नागपूर महापालिकेत ५ कोटी ४७ लाख रुपयांची २५९ बनावट कंत्राटे चौकशी समितीने उघडकीस आणली !

  • महापालिकेच्या स्टेशनरी साहित्य खरेदीत घोटाळा झाल्याचे प्रकरण

  • भ्रष्टाचाराने पोखरलेले नागपूर महापालिका प्रशासन !

  • भ्रष्टाचाराने पोखरलेले प्रशासन म्हणजे पांढरा हत्ती पोसल्याचेच द्योतक ! – संपादक

  • नागपूर महापालिकेच्या स्टेशनरी साहित्य खरेदीत एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अपहार होत असतांना आयुक्त आणि इतर प्रशासकीय अधिकारी झोपले होते का ? त्यांना हा अपहार का दिसला नाही ? कि ते जाणूनबुजून अपहार करणार्‍यांवर कारवाई करत नाहीत ? प्रशासकीय अधिकार्‍यांचे लांगेबांधे असल्याविना कोणताही कंत्राटदार बनावट कंत्राटे देण्याचे धारिष्ट्य करणार नाही, असे वाटल्यास चूकीचे काय, या प्रकरणातील सर्व दोषी अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर कठोर कारवाई करून त्यांना बडतर्फ केले पाहिजे, तसेच त्यांच्या वेतनातून अपहाराची सर्व रक्कम सव्याज वसूल केली पाहिजे ! – संपादक

नागपूर – महापालिकेच्या विविध विभागांतील आणखी ८ बनावट कंत्राटे चौकशी समितीने उघडकीस आणली आहेत. त्यामुळे बनावट कंत्राटांची एकूण संख्या २५९ पर्यंत पोचली आहे. आतापर्यंत ५ कोटी ४७ लाख रुपयांची २५९ बनावट कंत्राटे अधिकार्‍यांच्या संगनमताने कंत्राटदार कोलबा साकोरे यांनी केल्याचे समितीला आढळून आले आहे. असे असले तरी महापालिकेत वर्षांनुवर्षे चालू असलेली दरपत्रक प्रक्रिया आणि ‘कोटेशन’पद्धती बंद करण्याविषयी सुचवले गेलेले नाही, अशी माहिती चौकशी समितीला मिळाली आहे.

१. स्टेशनरी घोटाळ्यात अपहार उघडकीस आल्यानंतर नागपूर महापालिका आयुक्तांनी अतिरिक्त आयुक्त दीपककुमार मीना यांच्या अध्यक्षतेखाली ७ अधिकार्‍यांचा समावेश असलेली चौकशी समिती गठीत केली होती. या समितीला १ एप्रिल २०२० ते १३ डिसेंबर २०२१ या काळात झालेल्या सर्व कंत्राट आणि देयके यांची चौकशी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. महापालिकेच्या स्टेशनरी साहित्यांची चौकशी करणार्‍या या समितीने ३८ दिवस विलंबाने या घोटाळ्याचा अहवाल महापालिका आयुक्तांना सादर केला.

२. समितीने केलेल्या चौकशीत ६८ लाख ४ सहस्र रुपयांची आणखी ८ बनावट कंत्राटे पुढे आली आहेत. ती सर्व सामान्य प्रशासन विभागातील असल्याची माहिती आहे. यापूर्वी आरोग्य, घनकचरा व्यवस्थापन, जन्म आणि मृत्यू अन् ग्रंथालय विभागांतील बनावट कंत्राटे पुढे आली होती. आता ‘बनावट कंत्राटांच्या माध्यमातून लाखो रुपयांची देयके सामान्य प्रशासन विभागातून काढण्यात आली आहेत’, असे चौकशीत पुढे आले आहे. समितीने दिलेल्या अहवालात पहिल्या ४ विभागांत अनुमाने ४ कोटी ७ लाख रुपयांची २५१ बनावट कंत्राटे असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

३. यात आरोग्य विभागाच्या (वैद्यकीय) कार्यालयातील सर्वाधिक १३१ कंत्राटांचा समावेश आहे. ही कंत्राटे अनुमाने २ कोटी १५ लाख रुपयांची असल्याचे समितीने म्हटले आहे. ग्रंथालय विभागातील ७४ लाख ३ सहस्र रुपयांची ७४ बनावट कंत्राटे, तर जन्म आणि मृत्यू विभागातील ६० लाख ७६ सहस्र रुपयांची ४० बनावट कंत्राटे आणि घनकचरा विभागात १ कोटी २३ लाख रुपयांची ३३ बनावट कंत्राटे वितरित झाल्याचे पुढे आले आहे.