वीजटंचाईचे संकट ?

संपादकीय

मागील आठवड्यात भारतात कोळशाच्या अनुपलब्धतेमुळे वीजटंचाईचे संकट येणार असल्याचे वृत्त प्रसारित झाले आणि सर्वांच्या भुवया उंचावल्या. चीनमधील शहरे अंधारात गेल्याची वृत्ते वाचता वाचता ‘भारतातही तशीच स्थिती निर्माण होणार कि काय ?’, अशी शंका येऊ लागली. केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय आणि अन्य संस्था यांतील तज्ञांनी कोळशाच्या उपलब्ध आकडेवारीचे मूल्यांकन केल्यानंतर तज्ञांनी कोळशाची उपलब्ध आकडेवारी सांगितली होती. ‘देशातील १३५ औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पांपैकी काही प्रकल्पांमध्ये केवळ ३ ते १० दिवस पुरेल इतकाच कोळसा होता’, अशी स्थिती काही दिवसांपूर्वी होती. ७२ प्रकल्पांमध्ये ३ दिवस पुरेल इतकाच कोळसा शेष असल्याची माहिती ऊर्जा मंत्रालयानेच ३ ऑक्टोबरला दिली होती. एकूण प्रकल्पांपैकी ४६ प्रकल्प हे अडचणीचे (म्हणजे ३ ते ५ दिवस पुरेल इतका कोळसा शेष असलेले) आणि ४५ प्रकल्प हे पुष्कळ अडचणीच्या (म्हणजे ० ते ३ दिवस पुरेल इतका कोळसा शेष असलेले) स्थितीत होते. महाराष्ट्रातील एकूण १६ प्रकल्पांपैकी ४ अडचणीचे, तर १० अधिक पुष्कळ अडचणीच्या स्थितीत होते.

पुरेसा कोळसा असल्याची ग्वाही !

पूर्वी आपण इंडोनेशियामधून कोळशाची आयात करत होतो; परंतु गेल्या काही वर्षांत कोळशाच्या किमती पुष्कळ मोठ्या प्रमाणात म्हणजे तिपटीने वाढल्याने आपण ही आयात न्यून करत आणली. खरेतर सरकारी मालकीच्या ‘कोल इंडिया’ या कोळसा उत्पादक आस्थापनाच्या उत्पादनात सप्टेंबरमध्ये वाढ झाली आहे. एवढेच नव्हे, तर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत या वर्षी या आस्थापनाकडून वीज प्रकल्पांना होणारा कोळशाचा पुरवठा २७.२ टक्क्यांनी वाढला. मग तरीही कोळशाची टंचाई खरोखरच निर्माण झाली आहे का ? असा प्रश्न पडतो. ‘आयात होणारा कोळसा पुष्कळ महाग असल्याने येथे कोळशाचे उत्पादन वाढवून त्याची कमतरता पूर्ण करण्यात आली आहे’, असे सरकारचे म्हणणे आहे. सध्या देशात कोळशाचा पुरेसा साठा असल्याचे केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर्.के. सिंह यांनी म्हटले आहे. ‘गेल’ आणि ‘टाटा पॉवर’ या दोन आस्थापनांकडून काही संदेश पाठवले गेले आणि त्यामुळे गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. ‘गेल’ या आस्थापनाने एका ऊर्जानिर्मिती केंद्राला ‘कराराचे नूतनीकरण केल्याविना वीजनिर्मितीला आवश्यक गॅसपुरवठा करणार नाही’, असा संदेश पाठवला; मात्र त्याचा अनावश्यक राजकीय वापर करण्यात आला. यातूनच काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी वीजटंचाईच्या चर्चा चालू केल्या. त्यामुळे ‘चीनची दुःस्थिती पाहून देशाच्या छुप्या शत्रूंनी आणि चीनच्या मित्रांनी हे संदेश मुद्दामहून पसरवले कि काय ?’, अशी शंका घेण्यासही पुरेसा वाव आहे. ‘मी कोळसामंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्या संपर्कात असून सध्या २४ दिवस पुरेल इतका आवश्यक ४३० लाख टन कोळसा उपलब्ध आहे. त्यात प्रतिदिन वाढ होत आहे. वीजटंचाईची वृत्ते आणि अफवा यांवर विश्वास ठेवू नका. नियोजनानुसार प्रत्येक केंद्राकडे ४ दिवस पुरेल इतका कोळसा उपलब्ध असतो’, असे सांगून ऊर्जामंत्री सिंह यांनी जनतेला आश्वस्त केले आहे.

वीजटंचाई निर्माण होण्याची अन्य कारणे

वर्ष २०१९ ते २०२१ या काळात विजेचा वापर वाढल्याने वीजनिर्मितीसाठी लागणार्‍या कोळशाचा वापर १८ टक्क्यांनी वाढला आहे. गेल्या काही दिवसांत मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाल्याने कोळसा खाण उद्योगावर त्याचा परिणाम झाला आणि त्यामुळेही कोळशाचे उत्पादन न्यून झाल्याने कोळशाच्या किमती वाढल्या. गेल्या काही वर्षांत देशात नवीन उद्योग चालू होत असल्याने विजेची मागणीही वाढली. ‘वीज आस्थापनांनी पुरेसा साठा करून ठेवणे अपेक्षित असतांना तो केला नव्हता’, असेही या प्रकरणातून लक्षात येते. यासाठी सरकारने या आस्थापनांना उत्तरदायी ठरवले आहे. कोरोनाची दुसरी लाट ओसरल्यावर औद्योगिक केंद्रे मोठ्या प्रमाणात चालू झाली आणि विजेची मागणी वाढली.

सरकारने केलेल्या उपाययोजना

यापूर्वी म्हणजे १ ऑगस्ट या दिवशीही केवळ १३ दिवस पुरेल, इतका कोळशाचा साठा वीज आस्थापनांकडे होता. त्यामुळे वीजनिर्मितीत घट झाली होती. त्याच वेळी कोळशाच्या टंचाईच्या संकटाची कल्पना आली होती. ऑगस्टच्या शेवटच्या आठवड्यात वीजनिर्मितीमध्ये १३ सहस्र मेगावॅटची घट झाली. त्या वेळी परिस्थिती सुधारण्यात आली; परंतु उत्पादनात अजूनही ६ सहस्र ९६० मेगावॅटची कमतरता आहे. सप्टेंबरच्या अखेरीस ऊर्जा मंत्रालय आणि विद्युत् प्राधिकरण यांची बैठक होऊन त्यावर येणार्‍या संकटाच्या उपाययोजनांविषयी चर्चा झाली. आतासारखी परिस्थिती पुन्हा उद्भवू नये, यासाठी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून ज्या विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. त्यांपैकी एक म्हणजे आठवड्यातून २ वेळा संपूर्ण देशातील उपलब्ध कोळशाच्या साठ्याचा आढावा घेतला जाणार आहे. यासाठी रेल्वे आणि ऊर्जा मंत्रालय अशा विविध विभागांतील प्रतिनिधींची एक समिती प्रतिदिन या संदर्भातील निरीक्षण नोंदवत आहे. दुसरी उपाययोजना म्हणजे नियमित देयके भरणार्‍या वीज आस्थापनांना कोळसा पुरवण्यात येणार आहे. ‘प्रतिदिन ७०० मेट्रिक टन कोळसा वीजनिर्मितीसाठी लागेल’, असा अभ्यास करून त्यापेक्षा अधिक कोळशाचे उत्पादन करण्याचे केंद्र सरकारने निश्चित केले आहे.

वरील सर्व प्रकारावरून राजकीय लाभासाठी पराचा कावळा कसा केला जातो, हेही लक्षात आले; कारण काही दिवस पुरेल इतका कोळसा असल्याची वृत्ते आली; पण नंतर कुठे वीजटंचाईने शहर किंवा गाव अंधारात गेल्याचे वृत्त आले नाही. मग जी वृत्ते पसरवली गेली होती, त्यावर शंका घेण्यास जागा रहाते. अशांवर सरकारने कठोर कारवाई करायला हवी. नेहमीच दीपाचे पूजन करणार्‍या भारतियांवर अंधारात बसवण्याचे संकट ‘दीपज्योती’ सध्या तरी आणणार कि नाही, हे काळच ठरवेल !