बांगलादेशी घुसखोरी : भारतीय सुरक्षेसाठी धोकादायक !

१. मतपेटीच्या राजकारणासाठी विविध शासनकर्त्यांनी भारतातील बांगलादेशींची घुसखोरी चालूच ठेवणे

‘काही दिवसांपूर्वी भारत सरकारने ‘एन्.आर्.सी.’ (नॅशनल रजिस्टर ऑफ सिटिझनशिप – राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी) प्रमाणे आसाममध्ये बांगलादेशींची मोजणी केली. ‘आसामच्या अडीच कोटी लोकसंख्येमध्ये ४० लाखांहून अधिक अवैध बांगलादेशी असावेत’, असे लक्षात आले. भारताचे गव्हर्नर फिल्ड मार्शल वेवेल यांनी वर्ष १९४६ मध्ये त्यांच्या ‘व्हाईसराय जर्नल’ या पुस्तकामध्ये ‘पूर्व पाकिस्तानचे (आताच्या बांगलादेशाचे) तत्कालीन पंतप्रधान हे त्यांच्या देशातील मुसलमानांना आसाममध्ये पाठवून आसामला पाकिस्तानचा करण्याचा प्रयत्न करत आहेत’, असे नमूद केले होते. त्याकडे भारतीय नेतृत्वाने पुरेसे लक्ष दिले नाही; परंतु त्या वेळचे आसामचे राष्ट्रभक्त मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोलोई यांनी आसामला पाकिस्तानमध्ये जाण्यापासून वाचवले. बॅरिस्टर जिनांचे तत्कालीन सचिव मोईनुल हक चौधरी हे भारताची फाळणी झाल्यानंतर जिनांसमवेत पाकिस्तानमध्ये न जाता भारतातच थांबले. त्या वेळी त्यांनी ‘मी आसामला चांदीच्या तबकात आणून देईन’, असे विधान केले होते. त्यानंतर आसाममध्ये प्रचंड प्रमाणात घुसखोरी करण्यात आली. मतपेटीच्या राजकारणासाठी ही बांगलादेशी घुसखोरी विविध राज्यांच्या राजकारण्यांनी चालूच ठेवली. त्यात केवळ गोपीनाथ बोरदोलोई, विमलप्रसाद शारिया आणि विष्णुगोपाल भेदी या मुख्यमंत्र्यांनी घुसखोरी थांबवण्याचा प्रयत्न केला.

आसामचे तत्कालीन राज्यपाल व्ही.के. नेहरू हे नेहरू-गांधी कुटुंबाचे महत्त्वाचे सदस्य होते. त्यांनी एका पुस्तकात म्हटले आहे की, बॅरिस्टर जिनांचे सचिव मोईनल हक चौधरी (हे फाळणीनंतर भारतातच राहिले) आणि फकरुद्दीन अली अहमद यांनी घुसखोरांना आसाममध्ये रहाण्यासाठी साहाय्य केले. ज्या वेळी घुसखोरांच्या विरोधात अभियान चालू व्हायचे, त्या वेळी ही मंडळी सरकारला घाबरवायची की, जर तुम्ही घुसखोरांच्या विरोधात कारवाई केली, तर ते आम्हाला आवडणार नाही आणि येणार्‍या निवडणुकांमध्ये तुमचा पराभव होईल. त्यामुळे घुसखोरांच्या विरोधात कारवाई करण्याचे टाळण्यात आले.

२. आसामच्या विविध राज्यपालांनी बांगलादेशी घुसखोरीविषयी वेळोवेळी जाणीव करून देणे; पण तत्कालीन केंद्र सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करणे

पुढील १० वर्षे लेफ्टनंट जनरल एस्.के. सिन्हा हे आसामचे राज्यपाल होते. त्यांनी बांगलादेशी घुसखोरीच्या संदर्भात राष्ट्रपती, पंतप्रधान, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार, गृहमंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आदींकडे एक अहवाल पाठवला; परंतु त्यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. याउलट काही शासनकर्त्यांनी सिन्हा यांच्याच विरोधात कारस्थान करण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतर लेफ्टनंट जनरल अजय सिंह हे आसामचे राज्यपाल झाले. त्यांनीही बांगलादेशी घुसखोरीच्या विरोधात सरकारला माहिती दिली. लेफ्टनंट जनरल जमीर महमूद हे भारताच्या ‘ईस्टर्न कमांड’चे प्रमुख होते. त्यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री हितेश्वर सैकिया आणि बंगालचे तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योती बसू यांच्याकडे अहवाल पाठवला. त्यात त्यांनी स्पष्ट सांगितले, ‘‘आसाम काश्मीर होत आहे. एवढेच नव्हे, तर सिलीगुडी कॉरिडोर (जो ईशान्य भारताला अन्य देशांशी जोडतो) येथे घुसखोरांची संख्या ९० टक्क्यांपर्यंत पोचली आहे. त्यामुळे ते ईशान्य भारताला भारतापासून कायमचेच वेगळे करू शकतील.’’ याही अहवालाकडे सरकारने कधीच लक्ष दिले नाही. त्यानंतर आसाममध्ये विविध प्रकारची आंदोलने चालू झाली. परिणामी वर्ष १९८६ मध्ये राजीव गांधी आणि ‘आसाम स्टुडंट युनियन’ यांच्यात करार झाला. त्याप्रमाणे या सर्व घुसखोरांना परत पाठवण्याचे ठरले; परंतु त्यावर पुढे काहीही कारवाई झाली नाही.

३. सर्वाेच्च न्यायालयाने बांगलादेशी घुसखोरी थांबवण्याविषयी केंद्र सरकारला आदेश देणे; पण तत्कालीन सरकारने त्याकडे दुर्लक्ष करणे आणि भाजपच्या सोनोवाल सरकारने घुसखोरांच्या विरोधात कारवाई करणे

अनेक वेळा सर्वाेच्च न्यायालय आणि विविध उच्च न्यायालये यांनी बांगलादेशी घुसखोरी थांबवण्याविषयी शासनकर्त्यांना सूचना केल्या; पण त्यांनी काहीही केले नाही. वर्ष २००६ मध्ये सर्वाेच्च न्यायालयाने घुसखोरांवर त्वरित कारवाई केली जावी आणि ‘एन्.आर्.सी’ सिद्ध करून त्यांचा शोध घेण्याचा आदेश दिला. वर्ष २००६ ते २०१४ पर्यंत त्यावर काहीही कारवाई करण्यात आली नाही. यामागे मतपेटीचे राजकारण हे मुख्य कारण होते. शेवटी वर्ष २०१४ मध्ये आसाममध्ये भाजपचे सोनोवाल सरकार आले. त्यांनी याविषयी कारवाई करण्यास प्रारंभ केला. अलीकडेच संसदेत ‘एन्.आर्.सी.’चा मसुदा मांडण्यात आला आहे. त्या माध्यमातून बांगलादेशी घुसखोरांना त्यांच्या देशात पाठवणे शक्य होईल. एवढेच नाही, तर ही घुसखोरी थांबवण्यासाठी भारत बांगलादेशला पुष्कळ आर्थिक साहाय्य करत आहे. त्यामुळे त्यांना त्यांच्याच देशात रोजगार मिळेल आणि घुसखोरी अल्प होऊ शकेल.

४. कोट्यवधी बांगलादेशी घुसखोरांना बंगालमधून भारतात प्रवेश देण्यात येणे आणि दलालांच्या माध्यमातून घुसखोरांना सर्व सुविधा पुरवल्या जाणे

बंगालच्या १२-१३ कोटी लोकसंख्येमध्ये २५ टक्के हे बांगलादेशी घुसखोर आहेत. हे आकडे वर्ष २०१० मधील आहेत. आता हे प्रमाण २९-३० टक्क्यांवर गेले असावे. आज आसाममध्ये घुसखोरांना प्रवेश मिळत नाही; परंतु भारत आणि बांगलादेश या सीमेचा ५० टक्के भाग बंगाल राज्याशी जोडला गेल्याने तेथून मोठ्या प्रमाणात अवैध घुसखोरी होत आहे. बंगालमध्ये येण्यासाठी त्यांना बांगलादेशातील अनेक संस्था साहाय्य करतात. त्यांच्याकडून घुसखोरांना प्रशिक्षण देऊन भारतात पाठवले जाते. दलालांच्या माध्यमातून सरकारी कागदपत्रे उपलब्ध करून दिली जातात. भारतातील संबंधित राज्यांतील भाषाही त्यांना शिकवली जाते. पोलिसांनी पकडले, तर उत्तरे कशी द्यायची, हेही त्यांना सांगितले जाते. त्या पुढील प्रशिक्षण त्यांना बंगालमध्ये दिले जाते. प्रशिक्षणानंतर त्यांना महाराष्ट्र, बिहार, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, केरळ, आंध्रप्रदेश आदी राज्यांमध्ये नेले जाते. महाराष्ट्रात आल्यावर नेमके कुठे जायचे, हेही दलाल सांगतात. तेथे अनेक स्थानिक संस्था त्यांचे रहाणे आणि त्यांना रोजगार मिळवून देणे यांसाठी साहाय्य करतात.

५. बांगलादेशी घुसखोरीमुळे भारताच्या जनजीवनावर झालेला परिणाम

नोकर्‍या आणि रोजगार यांमध्ये बांगलादेशींनी प्रचंड घुसखोरी केलेली आहे. ते थोड्या पैशात अधिक काम करत आहेत. त्यामुळे भारतीय जनतेच्या पोटावर मोठा परिणाम होऊन भारतीय तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी मोठ्या प्रमाणात न्यून होत आहेत. दारिद्र्य रेषेखालील लोकांसाठी केंद्र सरकार विविध सोयीसवलती देते. त्या सर्वांचा लाभ हे घुसखोर घेतात.

६. अवैध व्यवसायांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांचा मोठा सहभाग

बनावट भारतीय चलनांच्या व्यापारामध्ये पकडण्यात आलेल्या लोकांमध्ये सर्वाधिक संख्या ही बांगलादेशींची आहे. अमली पदार्थांची तस्करी करणे, त्यांची विक्री करणे, दरोडे घालणे, दगडफेकीमध्ये सहभागी होणे, देशविरोधी आंदोलनामध्ये भाग घेणे, आवश्यकता भासल्यास आतंकवादी कृत्ये करणे आदी सर्व अवैध गोष्टींमध्ये या घुसखोरांचा सहभाग असतो. ‘जमात-ए-इस्लामी बांगलादेशी’ या आतंकवादी संघटनेत बांगलादेशींची संख्या मोठी आहे.

ज्याप्रमाणे आसाममध्ये ‘एन्.आर्.सी.’च्या माध्यमातून घुसखोरांची ओळख पटवण्यात आली, त्याप्रमाणे बंगाल, ईशान्य भारतातील राज्ये, महाराष्ट्र आणि अन्य ठिकाणीही अभियान राबवणे आवश्यक आहे. ‘भारतात बांगलादेशींची संख्या ही ५-६ कोटी असावी’, असे समजले जाते. सरकारी आकडेवारीप्रमाणे त्यांची लोकसंख्या ही अडीच ते तीन कोटी असावी. वास्तविक संख्या ही ‘एन्.आर्.सी’च्या माध्यमातून पडताळल्यावरच कळू शकेल.

७. बांगलादेशी घुसखोरी थांबवण्याच्या राष्ट्रकार्यात सामान्य नागरिकांनी योगदान द्यावे !

अशा स्थितीत सामान्य नागरिकांनी पोलिसांचे कान आणि डोळे होऊन त्यांच्या भागात असलेल्या घुसखोरांना शोधून देण्याचे कार्य करावे. संशयितांकडे बंगाल आणि ईशान्य भागातील ओळखपत्रे आढळून आल्यास त्याविषयीची माहिती पोलिसांना द्यावी. पोलीस त्याची योग्य प्रकारे पडताळणी करू शकतात. अनेक वेळा आपली न्याययंत्रणा बांगलादेशींना जामीन देते. त्यांच्यावरील खटले त्वरित निकाली काढून आणि कायद्याप्रमाणे शिक्षा करून त्यांना बांगलादेशात पाठवले पाहिजे. त्यासाठी गृहमंत्रालय, राज्य सरकारे, पोलीस, सीमा सुरक्षा दल, सामान्य नागरिक या सर्वांनी एकत्र येऊन काम करणे आवश्यक आहे. बांगलादेशी घुसखोरी हा भारताला लागलेला कर्करोग आहे. घुसखोरांची वाढणारी संख्या ही भारताच्या सुरक्षेला प्रचंड मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे जो राजकीय पक्ष बांगलादेशी घुसखोरांचे समर्थन करतो, त्यांच्या विरोधात मतदान करून त्यांना मतदारांनी धडा शिकवावा. असे केले नाही, तर आपल्यासमोर मोठे आव्हान उभे राहू शकते.’

– (निवृत्त) ब्रिगेडियर हेमंत महाजन, पुणे