सरकारने काश्मिरी हिंदूंच्या नरसंहाराला ‘धार्मिक नरसंहार’ घोषित करायला हवे ! – राहुल कौल, राष्ट्रीय संयोजक, यूथ फॉर पनून काश्मीर

• ‘चर्चा हिन्दू राष्ट्र की’ या विशेष ‘ऑनलाईन’ परिसंवादांतर्गत ‘भारतात हिंदूंचे विस्थापन – कारण आणि उपाय’ या विषयावर चर्चासत्र

• हिंदूसंघटन आणि धर्माधिष्ठित हिंदु राष्ट्राची स्थापना यांसाठी  हिंदु जनजागृती समिती

पुणे – हिंदू हा काश्मीरचा मूळ निवासी आहे. काश्मिरी हिंदूंनी गेल्या ३२ वर्षांत धार्मिक नरसंहाराला तोंड दिले आहे. त्यांना धर्मांधांकडून लक्ष्य केले जाते; कारण काश्मीरमध्ये इस्लामिक राज्य स्थापन करणे आणि तेथील मूळ नागरिकांना मुळातून उखडून फेकणे, हा त्यांचा उद्देश आहे. हिंदूंची सभ्यता, त्यांचे धर्मावर असणारे प्रेम, निष्ठा आणि श्रद्धा त्यांना संपवायची आहे. या नरसंहाराकडे आताची राजकीय प्रणालीही दुर्लक्ष करत असल्याने त्याला राजाश्रय मिळत आहे. काश्मीरमधील प्रशासन हे सरळसरळ जिहादींना प्रोत्साहन देत आहे. तेच हिंदूंच्या नरसंहाराला उत्तरदायी आहेत. काश्मीरमधील नरसंहार धार्मिकच आहे. वर्तमान सरकारने काश्मिरी हिंदूंच्या नरसंहाराला ‘धार्मिक नरसंहार’ घोषित करायला हवे. ज्या जिहादमुळे काश्मिरी हिंदूंचा नरसंहार झाला, त्याची पाळेमुळे संपूर्ण देशभर आता पसरत आहेत. या जिहादच्या मुळावर जोपर्यंत आपण प्रहार करणार नाही, तोपर्यंत त्याच्या शाखा देशभर विस्तार करतच रहातील. काश्मीरमधील सध्याची परिस्थिती पहाता विस्थापित काश्मिरी हिंदूंना त्यांच्या भूमीत परत आणता येणे शक्य नाही. केंद्र सरकारने काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’ (कलम ३७० मुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा, म्हणजेच हे राज्य विशेष स्वायत्तता असलेले राज्य होते ! कलम ३७० मधील विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचाही अधिकार नाही.) जरी हटवले असले, तरी काश्मिरी हिंदूंच्या पुनर्वसनासाठी ठोस पावले उचलायला हवीत, असे प्रतिपादन ‘यूथ फॉर पनून काश्मीर’चे राष्ट्रीय संयोजक श्री. राहुल कौल यांनी केले. ते हिंदु जनजागृती समिती आयोजित ‘चर्चा हिन्दू राष्ट्र की’ या विशेष परिसंवादाच्या अंतर्गत ‘भारतात हिंदूंचे विस्थापन- कारण आणि उपाय’ या ‘ऑनलाईन’ चर्चासत्रात बोलत होते. या कार्यक्रमात विश्व हिंदु परिषदेचे राष्ट्रीय प्रवक्ते श्री. विनोद बंसल, भारत रक्षा मंचचे राष्ट्रीय महासचिव श्री. अनिल धीर, हिंदु जनजागृती समितीचे महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी मार्गदर्शन केले. सूत्रसंचालन समितीचे श्री. मिलिंद धर्माधिकारी आणि सनातन संस्थेच्या सौ. नयना भगत यांनी केले. हा कार्यक्रम २ सहस्र ६०० हून अधिक जणांनी पाहिला.

केंद्र सरकारने हिंदूंचे विस्थापन रोखण्यासाठी ठोस पावले उचलावीत ! – अनिल धीर, राष्ट्रीय महासचिव, भारत रक्षा मंच

१. वर्ष २०२१ च्या जनगणनेत सर्व समुदायांच्या लोकसंख्येचे चित्र स्पष्ट होईलच; मात्र आज देशात ‘लोकसंख्या नियंत्रण कायदा’ येण्याची नितांत आवश्यकता आहे. नुकत्याच झालेल्या बंगालमधील निवडणुका आणि त्यानंतर झालेला हिंसाचार यांमुळे तेथील हिंदूंनी जिवाच्या भीतीने पलायन केले. ‘बंगालमधील काही भाग माओवाद्यांपेक्षाही धोकादायक आहे’, असे घोषित करायला हवे. येथे सुरक्षा वाढवणे, निर्बंध लादणे अशा उपाययोजना करायला हव्यात. दंगलींचे योग्य पद्धतीने अन्वेषण करून दोषी असलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांसह सर्वांवर कारवाई झाली पाहिजे. हिंदूंचे पलायन का होत आहे ? याची केंद्र सरकारने कारणे शोधून ठोस पावले उचलायला हवीत. भारताने अन्य देशांकडून शिकून हिंदूंच्या विस्थापनाची समस्या सोडवण्यासाठी कायदे करायला हवेत.

२. आसाममध्ये मुसलमानांची लोकसंख्या वाढ २९ टक्के, तर हिंदूंची वाढ १० टक्के आहे. तेथील मुसलमानांनी लोकसंख्या हेच त्यांची गरिबी, अशिक्षितपणा आणि बेरोजगारी यांचे कारण असल्याचे मान्य केले आहे. यातून अनेक समस्या निर्माण होत आहेत; मात्र याची चर्चा कुठेही होतांना दिसून येत नाही.

३. ओडिशामध्ये हिंदू बहुसंख्य असले, तरी येथील किनारी क्षेत्राच्या भागात मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशी घुसखोर रहात आहेत. तेथे मदरसे आणि मशिदी सिद्ध होत आहेत. याविरोधात सरकार कायदा करून त्याची कार्यवाही करील; परंतु समाजात जोपर्यंत जागृती होणार नाही, तोपर्यंत ही समस्या मोठी होत जाईल. त्यामुळे प्रत्येक भारतियाने जागे होऊन स्वतःच्या स्तरावरच कार्य केले पाहिजे.

४. देशातील बहुतांश गावे ख्रिस्तमय झाली असून हिंदू विस्थापित होत आहेत. बंगालमध्ये १० वर्षांपूर्वी अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. अनेक गावांत एकही हिंदु कुटुंब रहात नाही. आसाममध्ये मूळचे मुसलमानही धर्मांध घुसखोरांमुळे त्रासून गेले आहेत. या घटना जगासमोर, तसेच प्रसिद्धीमाध्यमांसमोर आणल्या जात नाहीत. या घटना देशभर होत असूनही सरकार आणि प्रशासन त्यांच्यापर्यंत पोचतही नाही आिण त्या घटनांकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जात नाही. धर्मांधांची संख्या वाढत आहे, हे समजत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे.

अल्पसंख्यांकांकडून बहुसंख्यांक समाजावर अन्याय होणारा भारत हा जगातील एकमेव देश ! – विनोद बंसल, राष्ट्रीय प्रवक्ते, विश्व हिंदु परिषद

१. भारत हा जगातील एकमेव असा देश आहे की, जिथे बहुसंख्यांक समाजावर अल्पसंख्यांकांकडून अत्याचार होत आहेत. मेवात (हरियाणा) येथील हिंदूंनी धर्मांधांच्या अत्याचारांना कंटाळून पलायन केले. या घटनेवर निवृत्त जनरल मेजर जी.डी. बक्षी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने दिलेल्या अहवालात मेवातमध्ये अनेक ठिकाणी अनुसूचित जाती-जमातींच्या लोकांना धर्मांधांकडून त्रास दिला जात असल्याचे उघड झाले. त्यानंतर निवृत्त न्यायाधीश पवनकुमार यांच्या समितीने ‘मेवात हे मिनी पाकिस्तान निर्माण होण्याच्या वाटेवर आहे. ही गंभीर गोष्ट आहे’, असे मत अहवालातून व्यक्त केले. यावर तेथील मुख्यमंत्र्यांनी ‘मेवातच्या स्थितीत पालट केला जाईल. धर्मांतर आणि लव्ह जिहाद यांच्या विरोधात कायदा करू’, असे आश्वासन दिले; पण दुर्दैवाने त्यावर आजपर्यंत कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही.

२. केवळ मेवातच नव्हे, तर संपूर्ण भारतामध्ये अनेक शहरे, जिल्हे खंडित होत आहेत. त्यामुळे आपला स्वाभिमान, राष्ट्र आणि धर्म यांचे रक्षण करण्यासाठी प्रत्येक हिंदु स्वत:चे दायित्व मानून कृती करणार नाही, तोपर्यंत या समस्यांचे निराकरण होणे कठीण आहे. यासाठी जागृत राहून लढणे आवश्यक आहे.

३. हिंदु संप्रदाय, धर्म यांत विभागले, तरी तो हिंदुच असतो. जेव्हा त्याचे धर्मांतर होते, तेव्हा त्याचे राष्ट्रांतरही होते. त्यामुळे हिंदुत्व आणि राष्ट्रीयत्व या सूत्रांच्या आधारे हिंदूंनी संघटित व्हायला हवे.

४. देशाची राजधानी देहलीत २४ पेक्षा अधिक वसाहतींमध्ये पोलीस जाऊ शकत नाहीत. देशात पोलिसांच्या, तसेच सरकारी अधिकार्‍यांच्या हत्या केल्या जातात. देशाचे तुकडे करण्याची भाषा करणारे अनेक लोक देशात सिद्ध केले जात आहेत. या सर्व गंभीर सूत्रांवर केवळ चर्चा न करता ठोस उपाययोजना केली पाहिजे.

५. राज्यघटनेतील कलम ३०७ नुसार अल्पसंख्यांकांना त्यांच्या धर्माचे शिक्षण देता येते. त्यांना सरकार आर्थिक साहाय्य करू शकते. राज्यघटनेत अल्पसंख्यांकांची व्याख्या आहे; पण बहुसंख्यांकांची व्याख्याच नाही. सरकारला ही व्याख्या सिद्ध करावीच लागेल.

देशभरातील विस्थापित हिंदूंच्या पुनर्वसनासाठी भारताला ‘हिंदु राष्ट्र’ घोषित करण्ो आवश्यक ! – सुनील घनवट, महाराष्ट्र आणि छत्तीसगड राज्य संघटक, हिंदु जनजागृती समिती

१. देशातील सीमावर्ती भागातच नव्हे, तर अनेक ठिकाणी ‘लॅण्ड जिहाद’मुळे (‘जिहाद’च्या नावाखाली धर्मांधांनी हिंदूंची भूमी बळकावणे) हिंदूंना बळजोरीने पलायन करण्यास भाग पाडले जात आहे. आपल्या देशात हिंदू बहुसंख्यांक असतांना त्यांना पलायन करावे लागणे, हीच मोठी शोकांतिका आहे. देशातील हिंदूंना ज्या ज्या भागातून बाहेर काढले वा पळवून लावले, त्या ठिकाणी हिंदूंना पुनर्स्थापित करता आले नाही, हेच धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेचे अपयश आहे. त्यामुळे काश्मिरी हिंदूंचेच नव्हे, तर देशभरातील सर्वच निष्कासित हिंदूंचे पुनर्वसन होण्यासाठी देशाला हिंदु राष्ट्र घोषित करण्याची आवश्यकता आहे. यामुळे भारतातील हिंदू सुरक्षित तर रहातीलच, तसेच पाकिस्तान, बांगलादेश आणि जगातील इस्लामी देशांतील हिंदूंचेही संरक्षण आपोआपच होईल.

२. पूर्वोत्तर राज्यांत मुसलमानांची संख्या वाढत आहे. दक्षिण भारतात केरळ, तमिळनाडू आणि रामेश्वरम् येथील ७ गावांमध्ये ‘हिंदूंना या गावात प्रवेश करता येणार नाही’, असे जाहीरपणे लिहिण्यात आले. हिंदूबहुल हिंदुस्थानात असे कसे काय घडू शकते ? हे देशाच्या सुरक्षेच्या आणि हिंदूंच्या दृष्टीने घातक आहे.

३. देशात ठिकठिकाणी ‘मिनी पाकिस्तान’ (छोटी पाकिस्तान) निर्माण होऊ नयेत, यासाठी हिंदूंनी सतर्क रहाण्याची आवश्यकता आहे.