छत्तीसगडच्या काँग्रेसकडून ‘दावत-ए-इस्लामी’ला २५ एकर भूमी  विनामूल्य देण्याचा निर्णय रहित

  • हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांच्या विरोधाचा परिणाम

  • धर्मांतर आणि आतंकवादी कारवाया यांमध्ये सहभाग असल्याचे संघटनेवर आरोप !

  • काँग्रेस सरकार कधी हिंदूंच्या संघटनांना विनामूल्य सरकारी भूमी देते का ? काँग्रेसचे सरकार केवळ मुसलमानांसाठीच कार्य करते, हे लक्षात घेऊन देशाला काँग्रेसमुक्त करण्याची आवश्यकता आहे ! – संपादक
  • संघटनेवरील आतंकवादी कारवायांमध्ये गुंतल्याचे आरोप सिद्ध झाले, तर यातून काँग्रेस ही आतंकवाद्यांना प्रोत्साहन देत असल्याने तिच्यावर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल व्हायला हवा ! – संपादक

रायपूर (छत्तीसगड) – छत्तीसगडची राजधानी रायपूर शहरामध्ये मुसलमान संघटना ‘दावत-ए-इस्लामी’ला सरकारकडून २५ एकर भूमी विनामूल्य देण्यात येणार होती. याला भाजपकडून विरोध झाल्यानंतर राज्य सरकारने भूमी देण्याचा निर्णय रहित केल्याचे घोषित केले आहे.
भाजपचे नेते आणि माजी मंत्री बृजमोहन अग्रवाल यांनी आरोप केला की, ही संघटना पाकच्या कराचीमधील आहे. या संघटनेने शहरातील बोरियाखुर्द भागातील भूमीवर सामुदायिक भवन बांधण्यासाठी सरकारकडे अर्ज करून भूमी मागितली होती. त्यानंतर २१ जानेवारी २०२१ मध्ये ती या संघटनेला देण्यात आली.

अग्रवाल यांनी आरोप केला की, दावत-ए-इस्लामी संघटनेला परदेशातून अर्थपुरवठा होत असून ती आतंकवादी कारवायांमध्ये सहभागी आहे. धर्मांतराच्या प्रकरणातही तिचे नाव आलेले आहे. सरकारकडे भूमी मागण्याचे अनेक अर्ज प्रलंबित असतांना या संस्थेला एका वर्षात भूमी देण्याची प्रक्रिया कशी पूर्ण करण्यात आली ? राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसलमान संघटनांना भूमी देण्यात आली आहे.