दक्षिण भारतात हिंदीला वाळीत टाकण्यात येते, हे वारंवार दिसून आले आहे. यासाठी केंद्र सरकारने देशभरात देवभाषा संस्कृतला प्राधान्य देण्यासाठी प्रयत्न केला, तर देशामध्ये कोणताही भाषावाद शिल्लक रहाणार नाही ! – संपादक
चेन्नई – मद्रास उच्च न्यायालयाने एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करतांना म्हटले, ‘राज्यात यापूर्वी तमिळ आणि इंग्रजी शिकवली जात आहे. शालेय अभ्यासक्रमामध्ये तिसरी भाषा म्हणून हिंदीचा समावेश करण्यात काय अडचण आहे ? जर कुणाला हिंदी येत नसेल, तर त्याला उत्तर भारतात नोकरी मिळवण्यात अनेक अडचणी येऊ शकतात.’ असे सांगत मद्रास उच्च न्यायालयाने संबंधित संस्थांना ८ आठवड्यांत याविषयी उत्तर देण्यास सांगितले आहे.
What harm will learning Hindi do? Madras high court asks Tamil Nadu govt
Read: https://t.co/7pzDXMJRSy pic.twitter.com/1ic47YeKFf
— The Times Of India (@timesofindia) January 26, 2022
या वेळी महाधिवक्ता आर्. षण्मुगासुंदरम् यांनी राज्य सरकारची बाजू मांडतांना सांगितले, ‘राज्यातील प्रत्येक व्यक्ती हिंदी शिकण्यासाठी स्वतंत्र आहे.
(सौजन्य : India Ahead News)
हिंदी शिकवणार्या संस्थांकडून हिंदी शिकता येऊ शकते.’ यावर न्यायालयाने म्हटले की, ‘शिकणे’ आणि ‘शिकवणे’ यांमध्ये अंतर आहे.