भारताच्या स्वातंत्र्याची अमृतमहोत्सवाच्या दिशेने वाटचाल आणि वास्तव !

भारताला स्वातंत्र्य मिळून १५ ऑगस्ट २०२२ या दिवशी ७५ वर्षे पूर्ण होतील. पुढील वर्षी स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करण्याच्या दृष्टीने सरकारी आणि निमसरकारी स्तरांवर आतापासूनच हालचाली चालू होतील. देशातील अनेक खासगी संस्थाही विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करतील. एकूणच काय, तर देश स्वतंत्र झाल्यानंतर देशाच्या राजकारणात प्रारंभीपासून सहभागी असलेले सर्वच घटक, राजकीय पक्ष यांमध्ये मागील ७ दशकांमध्ये ‘देशाच्या हितासाठी आपण आपले सर्वस्व कसे पणाला लावले ?’ याचा पाढा वाचण्याची चढाओढ लागलेली असेल. ‘नेमेचि येतो मग पावसाळा….’ या उक्तीचा प्रत्यय जसा स्वातंत्र्याच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या निमित्ताने वर्ष १९९७ मध्ये आला, त्याचप्रमाणे अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने वर्ष २०२२ मध्येही येऊन आपण पुन्हा स्वातंत्र्याच्या शतकोत्सवाकडील वाटचालीस प्रारंभ करू !

हे सांगण्यामागे महत्त्वाचे कारण असे की, देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आतापर्यंत सत्तेवर आलेल्या देशाच्या प्रत्येक पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावर आणि महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजधानी मुंबई येथे दोन-चार कल्याणकारी योजनांची घोषणा करण्याच्या व्यतिरिक्त काहीही केले नाही. जनतेचे देशप्रेमही राष्ट्रीय सणांच्या निमित्ताने एक दिवस मिळालेल्या सुटीचा आनंद घेण्यापलीकडे सरकलेले नाही. या

७ दशकांच्या कालखंडात आपल्याला अद्यापही ‘देश’ आणि ‘राष्ट्र’ हे भिन्न अर्थी शब्द असून त्यांची व्याप्तीही वेगळी आहे, हेच लक्षात आलेले नाही, ही मोठी खंत आहे. कदाचित् यामुळेच देशात प्रत्येक भारतियाच्या मनात राष्ट्रीयत्व म्हणावे तसे रुजलेले नाही.

श्री. परमेश्वर लांडगे, केंद्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासंघ, बीड.

‘वेगळे राष्ट्र हवे’, ही भूमिका राष्ट्राचे तुकडे करते !

भारत स्वतंत्र होतांना पाकिस्तान आणि नंतर बांगलादेश हे २ स्वतंत्र देश निर्माण झाले. याचा सरळ अर्थ असा की, एका राष्ट्रात दोन धर्म नांदू शकत नाहीत. दोन जाती एकमेकांसमवेत नांदणार नाहीत, हा भेद यातून उदयास आला. ‘भेद म्हणून वेगळे राष्ट्र हवे’, ही भूमिका केवळ आणि केवळ राष्ट्राचे तुकडे करते अन् मग प्रत्येक तुकडा स्वत:ला स्वतंत्र राष्ट्र मानू लागतो. आपल्या देशातील स्वातंत्र्यलढ्याने जाती-धर्मातील राज्यव्यवस्थेचे हेच ध्येय सिद्ध केलेले आहे. म्हणून १५ ऑगस्ट या दिवशी राष्ट्रध्वज फडकावतांना आणि त्यानंतर स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाकडे वाटचाल करतांना मागील ७ दशकांमध्ये भारतीय राजकारणात घडलेल्या स्थित्यंतराचा परामर्ष आणि मिळालेल्या स्वातंत्र्याचा अर्थ समजून घेण्याची नितांत आवश्यकता वाटते.

एकमेकांसमवेत रहाण्याची इच्छा नसणार्‍या नागरिकांच्या देशात राष्ट्रीयत्वाचा विकास होऊ शकत नाही !

ज्या देशातील नागरिकांची एकमेकांसमवेत रहाण्याची इच्छा नसते, त्या देशात राष्ट्रीयत्वाचा विकास होऊ शकत नाही. मातृभूमीवर प्रेम करणे आवश्यक आहे; पण ते पुरेसे नाही. आपल्या सुजलाम्, सुफलाम् आणि विविधतेतील एकात्मतेने, अखंडतेने नटलेल्या भूभागावर प्रेम करणे आवश्यक असते. प्रेम तर एखादा जमीनदारही स्वत:च्या भूखंडावर करत असतो; पण तो तेथे रहाणार्‍या रयतेवर प्रेम करतोच, असे नाही. राष्ट्रभक्ती म्हणजे आपण ज्या भूभागाला मातृृभूमी मानतो, त्या भूमीवर रहाणारी माणसे, त्यांचे आचार-विचार, तसेच त्यांच्यातील गुणदोष यांसह त्यांच्या संस्कृतीवर प्रेम करणे होय !

स्वातंत्र्यानंतर आलेल्या शासनकर्त्यांनी स्वातंत्र्याचा अर्थच पालटला !

भारताला इंग्रजांच्या अत्याचारी जोखडातून मुक्त करण्यासाठी आपल्या पूर्वजांनी केलेला त्याग आणि भोगलेल्या नरकयातना विसरून येथील सत्ताधारी मंडळींनी स्वातंत्र्याचा अर्थच पार पालटून टाकला. त्यांनी सत्तेला संपत्ती जमवण्याचे साधन करून पंचतारांकित संस्कृतीचे गोडवे गाण्यात धन्यता मानली. नागरिकांच्या स्वातंत्र्यात भर टाकणारी एखादी घटना किंवा निसर्गप्रणीत स्वातंत्र्य देणारी लोकशाही प्रणाली येथे अद्यापही नांदू शकलेली नाही. येथील प्रत्येक नागरिकाला मतदान करण्याचा अधिकार तर आहे; पण त्याला स्वत:चे मत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. राज्यघटनेतील कायदे आणि नियम यांच्या उपभोगासाठी भारतीय नागरिक उपेक्षितच राहिला आहे.

स्वातंत्र्यलढ्यातील इतरांच्या बलीदानाचा विसर का पडला ? हे अनुत्तरितच !

आजपर्यंत आलेल्या परिवारवादी सरकारांनी या स्वातंत्र्याचा उपभोग केवळ स्वत:च्या कुटुंबापुरताच मर्यादित ठेवत स्वातंत्र्यलढ्यात बलीदान देणार्‍यांची निवळ अवहेलना आणि अपमानच केला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सर्वाधिक काळ सत्तेवर असलेल्या नेहरू आणि गांधी या घराण्यांनी भारताला स्वातंत्र्य मिळवून देण्याचे श्रेय घेतले अन् परतफेड म्हणून पाकिस्तान आणि बांगलादेश वेगळे करून पहिले पंतप्रधानपद उपभोगण्याचा हट्टही सोयीस्कररित्या पूर्ण करून घेतला. स्वातंत्र्याच्या महायज्ञात सर्वस्वाची आहुती देणार्‍या अनेक क्रांतीवीरांना नेहरू आणि गांधी या घराण्यांनी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित केले. याला वीरशैव समाजही अपवाद नाही. सोलापूरचे मलाप्पा धनशेट्टी, मलाप्पा वारद, काडादी परिवार, देशभक्त रत्नाप्पा कुंभार, पुण्याचे नीळकंठराव कल्याणी, बीडचे रामलिंग स्वामी, गंगाधरअप्पा बुरांडे, महादेवअप्पा ढेपे, वारणा खोर्‍यातील तात्यासाहेब कोरे, महालिंगअप्पा सावगीकर अशी कितीतरी नावे सांगता येतील. या नरवीरांचे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यातील योगदान तोलामोलाचे होते.

स्वातंत्र्यानंतर मुसलमान पुरस्कृत अथवा हिंदुविरोधी विचारांच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या सोयीनुसार इतिहास शिकवला गेला !

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर आजपर्यंत अनेक शासनकर्ते आले; पण धर्मनिरपेक्षतेच्या नावाखाली त्यांनी केवळ भेदच केला आहे. मशिदींमध्ये नमाज म्हणणार्‍या मौलवींना मानधन दिले; मात्र मंदिरे उद्ध्वस्त करणार्‍याला शिक्षा न करता संरक्षण दिले. मदरशांना अनुदान दिले; पण शाळांमधील अभ्यासक्रमात शिकवला जाणारा इतिहास पडताळला नाही. यामुळे स्वातंत्र्यानंतर अगदी आजपर्यंत आमच्या अनेक पिढ्यांना चुकीचा आणि दिशाभूल करणारा इतिहास शिकवला गेला, तोही मुसलमान पुरस्कृत अथवा हिंदुविरोधी मताच्या शिक्षणमंत्र्यांच्या सोयीनुसारच ! असे असले, तरीही आमच्याकडे उपराष्ट्रपतीपद उपभोगणारे हमीद अन्सारी यांसारख्या व्यक्तीला आमच्या सर्वसमावेशक आणि सहिष्णु भारतात असुरक्षित वाटते, हीच खर्‍या अर्थाने आमच्या लोकशाहीची या मंडळींनी जाणूनबुजून केलेली अवहेलना किंवा चेष्टा होती, असे का समजू नये ?

काँग्रेसने केवळ मतपेटीसाठी मुसलमान आणि अन्य समूह यांना कुरवाळले !

सर्वांत अधिक काळ सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसने केवळ मतपेटीसाठी येथील मुसलमान आणि अन्य राष्ट्र विघटित करणारे समूह यांना अंगाखांद्यावर घेत राजकारण केले. लोकसंख्या नियंत्रणासारखे कायदे आणायचे; मात्र त्याचे पालन केवळ हिंदूंनीच करायचे. याउलट याच देशात १ तृतीयांश लोकसंख्या पार करणारे धर्मांध अल्पसंख्यकत्वाचा लाभ घेत राजकीय पुढार्‍यांना हाताशी धरून मताधिक्याचे आमीष दाखवत देशावर अधिपत्य मिळवण्याचा प्रभावी अट्टहास करत आहेत. राजकीय नेते हिंदूंना मात्र आमीष दाखवत देव, देश आणि धर्म यांविषयी असलेला स्वाभिमान गहाण ठेवून नाकर्तेपणाचे सोंग घेतात. अशा वेळी त्यांच्या या लाचारीची खरोखरच कीव येते.

स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून आतापर्यंत एकदाही १०० टक्के मतदान झालेले नाही !

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांत अद्यापही १०० टक्के मतदान झालेले नाही. याचा अर्थ अजूनही आपल्याला आपले मत आणि स्वातंत्र्य यांचे मूल्य समजलेले नाही, असाच होतो. याविषयी प्रामुख्याने जनजागृती होणे आवश्यक असतांना ‘मताधिक्यापेक्षा प्रतिस्पर्ध्याची किती मते न्यून करता येतील’, या गणितावर सध्या सत्तेचा सारीपाट मांडला जात आहे.

भारतात हिंदु राष्ट्र स्थापण्याची इच्छा करण्यात चुकीचे काय ?

केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर मुसलमानांनी जगातील ५७ देशांत स्वत:चे बस्तान मांडले असतांना, हे राष्ट्र वाचवण्यासाठी भारतात हिंदु राष्ट्र स्थापण्याची कामना करण्यात गैर ते काय ?, एवढेच नाही, तर जगात असणार्‍या एकूण मुसलमानांतील सर्वाधिक मुसलमान भारतात असतांना ते येथे अल्पसंख्यांक कसे ? याविषयी प्रत्येकाने आत्मचिंतन करणे आवश्यक आहे.

भारताला हिंदु राष्ट्र घोषित करण्यासाठी प्रत्यक्ष कृती स्वरूपात येणार्‍या जनगणनेत प्रत्येक राष्ट्रप्रेमी नागरिकाने स्वत:च्या धर्माची ‘हिंदु’ अशीच नोंद करायला हवी, अन्यथा नजीकच्या काळात पुन्हा एकदा आपल्याला मोगलांचे अत्याचार भोगण्यासाठी मानसिक सिद्धता करावी लागेल. हा भीती दाखवण्याचा किंवा बागुलबुवा उभा करण्याचा प्रयत्न नसून नजीकच्या भविष्यातील या देशाचे स्पष्ट चित्र आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे.

पूर्वजांच्या असीम त्यागातून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे हे आपले परमकर्तव्य !

आपल्या सभोवती घडणार्‍या बारीकसारीक गोष्टींकडे राष्ट्रहित म्हणून पहाणे हे आपले आद्यकर्तव्यच आहे. याकडे दुर्लक्ष झाल्यास आपल्या पुढील पिढीच्या अपरिमित हानीचे कारण आपणच ठरू शकतो, हे लक्षात घेऊन आपल्या पूर्वजांच्या असीम त्यागातून मिळालेल्या स्वातंत्र्याचे संरक्षण करणे आपले परमकर्तव्य आहे. त्यामुळे या राष्ट्रीय सणाच्या निमित्ताने आपण आपल्या वीर हुतात्म्यांना मानवंदना देतांना आणि तिरंगा फडकावतांना आपले स्वातंत्र्य ‘दीन’ होऊ नये, एवढीच काळजी घ्यावी, अशी अपेक्षा आहे.

– श्री. परमेश्वर लांडगे, केंद्रीय उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय वीरशैव लिंगायत महासंघ, बीड.