राज्यातील आरोग्य भरती प्रक्रियेतील सरकारचा कारभार संशयास्पद ! – संपादक
मुंबई, २७ सप्टेंबर (वार्ता.) – राज्यातील आरोग्य विभागाच्या भरती प्रक्रियेची परीक्षा रहित करण्यात आली आहे. या रहित झालेल्या परीक्षेचे खापर आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी परीक्षेचे दायित्व असलेल्या ‘न्यासा कम्युनिकेशन प्रायव्हेड लिमिटेड’ या आस्थापनावर फोडले आहे; मात्र सरकारने परीक्षा घेण्याचे दायित्व पुन्हा याच आस्थापनाला दिले आहे. ‘सहस्रो उमेदवारांना मनस्ताप झाला असतांनाही सरकारला या आस्थापनाविषयी इतकी सहानुभूती कशासाठी ?’ असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. यातून ‘अधिकारी आणि आस्थापन यांमध्ये काही आर्थिक व्यवहार झाले आहेत का ?’ अशी शंका उपस्थित होत आहे.
१. राज्यातील आरोग्य विभागातील ६ सहस्र १९२ पदांसाठी ही परीक्षा घेण्यात येणार होती. या परीक्षेसाठी महाराष्ट्रातील ८ लाख ६६ सहस्र ६६० उमेदवारांनी अर्ज भरले होते; मात्र परीक्षेच्या आदल्या दिवशी परीक्षा रहित करण्यात येत असल्याची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये सहस्रो उमेदवारांना मनस्ताप सहन करावा लागला.
२. अनेक उमेदवारांची परीक्षा केंद्रे अन्य जिल्ह्यांत आल्यामुळे ते त्या ठिकाणी गेले होते; मात्र आयत्या वेळी परीक्षा रहित झाल्याने त्यांना त्रास झाला. काही विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशपत्रिकेवर तर उत्तरप्रदेश येथीलही पत्ता देण्यात आला होता.
३. काही उमदेवारांच्या प्रवेशपत्रिकेवरील छायाचित्रे चुकीची देण्यात आली होती.
४. हा सर्व भोंगळ कारभार परीक्षेचे दायित्व असलेल्या ‘न्यासा कम्युनिकेशन प्रायव्हेड लिमिटेड’ आस्थापनाकडून झाला आहे. एवढे होऊनही सरकारने मात्र पुन्हा घेण्यात येणार्या परीक्षेचे दायित्व याच आस्थापनाकडे दिले आहे. त्यामुळे या आस्थापनावर कारवाई न करण्यामागे सरकारचे हितसंबंध काय ? या प्रश्नाचे उत्तर अनुत्तरणीय राहिले आहे.
कागदोपत्री परीक्षेचा अट्टाहास कशासाठी ?
यापूर्वी सरकारने भरतीप्रक्रियेसाठी घेतलेल्या कागदोपत्री परीक्षेमध्ये गैरप्रकार झाल्यानंतर ‘जिंजर वेब प्रायव्हेट लिमिटेड’ या आस्थापनाला सरकारकडून रहित करण्यात आले. त्यानंतर ‘डिजिटलाईस्ट’ परीक्षेचा पर्याय विचारात न घेता आरोग्य विभागातील भरती परीक्षेसाठी कागदोपत्रीच परीक्षा घेण्यात येत आहेत. कागदोपत्री परीक्षा घेतांना सामान्य प्रशासनाच्या ‘महाटेक’ या ‘आयटी’ विभागाकडून भरतीच्या परीक्षेच्या प्रक्रियेसाठी आस्थापनाची निवड केली जाते. प्रश्नपत्रिका ‘महाआयटी’द्वारे काढण्यात आली, तरी निवड झालेल्या खासगी आस्थापनाकडून ‘प्रिंटींग’ करतांना प्रश्नपत्रिका फुटणार नाही ? याची शाश्वती कोण देणार ? तसेच परीक्षेनंतर उत्तरपत्रिका ‘स्कॅनिंग’साठी दिल्या जातात. या वेळी गुणांमध्ये पालट केले जाणार नाहीत, याची शाश्वती कोण देणार ?’ असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा आयोगाचे समन्वय प्रमुख नीलेश गायकवाड यांनी ‘न्यासा कम्युनिकेशन प्रायव्हेड लिमिटेड’ आस्थापनाचे अधिकारी आणि कंत्राट देणारे प्रशासकीय अधिकारी यांची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.