जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० हटवून दोन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. वर्ष २०१९ मध्ये काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्यात आला. जम्मू-काश्मीरला दोन केंद्रशासित प्रदेशात (जम्मू-काश्मीर आणि लडाख) विभागले. या दोन वर्षांत जम्मू-काश्मीरसंबंधी अनेक पालट करण्यात आले आहेत. यातील काही महत्त्वाचे पालट पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. स्थानिक निवासीचा दर्जा
जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी बनण्याच्या नियमांमध्ये पालट करत इतर राज्यांतील पुरुषांना या ठिकाणी स्थायिक होण्याचा नियम करण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न करणार्या इतर राज्यांतील पुरुषाला स्थानिक रहिवासी होता येणार आहे. यापूर्वी महिलेचा पती आणि मुले यांना जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी मानले जात नव्हते.
२. भूमी खरेदी करणे शक्य !
केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर बाहेरील लोकांना बिगर-कृषी योग्य भूमी खरेदी करण्यास संमती दिली आहे. याआधी जम्मू-काश्मीरच्या लोकांनाच भूमी खरेदी करण्याची अनुमती होती.
३. सरकारी इमारतींवर तिरंगा !
वर्ष २०१९ मध्ये कलम-३७० हटवल्यानंतर २० दिवसांनी श्रीनगरच्या सचिवालयातून जम्मू-काश्मीरचा झेंडा काढून तेथे तिरंगा फडकावण्यात आला. सर्व सरकारी कार्यालये आणि संवैधानिक संस्था यांवर राष्ट्रीय ध्वज फडकावला जाऊ लागला.
४. दगडफेक करणार्यांना पारपत्र नाही !
केंद्रशासित प्रदेशात नुकताच सरकारने आदेश जारी केला आहे की, दगडफेक करणारे आणि राष्ट्रविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी लोक यांना पारपत्र दिले जाणार नाही. तसेच सरकारी नोकर्यांपासून त्यांना वंचित ठेवले जाईल.
५. सत्तेचे विकेंद्रीकरण
जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढण्यात आल्यानंतर केंद्र सरकारने त्या ठिकाणी विकेंद्रीकरणाचा प्रयत्न केला आहे. त्याअंतर्गत तेथे पहिल्याच पंचायत आणि नंतर बीडीसी निवडणुका घेण्यात आल्या.
६. ‘गुपकार गठबंधना’चा उदय
जम्मू-काश्मीरमधील पक्षांनी एकत्र येत ‘गुपकार गठबंधन’ केले आहे. यात ‘पीडीपी’ आणि ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ यांसह इतर महत्त्वाच्या पक्षांचा समावेश आहे. त्यांनी एकत्र निवडणुका लढवल्या होत्या.
७. शेख अब्दुल्लांचा जन्मदिवस साजरा करणे बंद !
प्रतिवर्षी ५ सप्टेंबरला शेख अब्दुल्ला यांचा जन्मदिवस सार्वजनिकरित्या साजरा केला जातो; पण वर्ष २०१९ पासून ही प्रथा बंद करण्यात आली आहे. तसेच शेख अब्दुल्ला यांचे नाव असलेल्या अनेक इमारतींची नावे पालटण्यात आली आहेत.
सौजन्य – दैनिक ‘सकाळ’ संकेतस्थळ