टिपूला दणका…मोगलांना कधी ?

संपादकीय

कर्नाटक शासनाने शालेय अभ्यासक्रमातून टिपू सुलतानचे उदात्तीकरण करणारे धडे हटवण्याचा एक स्तुत्य निर्णय घेतला आहे. याविषयी नेमलेल्या राज्यशासनाच्या ‘पाठ्यपुस्तक पुनरावलोकन समिती’ने हा निर्णय घेतला आहे, तसेच काश्मीरच्या इतिहासावरील धड्यांचा आणि दत्तपीठाच्या माहितीचा पाठ्यपुस्तकात समावेश केला आहे. एक राज्य त्याच्या स्तरावर हा निर्णय घेऊ शकते, तर केंद्रीय स्तरावर हा निर्णय का घेतला जाऊ शकत नाही ? जेणेकरून एन्.सी.ई.आर्.टी.च्या पुस्तकांसाठीही तो लागू करता येईल. एन्.सी.ई.आर्.टी.च्या पुस्तकांमध्ये तर बाबर, अकबर यांचा म्हणजे मोगल इस्लामी आक्रमकांचा इतिहास समाविष्ट केला आहे. तोच इतिहास वाचून शालेय पिढ्या मोठ्या होत आहेत. परिणामी भारतीय हे हिंदु राजांचा पराक्रमी इतिहास आणि त्यांचे शौर्य यांपासून वंचित राहिले आहेत. ‘ज्यांनी हिंदू आणि भारतीय यांच्यावर अनन्वित अत्याचार केले, त्यांना देशोधडीला लावले, तेच आमचे राजे आणि नेते होते’, असे भारतियांना वाटते.

टिपू सुलतान आणि मोगल यांचे उदात्तीकरण करण्यात काही धर्मांध पुढाकार घेतात. केवळ त्यांच्या भावना जपण्यासाठी बहुसंख्यांक भारतियांना वंदनीय असणारे पराक्रमी राजे, महाराजे, सरदार यांचा इतिहास न शिकवल्यामुळे ते इतिहासजमा झाले आहेत. बाजीराव पेशवे यांची स्वत:च्या सैन्यातील एक सैनिकही न गमावता बलाढ्य निजामाला धूळ चारणारी पालखेडची लढाई धोरणात्मक लढाईचे एक अप्रतिम उदाहरण म्हणून अमेरिका आणि अन्य देश येथील सैनिकांना शिकवली जाते. ती शालेय विद्यार्थ्यांच्या पुस्तकात नसल्यामुळे भारतातील मुलांना माहितीही नाही. पहिल्या बाजीराव पेशव्यांनी भारतभर लढलेल्या ४० लढायांमध्ये एकही लढाई हरले नाहीत, त्या लढायांचा इतिहास कुठे आहे ? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या महापराक्रमी राजांच्या पराक्रमाविषयी कुठल्या पाठ्यपुस्तकात माहिती मिळते ? परिणामी ‘इतिहास हा हिंदूंच्या पराजयाचा आणि मोगल आक्रमकांच्या विजयाचा आहे कि काय’, असे वाटू लागते. तत्कालीन राजस्थान शासनाने हल्दीघाटीच्या लढाईत महाराणा प्रताप पराजित नव्हे, तर विजयी झाल्याचा इतिहास समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. इतिहासाचे विकृतीकरण म्हणजे राष्ट्राची हानी. भूतकाळातच राष्ट्राचा समृद्ध भविष्यकाळ लपलेला असतो. भारताचा भूतकाळ काय होता, हे तरुण पिढीला समजायला हवे. ते समजले, तरच त्यांना ‘भविष्यात राष्ट्राचा उत्कर्ष करायचा; म्हणजे नेमके काय करायचे ?’, हे लक्षात येईल. हे लक्षात घेता, कर्नाटकच्या पुस्तकांमधून टिपू नामशेष होईल; मात्र मोगलांचे काय ? तसेच ‘अन्य राज्ये आणि विशेष करून भारत सरकार असा निर्णय कधी घेणार ?’, हा प्रश्न आहे. भारत सरकारने कर्नाटक राज्याकडून बोध घेऊन लवकरच राष्ट्रीय स्तरावर योग्य इतिहास समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेऊन राज्यांना तशा सूचना द्याव्यात, ही अपेक्षा !