हिमालयातील ५१ शक्तिपीठांच्या संरक्षणासाठी याचिका प्रविष्ट !

उत्तराखंड उच्च न्यायालयाकडून केंद्र आणि राज्य सरकार यांना नोटीस  

डेहराडून (उत्तराखंड) – हिमालयातील ५१ शक्तिपीठांच्या संरक्षणाच्या संदर्भात प्रविष्ट करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करतांना उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकार यांना नोटीस पाठवली आहे. यावर येत्या ६ आठवड्यांत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. या याचिकेवर भारतीय पुरातत्व विभागाला पक्षकार बनवण्यात आले आहे.

51 शक्तिपीठों के संरक्षण के लिए दायर याचिका पर हुई सुनवाई, केंद्र और राज्य सरकार को नोटिस जारी#UttarakhandHighCourt #Uttarakhand https://t.co/0eJSXvnAT7

— ABP Ganga (@AbpGanga) April 27, 2022

डेहराडून येथील निवासी प्रभु नारायण यांनी ही याचिका प्रविष्ट केली आहे. यात त्यांनी म्हटले आहे की, हिमालयातील ५१ शक्तिपीठांना वैज्ञानिक आणि पौराणिक महत्त्व आहे. ही शक्तिपीठे पर्यावरणाच्या संतुलनासाठीही आवश्यक आहेत. याचे प्रत्यक्ष उदाहरण राज्यातील श्रीनगरमधील श्री धारीदेवी मंदिराच्या विस्थापनातून दिसून आले आहे.

श्री धारीदेवी मंदिर विस्थापित करण्यात आल्यानंतर केवळ एका घंट्यातच केदारनाथमध्ये प्रलय आला. श्री धारीदेवी शक्तिपीठाची संपूर्ण माहिती न घेता ते त्याच्या मूळ स्थानावरून हटवण्यात आले. या मंदिराच्या येथे भोवरा आहे. हे नैसर्गिक ऊर्जेचे केंद्र आहे जे विद्युत् चुंबकीय क्षेत्र निर्माण करते. याचे वैज्ञानिक संशोधन झाले पाहिजे.