गावांच्या विकासासाठी पी.एम्.आर्.डी.ए. ला नियुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायदेशीर नाही ! – भाजपचा आरोप

पुणे – महापालिका क्षेत्रात २३ गावांचा समावेश करतांना त्या गावांच्या विकासासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (पी.एम्.आर्.डी.ए.) विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्त करण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कायदेशीर नाही. गावांसंदर्भात राज्य सरकार दुटप्पी भूमिका घेत असून महापालिकेच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला घालत असल्याची भूमिका भाजपने घेतली आहे. त्यामुळे यासंदर्भात कायदेशीर गोष्टी तपासून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकार्‍यांनी स्पष्ट केले आहे. २३ गावांचा विकास आराखडा करण्यासाठी पी.एम्.आर्.डी.ए. ची विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती घोषित केल्यानंतर महापौर मुरलीधर मोहोळ, सभागृहनेते गणेश बिडकर आणि स्थायी समितीचे अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी पत्रकार परिषदेत पक्षाची भूमिका घोषित केली. ही गावे महापालिका हद्दीत आल्याने त्यांची जबाबदारी नियोजन प्राधिकरण म्हणून महापालिकेकडे आली असल्याचे भाजपचे म्हणणे असल्याचेही त्यांनी या वेळी सांगितले.

BJP seeks legal recourse to keep DP for merged villages in PMC’s hands https://t.co/2Yv7NhS5WD

— Hindustan Times (@HindustanTimes) July 15, 2021