३४ कर्मचारी आणि ६७ ठेकेदार यांच्याकडून ९१ लाख रुपये वसूल करण्याचे आदेश !

बीड येथे जलयुक्त शिवार योजनेतील अपहाराचे प्रकरण

बीड – शिवसेना-भाजप युती सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेतील कामावर ठपका ठेवून पहिली कारवाई बीड जिल्ह्यात झाली असून कृषी खात्याने ९० लाख ७४ सहस्र रुपये वसुलीचे आदेश दिले आहेत.

(सौजन्य : Saam TV)

यासाठी ३४ कर्मचारी आणि ६७ ठेकेदार यांना नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. पथकाचा चौकशी अहवाल पुण्यातील राज्याच्या मृद आणि संधारण विभागाच्या संचालकांना पाठवण्यात आला. त्यांनी अनियमित झालेली ५० टक्के रक्कम कर्मचारी, तर उर्वरित ५० टक्के रक्कम ठेकेदारांकडून वसूल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. (सरकारच्या प्रत्येक विभागातच भ्रष्टाचार होत असल्याचे या प्रकरणातून लक्षात येते. अशा प्रकारच्या भ्रष्टाचारामुळेच देशाची प्रगती खुंटली आहे. संबंधितांकडून पैसे वसूल करण्यासह कठोर कारवाई करणे अपेक्षित ! – संपादक)

पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी युती सरकारने २६ जानेवारी २०१५ या दिवशी जलयुक्त शिवार अभियानाला प्रारंभ केला होता; मात्र राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर योजनेची चौकशी चालू झाली. बीड जिल्ह्यातील परळी वैजनाथ येथील काँग्रेसचे नेते वसंत मुंडे यांच्या तक्रारीवरून पहिली कारवाई झाली आहे. या कारवाईमध्ये जिल्हा कृषी अधिकारी, उपविभागीय कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी, तालुका कृषी अधिकारी, कृषी साहाय्यक यांचा समावेश आहे.