्ध कारवाई करणे, सागरी सुरक्षा, प्रशांत महासागरामध्ये होणारी अमली पदार्थांची तस्करी, आर्थिक उदारता, विज्ञान-तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा, संरक्षण अशा अनेक आव्हानांवर हे सर्व देश एकत्र काम करू शकतात. नेमके हेच या ‘इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’मध्ये होणार आहे. यात मुक्त व्यापाराचाही समावेश आहे. भारताचे पंतप्रधान मोदी यांनी यात ‘३ टी’चे (ट्रस्ट (विश्वास), ट्रान्सपरन्सी (पारदर्शकता) आणि टाइमलिनेस (समयसूचकता) समीकरण मांडले आहे. हे या आर्थिक फ्रेमवर्कचे मुख्य आधारस्तंभ असतील. त्यामुळे चीनचा व्यापक आर्थिक सामना करण्यात भारताला यश मिळेल.

५. ‘इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’मुळे भारताची प्रगती होणार असणे आणि ‘क्वॉड’मधील देशांच्या सहकार्यामुळे भारताला चीनचे आर्थिक क्षेत्रातील वर्चस्व मोडणे शक्य होणे

गेल्या काही वर्षांपासून भारत त्याचा चीनशी असलेला व्यापार अल्प करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताला चीनकडील आयात अल्प करायची आहे; पण भारताचे ‘कॉर्पाेरेट’ (मोठी आस्थापने) जग चीनवर एवढे अवलंबून आहे की, ते अल्प होण्यापेक्षा वाढतच आहे. यासाठी सरकार नवनवीन प्रयत्न करत आहे. चीनवरील अवलंबित्व अल्प करण्यात भारताला अद्याप यश मिळाले नाही. भारतात गेल्या ५ वर्षांमध्ये इतर देश प्रत्येक वर्षी ८०-९० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहेत. यापूर्वी ८-१० अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूकही भारतात होत नव्हती. भारताला अधिक प्रगती करायची असेल, तर त्याला व्यापार वाढवावा लागेल. ‘इंडो पॅसिफिक इकॉनॉमिक फ्रेमवर्क’मुळे अन्य देशांचे सहकार्य मिळेल. त्यामुळे भारताची आर्थिक प्रगती अधिक चांगली होईल.

जगाच्या आर्थिक सत्तेमध्ये चीनचे जे वर्चस्व आहे, ते मोडलेच पाहिजे. त्यासाठी इतर देशांचेही साहाय्य घेतले पाहिजे. ते आपण आता करत आहोत. भारत चीनऐवजी या फ्रेमवर्कमधील देशांशी संबंध निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. ‘क्वॉड’ची रचना सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून झाली होती. आता आर्थिक दृष्टीनेही प्रयत्न होत आहेत. ऑस्ट्रेलियाची नैसर्गिक संपत्ती, अमेरिकेचे तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठ, जपानचे तंत्रज्ञान आणि त्यांची गुंतवणूक, तसेच भारताची बाजारपेठ या सगळ्यांना एकत्र आणले, तर या देशांची अर्थव्यवस्था एकमेकांना पूरक होईल. त्यामुळे भारत ‘क्वॉड’च्या देशांमध्ये आर्थिक सहकार्य वाढवण्याचा प्रयत्न करत आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या बैठकीत भारताला निश्चितच मोठे यश मिळालेले आहे.

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे